संसद् देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । संसद् राम्ररी सञ्चालन हुनसके सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । विडम्बना, नेपालमा भने संसद्लाई सत्ताको भरेङमा सीमित गरियो ।
 
अगिल्ला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ६ महिनामा २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेपछि पनि उनको पार्टी नेकपा (एमाले)ले संसद् चल्न दिएन ।
 
सत्ता गठबन्धनले पनि संसद् चलाउन गम्भीर प्रयत्न गरेको देखिएन । यसैले जनप्रतिनिधिहरू कामकाज नगरी तलबभत्ता खाने ‘परजीवी’ देखिन पुगे । देश र जनताका समस्यहरूमा जनप्रतिनिधिको रायसमेत थाहा पाउन सकिएन । 
 
आजदेखि संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तै पनि एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न नदिने हो कि भन्ने सन्देह भइरहेको छ । 
 
 
देश आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको लक्षणहरू देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बै‌ंकका गभर्नरको निलम्बन र फुकुवा प्रकरणले  बढाएको आर्थिक अन्योल कायमै छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा दलगत विभाजनभन्दा माथि उठेर गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो ।
 
संसद्का सदस्यहरू स्वयंले पनि आफू दलको नेताभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधि भएको हेक्का राख्नुपर्छ । देशले विगत केही वर्षदेखि अपनाई आएको ‘झिल्के विकास’ र अराजक आर्थिक अभ्यासको बेलैमा समाधान नखोजे नेपालले श्रीलङ्काकै नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
 
स्थानीय निर्वाचन सकियो । अब प्रमुख दलहरूले देशको आर्थिक अवस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसै वर्ष हुने संसदीय निर्वाचन पूर्व केही समय त देशको चिन्ता नेताहरूले पनि गरे हुने हो । यस्तो चिन्ता विपक्षी दलका नेताले पनि गर्नुपर्छ ।
 
नीति निर्माणमा सरोकारवालाको उपेक्षा गर्ने हुकुमी सोच त्यागेर निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसमेतसँग व्यापक विमर्श गरिनुपर्छ । श्रीलङ्काको बाटामा नियति नभोग्ने हो भने बेलैमा आर्थिक सुधारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अग्रसरता बजेटभन्दा पहिले नै सरकारले पनि देखाओस् ।   
 
विगत दुई अधिवेशन एमालेले सञ्चालन हुन नदिएको र पछिल्लो अधिवेशन अवरोधका बीच नै अन्त्य गरिएकाले सन्देह हुनु स्वाभाविकै हो । तर,  सामान्य विवेक र सुझबुझ हुने हो भने एमालेले संसद् सञ्चालन हुन दिएर जिम्मेवार विपक्षको भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । 
 
लामो आयु बाँकी नभए पनि यो प्रतिनिधि सभालाई गुणात्मकरूपमा सञ्चालन गर्दा देश र जनताको कल्याण हुनेमात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रतिष्ठा बढ्नेछ । यसैले विपक्षले संसद् अवरोध नगरोस् र सत्ता पक्षले पनि विपक्षको सहयोग लिने प्रयत्न गरोस् । राजनीतिक विवाद त चुनावी एजेन्डा बनाए भइहाल्छ नि ।