काठमाडौं । गत वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । सोही दिन बैठक सकेर बाहिरिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सञ्चारकर्मीसँग भने– स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दुई दिन बिदा लागु हुनेछैन । दुई दिने बिदाले बिरामी मारमा पर्ने हुनाले आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ थियो । वैशाख २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्राले भनिन्– वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनका दिन मतदान गरिसकेपछि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि डोज खोप नलगाएका, पहिलो लगाएर दोस्रो डोज लिन बाँकी रहेका तथा बुस्टर डोज लगाउन छुटेका सबै नागरिकलाई मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र राखेर खोप दिइनेछ । त्यसका लागि मतदान गर्न आउँदा खोप कार्डसमेत साथमा ल्याउन उनले आग्रह गरिन् ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका यी दुई निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा राम्रैसँग खैलाबैला मच्चियो । स्वास्थ्य सेवामा दुई दिन बिदा नदिने स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले वैशाख १७ गते विज्ञप्ति निकालेर भन्यो– एउटै ऐनका कर्मचारीबीच फरक–फरक व्यवहार हुनु न्यायसंंगत हुन सक्दैन । त्यसको भोलिपल्ट १८ गते नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत विज्ञप्ति निकाल्दै दुईदिने सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय स्वास्थ्य सेवामा पनि लागु हुने र स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च राख्न सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्याे । यसबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्था, पेशागत संगठन तथा सरोकारवालाहरूले दुईदिने बिदाका सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रम चलिरह्यो । आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ सञ्चारमाध्यममा छाइरह्यो । पेशागत संगठनले त्यसको खण्डन गरिरहे । आइतबार ओपीडी सेवा खुला गरेर सेवा दिएबापत् स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पक्षमा मन्त्रालय थियो । यही प्रस्तावका साथ वैशाख २१ गते मन्त्रालयले प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका निर्देशक तथा पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलायो । छलफलमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्यो तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । अन्ततः मन्त्रालयले सरकारको दुईदिने बिदाको निर्णय स्वास्थ्य सेवामा पनि लागु हुने निर्णय गर्यो । र, भन्यो– तत्काललाई अस्पतालमा आइतबार पनि ओपीडी सेवा बन्द रहनेछ ।
 
यता, स्थानीय निर्वाचनको दिन मतदान केन्द्र आसपासबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिने मन्त्रालयको घोषणाको चर्चा चलिरहेकै थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तरगत परिवार कल्याण महाशाखाले मतदान केन्द्रमा ठूलो संख्यामा नागरिकको उपस्थिति हुने भएकाले छुटेकाहरूलाई केन्द्र आसपासबाट खोप लगाउने व्यवस्था गरे कसो होला ? भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयलमा पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही प्रस्ताव निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । यसबारे अन्तिम निर्णयको अधिकार पनि आयेगमै निहित हुन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगको निर्णय नपर्खी वैशाख २१ गते भन्यो– मतदान गरिसकेपछि मतदान केन्द्र आसपासबाटै खोप दिइनेछ, छुटेकाले परिचयपत्र र पहिले खोप लगाएकाहरूले खोप कार्ड लिएर आउनुहोला । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मुख खोलेरै भने– मतदान केन्द्र भोट हाल्ने ठाउँ हो, खोप दिने ठाउँ होइन । अर्को कुरा मौन अवधिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने सबैलाई अवगत नै छ । खोपको कुरा कहाँबाट आयो, फेरी हामीले स्वास्थ्यलाई वैशाख १० गतेभित्र सबै मतदातालाई खोप दिइसक्न म्याद दिएकै हौं । यता निर्वाचनको दिन खोप दिने मन्त्रालयको घोषणाविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी खरो उत्रिए । निर्वाचनको दिन खोपका लागि फिल्डमा खटिँदा आफ्नो मताधिकार खोसिने हुनाले सो दिन खोप कार्यक्रम सम्भव नभएको भन्दै आफ्नो अधिकारप्रति अडिग रहे । वैशाख २५ गते (हिजो) मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट पुनः  पछि हट्यो र भन्यो– स्वास्थ्यकर्मीको मताधिकारलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनका दिन खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछैन ।
 
