यसपटकको निर्वाचनलाई आधिकारिकरूपमा जे भनिए पनि पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण भन्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोग र सरकारले जे जस्तो दाबी गरे पनि देशभर मतदानका दिन भएका घटनाले मात्र होइन चुनाव प्रचारका क्रममा भएमा क्रियाकलापले पनि निर्वाचनलाई विवादास्पद बनाएका छन् ।  
 
पहिलो त मतदानमा जनताको सहभागिता घटेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले समेत यसपटक मतदान ‘अपेक्षा गरिएजति’ नभएको स्वीकारेको छ । त्यसमाथि देशभरमा दल र उमदवारका प्रतिनिधिका कारण ७७ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित गर्नुपर्‍यो ।
 
उदयपुरमा प्रहरीको गोलीबाट सर्वसाधारण नागरिक मारिए भने तनहुँको दमौलीमा उमेरवारमाथि मतदान केन्द्रभित्रै सांघातिक प्रहार भयो । रौतहटमा मतपेटिका नै लुटेर लगिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ ।  
 
 
अपाङ्गता भएका मतदाता मतदान गर्न जाँदा घिस्रिएर जानुपरेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक दृश्यले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमा सुझबुझ र मानवीय संवेदनाको अभाव रहेको देखियो । मानवीय भए ह्विलचेयर लान नमिले बोकेर लगिदिने व्यवस्था गर्न सकिने थियो । 

यसैगरी प्रायः मतदातालाई मोबाइल फोनसम्म पनि लैजान नदिने गरिएकोमा एउटा पार्टीका नेताले मतदान प्रक्रिया चलिरहेकै बेला आफ्नो मत सङ्केत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे । मतदातामाथि मानसिक दबाब पर्ने गरी यस्तो उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न निर्वाचन अधिकारीले रोक्न सकेनन् । 
 
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । यस्ता पटके घटनाभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने सोच बढ्दै गएको देखिनु र निर्वाचन आयोग मूकदर्शक हुनु बढी चिन्ताको विषय हो । चुनावका क्रममा देखिएको ठूला दलका शीर्ष नेताको तुजुक देश र जनताका लागि थप हानिकारक हुने निश्चित छ ।     

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनका घटना त सम्भवतः अनगिन्ती नै भए । निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण सोध्नेभन्दा अगाडि बढेन । यस्ता मानवीय तथा प्रशासनिक कमजोरीहरू नसच्याउने हो भने आवधिक निर्वाचन पनि नियमित तमासामा सीमित हुने देखिन्छ ।
 
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सहयोग नगरेको गुनासो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमेतले गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारी नेता विशेषको कृपामा नियुक्त हुँदा तिनको नैतिक वैधता र मनोबल कमजोर भएकाले पनि दलका नेताहरू मैमत्त भएका हुन् ।
 
आफू वा आफ्नो उमेदवारले हार्ने देखिए मतगणनामा समेत हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको थियो । यसपटक पनि दोहोरिने जोखिम छ । मतगणना शान्तिपूर्ण बनाउन पनि दलहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर, तिनले अब पनि सहयोग गर्ने सम्भावना त कमै छ ।
 
यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीप्रति नै आशावादी हुनुको विकल्प छैन । मतगणनाका क्रममा कुनै उमेदवारले आपफूमाथि अन्याय भएको अनुभव गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु आयोगको कर्तव्य हो । 
 
 
साथै, सत्ता वा पहुँचको आडमा उमेदवार विशेषको हैकम नचल्ने विश्वास पनि आयोगले दिलाउन सक्नुपर्छ । मतगणनामात्र पनि सन्तोषजनक र विवादरहित बनाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सजग र प्रतिबद्ध हुने अपेक्षा अस्वाभाविक सिद्ध नहोस् ।