सरकारले यही २०७९ सालको जेठ महिनाबाट सातामा दुई दिन बिदा दिने गरी गरेको घोषणा बिनाविलम्ब कार्यान्वयन भएको छ । अब सातामा शनिवार आइतबार बिदा हुनेछ । तेलको भाउ बढाउनेबाहेक अरू निर्णय पनि यसरी नै कार्यान्वयन भए पो १
अप्रिय लागे पनि भन्नै पर्छ - नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारीमा काम ठग्ने प्रवृत्ति छ । काम ठग्नेमा निजामती कर्मचारी पहिलो कोटीमा पर्लान् तर शिक्षकदेखि चिकित्सकसम्म कुनै समूह पनि अपवादमा भने पर्दैन ।
यसैले सप्ताहान्तमा दिने २ दिन बिदाले अन्ततः जनतालाई नै मर्का पर्ने हो कि भन्ने शङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन । यसभन्दा पहिले २०५६ सालमा गरिएको सातामा दुई दिन बिदाको अभ्यास सरकारले छिटै खारेज गरेको थियो ।
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलन संसारका धेरै मुुलुकमा छ । यसका सकारात्मक पहलु पनि छन् । यसैले दुई दिने बिदा प्रत्युत्पादकै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाली हाल्न त मिल्दैन । तैपनि, कर्मचारीको प्रवृत्ति हेर्दा शङ्का भने लाग्छ ।
परन्तु, दुई दिन बिदा हुँदा पनि सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली पुरानै रह्यो भने जनता झन् मर्कामा पर्नेछन् । सरकारी निर्णयमा काम गर्ने दिन घटे पनि कार्यालय खुल्ने समय खासै नघट्ने गरी मिलाइएको व्यवस्था प्रभावकारी नभए सेवाग्राहीलाई मर्का पर्नेछ ।
यसैगरी सम्भवतः संसारमै धेरै सार्वजनिक बिदा हुने मुलुकमध्येमा पर्ने नेपालमा दिइने अरू बिदा कटौती नभए काम गर्ने घन्टा त परै जाओस् दिन पनि पुग्नेछैन । त्यस अवस्थामा यसै पनि कार्यदक्षताका दृष्टिले पछि पर्ने मुलुकको सार्वजनिक काम लगभग ठप्प हुनेछ ।
सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णयको क्षेत्रगत समीक्षा गरेर समाधान निकाल्नु आवश्यक देखिन्छ । समुद्रको सतहदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखरसम्मको भूगोलमा सबैतिर एकैनासको बिदा व्यावहारिक नहुन पनि सक्छ ।
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबाट निजी क्षेत्रमा पनि दबाब पर्नसक्छ । कामदारले बिदाको सुविधा पक्कै खोज्नेछन् । यसले उत्पादकत्वमा असर परेका खण्डमा निजी क्षेत्रका लागि यो ‘घाँटीमा अड्केको हाड’ बन्न पुग्नेछ ।
बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले यसलाई फेरि खारेज गर्नुभन्दा मर्का पर्ने समूह र क्षेत्रका हकमा समायोजनको विकल्प खोज्नु व्यावहारिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ । यस्तै अरू सार्वजनिक बिदाहरूमा कटौती गरेर वर्षभरको कार्यघन्टा कम नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
दुई दिने बिदाको प्रभावको समीक्षा गरेर अप्ठेराहरू समाधान गर्न सरकारले केही समयका लागि कुनै निकायलाई जिम्मा दिनु उचित हुनेछ । निर्णय गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेको भए पनि मूल्याङ्कनका बेलामा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुनेछ ।