स्थानीय तहको मत परिणाम घोषित हुने क्रम जारी छ र पचास प्रतिशतभन्दा बढी तहको मत परिणाम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । सार्वजनिक परिणामसँगै विभिन्न कोणबाट समीक्षासमेत सुरु भएको छ ।
गणनाको यही शैली कायम रहे बाक्लो जनघनत्व र लाखभन्दा माथि मतदाता रहेका ठूला नगरको परिणाम सुन्न अरु दुई चार दिन पर्खनुपर्ने देखिएको छ । यसैले समीक्षाको पूर्ण पाटो पनि बाँकी नै रहन्छ । तैपनि, दलहरुले त्यस्ता तहमा लिएको अग्रताको आधारमा केही अनुमानित विश्लेषण थालिएको छ । यद्यपि, अहिलेको अग्रताको तस्बिरमा केही फेरबदल हुने सम्भावनालाई पनि पन्छाउन सकिँदैन ।
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । समीक्षाको सबैभन्दा गहन आधार यही हो । वर्तमान संविधानको क्रियाशीलतापछि स्थानीय तहमा भएको दोस्रो निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको छ । पहिलो निर्वाचन पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गराएको थियो । त्यतिबेला सबै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित पराजय भोगेको हो ।
अहिले स्थानीय तहको मात्रै निर्वाचन भएको छ । अरु दुई तह प्रदेश र संघको चुनाव पनि सन्निकट छ । ती चुनावसमेत यही सरकारले गराउने प्रबल सम्भावना छ । अनेक व्यवधान र वैधानिक अप्ठ्यारा पार गरेर वर्तमान सरकारले आवधिक चुनावको प्रतिबद्धतालाई सकुशल पूरा गरेको छ ।
चुनावमा जनताको अभिमत अभिव्यक्त हुने हो, भयो । सरकारले संवैधानिक प्रतिबद्धता पनि यो चरणमा सम्पादित गर्यो । सतहत्तर जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय पालिकाका ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि एकै चरणमा चुनिने कार्यमा राज्यले आफ्नो क्षमतालाई पुनर्पुष्टि पनि गरेको छ । राज्य संयन्त्रअन्तर्गतकै निर्वाचन आयोगको सफलता पनि हो चुनाव ।
संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ मा घोषित र स्वीकृत भएपछि स्थानीय तहको एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गरिएको यो पहिलोपटक हो । विगत २०७४ मा भएको स्थानीय तह पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा पूरा गरिएको थियो । यो संविधानभन्दा अगाडिका केही चुनावहरु एकै चरणमा पनि भएका हुन् ।
आवधिक निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वर्तमान मिलिजुली सरकार, सरकारी संयन्त्र र समग्रमा राज्य संयन्त्र सबै धन्यवाद र बधाईका पात्र हुन् । मतदाता नागरिकले निर्वाचनप्रति देखाएको जागरुकता र सहभागिता जति प्रशंसनीय छ त्यति नै नागरिक तहले चुनाव गराउने सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । किनभने सरकार र प्रतिपक्षले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आधार आवधिक चुनावी प्रक्रियालाई पथभ्रष्ट (डिरेल) गरेनन् ।
राजनीतिक दल तिनका नेता, कार्यकर्तामा कमजोरी छन् र ती कतिपय सार्वजनिक नै छन् । तिनै कमजोरीको जगमा केही स्वतन्त्र र बागी, विद्रोही उम्मेदवारको उपस्थिति सशक्त भएको टिप्पणी गरिँदैछ । यसको अर्थ दल र तिनको नेतामा सबै कमजोरी मात्र छन्, तिनमा सबल र राम्रा पक्ष चाहिँ छँदैछैनन् भन्ने भने होइन । स्वतन्त्र वा बागी, विद्रोही उम्मेदवारमध्ये केहीले चुनाव जित्छन्, जितेका पनि छन् । यसपटक र यसअघि पनि ।
तैपनि, यस्ता उम्मेदवार वा विजेता समाधान होइनन् गम्भीर सन्देश हुन् । दलीय प्रणालीमा स्वघोषित स्वतन्त्रहरुले पूरै मुलुक जित्ने र विजेता यस्ता उम्मेदवारले मुलुकी व्यवस्थापन चल्ने होइन । चल्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यसैले यस्ता उम्मेदवार चेतावनी हुन्, राजनीतिक दलहरुलाई सुध्रिन सन्देश दिने प्रत्यक्ष माध्यम हुन् ।
अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार वा चुनावमा बागी, विद्रोही हुने कारण दल र नेताहरुमात्रै पनि होइनन् । र, नेपालमा मात्रै यस्तो भएको पनि होइन । यसो हुनुका विभिन्न कारक हुन्छन् र ती बुझिने नै हुन्छन् । उदाहरण लिऊँ काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र(बालेन) शाहको ।
शाहले जित्लान् वा हार्लान् तर उनले यहाँका उम्मेदवारबीच अहिलेसम्म पाएको सर्वाधिक लोकप्रिय मत दलहरुप्रतिको वितृष्णामात्रैको प्रतीक हो त ? लाग्छ, त्यसको केही अंश सत्य हो तर पूरा कारण योमात्रै होइन । कतै ती मतभित्र काठमाडौंमा (अन्यत्र पनि हुन्छ) बाहिरिया र भित्रिया मनोविज्ञानको प्रभाव पनि छ कि ? अन्य कारण पनि होलान् ती धेरै खोतल्ने काम छैन, बुझ्ने काम हो । स्वतन्त्रहरुले पहिलेभन्दा अहिले कति बाजी मार्छन् ? परिणामपछि तुलना हुने नै छ । यिनै दललाई ठोकठाक पारेर सुधारेर लानेबाहेक अर्को विकल्प यतिबेला हामीसँग छैन ।
समीक्षाको अर्को पाटो मत परिणाम र दलहरुबीचको मेलमिलाप, लेनदेन वा गठबन्धन छ । गठबन्धनले दलीय धु्रवीकरण पनि बोध गराएको छ । दलीय प्रणालीमा दलगत ध्रुव र ध्रुवीकरण दुवै स्थिति बन्छन् । यस्ता ध्रुवहरु सैद्धान्तिक, व्यावहारिक वा परिस्थितिजन्य पनि बनाइन्छन् ।
यहाँ या स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुका आआफ्नै धु्रव र दलहरु सम्मिलित ध्रुवीकरण पनि भएको छ । अर्थात् मिश्रित, धु्रव र ध्रुवीकरण । अहिलेको चुनावमा कतै दलहरुबीच एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा छ कतै गठबन्धन स्पर्धा भएको छ – ध्रुव पनि ध्रुवीकरण पनि ।
पाँच दल सम्मिलित सरकार छ जसलाई गठबन्धन भन्ने परिचयले प्रसिद्धि दिएको छ । यही गठबन्धन केही चुनावी मोर्चामा सँगसँगै छ । प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पनि गठबन्धनमै ध्रुवीकृत देखियो । आंशिक वा पूर्ण दुई गठबन्धन देखिए ।
पहिलोलाई लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भनिएको छ । त्यो ध्रुवीकरणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा । यो गठबन्धन नै सरकारमा पनि छ ।
अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी धु्रवीकरण वा गठबन्धनमा एमाले, राप्रपा, लोसपा, राप्रपा (नेपाल), जनमत पार्टी र परिवार दललगायत सम्मिलित छन् । गठबन्धनको हिसाबले दलहरुबीच दुईवटा धु्रवीकरण देखिए । दलहरुको आआफ्नै ध्रुव पनि छँदैछन् ।
दुई ध्रुवीय आकारको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला ? तर यस्ता ध्रुवीकरण फेरिन सक्छन्, विगतमा फेरिएका पनि छन् । त्यसैले अनिश्चित आकारको ध्रुवीकरणको भविष्य निश्चित भन्न सकिँदैन ।
हाल बने बनाइएको ध्रुवीकरणमा सैद्धान्तिक आधार कम र व्यावहारिक सत्ताको आकर्षण बढी छ । तर, सरकारमा आसीन गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधानलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । यस्तो प्रतिबद्धताले अलिकति सैद्धान्तिक ‘फ्लेअर’ दिन्छ । संविधान लोकतन्त्र निर्देशित छ र त्यसलाई प्रक्रियागत ढाँचा दिन खोज्नुको बाटो लोकतन्त्रकै हुनजान्छ । यस्तो सैद्धान्तिक अंशमा गठबन्धको इमान कति हो भन्ने प्रश्न भने छँदैछ ।
अर्को, मत परिणाममा गठबन्धनको प्रभाव भन्ने हो । पहिलो सर्त कति स्थानीय निकायमा के कस्तो गठबन्धन उम्मेदवारी रह्यो भन्ने तथ्यांक प्रस्ट हुन आवश्यक छ । तिनमा कति हारे, कति जिते ? यो पनि निक्र्योल जरुरी छ । त्यसपछि गठबन्धनको प्रभाव परिणामको आकलन धेरै सही निस्केला ।
गठबन्धनको खास उपलब्धि भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाएको देखिन्छ । माओवादीको त भन्नै परेन, यही दलका नेताहरुले उपलब्धिको सगौरव घोषणा गरेकै छन् । रह्यो एकीकृत समाजवादीको गुनासो । यस दलका नेताले आफ्नो धरातलीय यथार्थ लुकाउन खोजेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीसँग तीनओटा विकल्प थिए । पहिलो आफू एक्लै चुनावमा होमिने, दोस्रो माओवादीसँग मात्रै मिल्ने, तेस्रो विकल्प यही गठबन्धन रोज्ने ।
