अर्थमन्त्रीले मंगलवार आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेटमा आर्थिक अनुशासन पालना गरिने र गरिब, दलित तथा सीमान्त समूहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिने उनले बताएका छन् । 
 
 
बजेटका यी प्राथमिकता र सिद्धान्तमा विमति राख्नुपर्ने देखिँदैन । तर, निर्वाचनको वर्ष सरकारले अर्थतन्त्रको यथार्थलाई उपेक्षा गरेर ‘लोकरिझ्याइँ’लाई प्राथमिकता दिने सन्देह भने बाँकी नै छ ।  
 
यथार्थमा कोभिड - १९ बाट आक्रान्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यसैले अमूर्त र असम्भव सपनामा होइन बजेट देशको अर्थतन्त्रको धरातलमा आधारित हुनुपर्छ ।
 

नेपाल श्रीलङ्काको बाटामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता पूरै निराधार होइन भन्ने पनि बजेट निर्माणका समयमा हेक्का राखिनुपर्छ । यसैले श्रीलङ्काले गरेका गल्ती नेपालमा दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
 
श्रीलङ्काले कथित पूर्वाधार विकासका नाममा महँगो ब्याजमा ऋण काडेर ‘झिल्के विकास’मा लगानी गर्नाले अहिले टाट उल्टिन लागेको हो । यसैगरी करको दरमा लोकरिझ्याइँका लागि गरिएको कटौती पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र सिध्याउने एउटा कारक हो । 
 
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा धेरथोर यी दुवै प्रवृत्ति पाइन्छ । निर्वाचनका बेलामा यस्तो प्रवृत्ति बढी प्रकट हुन्छ । यसपटकको बजेटमा यस्तो कमजोरी देखियो भने देशले धान्न नसक्ने हुनसक्छ ।  
 
महँगीले जनता आक्रान्त छन् । बजारलाई नियन्त्रण गरेर महँगी घटाउन खोजे अर्थतन्त्र स‌ंकुचित हुनसक्छ । यसैले अस्वाभाविक गतिमा महँगी बढ्न नदिन सरकारले आर्थिक उपायहरू नै अपनाउनुपर्छ ।    
 
संसद्को नियम स्थगित गरेर पूर्वबजेट छलफलको तयारी भएको छ । संसद्मा हुने यस छलफलमा सबै दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत भए उनीहरू अर्थतन्त्रको सङ्कटप्रति गम्भीर भएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।
 
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग पारदर्शी सहकार्य गर्न सरकार हिचकिचाउने छैन भने बजेटमै ‘आसेपासे’ पोस्ने बाटो खोलिनेछैन । सरकार चलाउनेहरूले राज्य भनेको निजी क्षेत्र पनि हो र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ ।   
 
आशा गरौँ,  कम्तीमा असारे विनियोजनलाई नियन्त्रण गरेर अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन् । यस्तै, मध्यमवर्गमाथि करको बोझ बढाउने र उच्चवर्गलाई पोस्ने गरिनेछैन । अरू धेरै त यस सरकारबाट अपेक्षा गर्न यसै पनि सकिँदैन ।