गठबन्धनबाहेक अरु दुई विकल्पमध्ये कुनै एक रोजेको भए यो दलको हैसियत एक, दुईमै खुम्चिने निश्चित नै हो । यो दल एमालेमा अहिल्यै विलय हुन जान्थेन होला ? पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा नेतृत्वको अवसर यही गठबन्धनको उपहार हो नेकपा एसलाई । यो पंक्ति लेख्दासम्म एसले नौ स्थानीय तह जितेको छ र एघारमा अगाडि छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनले फाइदा दिएन भन्ने घुर्की त लगाए तर एक्लै चुनावमा गएको भए हैसियत के हुन्थ्यो ? एमालेबाट विभाजित जहाँ डेढ दर्जन जति सांसद् होलान्, केन्द्रीय नेतृत्व एक दुईबाहेक छैनन् । संगठन निर्माण गर्नै नभ्याएको र जनाधार अत्यन्त फितलो रहेको यस दलले यथार्थमा गठबन्धनबाट सबैभन्दा धेरै प्राप्ति गरेको छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रदेश र संघको आगामी चुनावमा बढी हिस्सा खोज्न र आफूलाई ‘बाघ’ देखाउने हुँकारको ‘हिस्स’ हैसियतबाट अरुको ध्यान अन्यत्र मोड्न तिकडम तर्क नेपालले दिएका हुन् ।
गठबन्धनको क्षति त सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले बेहोर्नु परेको छ । गठबन्धनलाई सिद्धान्तविपरीत मान्ने चर्को आवाज र चिरा कांग्रेसले नै बेहोर्नु पर्यो । स्थानीय तहमा केही सिट संख्या थपिएका होलान् । परिणाम सबै आएपछि प्रस्ट हुने नै छ । पुग नपुग एक तिहाइ स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको हो । गठबन्धनले दिएको सिट संख्याभन्दा दोब्बर त नेपाली कांग्रेस एक्लैले जितेको छ । गठबन्धनले भरतपुर, पोखरा र हेटौँडामा देखाएको रौनक किन काठमाडौँमा देखिएन ?
कांग्रेसभित्रै बागी, विद्रोही धेरै देखिए । कार्यकर्ता भाँडिए । कांग्रेसको इतिहास निर्माणका हिस्सा कैयन् नेता, कार्यकर्ता पार्टीबाटै निष्कासित गरिए । भरतपुरका जगन्नाथ पौडेल र कृष्णलाल सापकोटालगायत पुराना नेता, कार्यकर्ता आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह रुखमा मत दिन पाऊँ भन्दा निष्कासनमा परे, पारिए । जगन्नाथ पौडेलले खिचेको मत प्रतिक्रियात्मकरुपमा सूर्यतिर घोप्टिने अधिक सम्भावना थियो । यसपटक कुनै हालतमा ‘हँसिया हथौडा’मा मत दिन नचाहने कांग्रेस मत पौडेलले तानिदिए । परिणाम रेणु दाहालको सम्भावित जितलाई सहज बाटो बनेको हुनुपर्छ ।
रह्यो एमालेको कुरा । अहिले पनि ऊ दोस्रो स्थानमा छ । यसअघिका उसका सबै नकारात्मक कृत्यको परिणाम हो यो ।
नकारात्मक कामको सकारात्मक फल खोज्नु अर्को मुख्र्याइँ हो । थप धाँधली र सत्ता बल मिच्याइको अनर्गल हल्ला मचाउने धुत्र्याइँ गर्दैछ एमाले । उसले जितेको ठाउँमा स्वच्छ निर्वाचन, अरुले जितेकोमा धाँधली देख्ने एमाले विचित्र चरित्र संसद्प्रति गरेको अन्यायमै खुलेको हो ।
त्यत्रो भारिभरकम बहसमतको सरकार टिकाउन नसकेको एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैको अस्तित्वलाई तिरस्कृत गरेकै हुन् । विधि, विधान, नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रता थिचेकै हुन् । संवैधानिक निकायलाई जकेट्दै एकीकृत मनपरी गर्न खोजेकै हुन् ।
बित्थामा दुई दुईपटक संसद् विघटन गरिदिएकै हुन् र पुनस्र्थापित संसद्लाई बेअर्थ नौ महिना बन्दी बनाए । लामो समय निस्फल पारेर संसद् खुलाएको नकच्चरो प्रदर्शन अहिले एमाले गर्दैछ । देशको क्षमता, नागरिकको अधिकार संसद्को हुर्मत लिएकै त हो । यस्ता कुकृत्य गर्दा पनि एमालेले स्थानीय तहमा जुन प्रकारको जित पायो त्यो अनौठो हो र हामी मतदाताको समीक्षा क्षमताको लाछी प्रदर्शन पनि हो ।
सबै परिणाम घोषणापछि स्थानीय तह प्रतिनिधिको कस्तो चित्र र कार्यदिनमा देखिने चरित्र चित्रण आगामी दिनका समीक्षात्मक विषय हुन् ।