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्ला १० दिनका बीच भएका यी निर्णयले मन्त्रालय नेतृत्त्वको अपरिपक्वता प्रष्टै झल्काउँछ । आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको अडान देख्नमा जनमुखी देखिए पनि सरोकारवालाहरुबीचको छलफलबिना गरिएको  ढीपीजस्तो बन्यो । “पहिलो कुरा मन्त्रालयले हरेक निर्णयमा स्वाास्थ्यकर्मीको आधारभूत अधिकारको ख्याल गर्नुपर्छ । दुईदिन बिदाले हाम्रो त्यो अधिकार सुरक्षित गर्छ । अन्यथा साताको दुईदिन मात्रै होइन सातैदिन स्वास्थ्य सेवा दिन पाए हामी त खुसी हुन्छौं, तर त्यसका लागि हामीसँग छलफल पनि त हुनुपथ्र्यो होला,” नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका  अध्यक्ष रामजी घिमिरे भन्छन्, “आइतबार सेवा सञ्चालन गरेबापत स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाभित्र अतिरित्त तलब सुविधा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । हामी सधैँ सेवा दिन तयार छौं । तर, यसरी बिना छलफल हचुवामा निर्णय नगरियोस् ।”

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की सरोकारवालाहरुसँगको सल्लाहबिना मन्त्रालयले लिने यस्ता निर्णयलाई प्राविधिक व्यक्तित्व नेतृत्व तहमा नहुँदाको परिणामको रुपमा व्याख्या गरेको थिए ।  स्वास्थ्यकर्मी आफैँ मानसिक रुपमा स्वस्थ भए गुणस्तरीय सेवा दिने र यसका लागि दुईदिने बिदा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो । “तर, यो निर्णय हामीलाई लागु हुँदैन भन्नु स्वास्थ्य सेवा नबुझ्ने नेतृत्वले गरेको अव्यवहारिक अभिव्यक्ति हो । ढिलोचाँडो यो निर्णय फिर्ता हुन्छ नै,” उनले भनेका थिए । 

डा. कार्कीले यस्तो भनाई आएको एक साता नबित्दै मन्त्रालयले दुईदिने बिदा स्वास्थ्यमा पनि लागु हुने निर्णय ग¥यो र एक साता भए पनि आलोचनाको केन्द्र बन्नपुग्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय । त्यसो त स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय हुने गरेका अधिकांश निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री हाबी हुने गरेको मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुख बताउँछन् । मन्त्रालयका ६ वटामध्ये प्रशासन र जनसंख्या व्यवस्थापनबाहेक अन्य सबै महाशाखामा प्राविधिकतर्फका प्रमुख छन् । स्वास्थ्य सेवामा लामो समय बिताएका डा. रोशन पोख्रेल सेवातर्फका सचिवमा छन् । तर, पछिल्लो समय स्वामन्त्रीले सचिव र महाशाखा प्रमुखहरुसँगको समन्वयमा कम निर्णय गर्ने गरेको ती महाशाखा प्रमुख बताउँछन् ।

“सरकारले गरेको निर्णय स्वास्थ्यकै कर्मचारीको हकमा लागु हुने नै भयो, तर कर्मचारी मात्रै बिदा बसेर स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी काममा लगाउने त ?” उनले भने । नेपालजस्तो मुलुकमा दुई दिनमात्रै ओपीडी सेवा बन्द हुँदा अस्पतालमा बिरामीको थप भिड बढ्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन छुटेका ४० लाख बालबालिका र १० लाख १२ वर्षमाथिका नागरिकललाई मतदान केन्द्र होइन घरदैलो कार्यक्रम नै गरेर खोप दिँदा के हुन्छ ? तर, मन्त्रालयले हचुवाको भरमा गर्ने क्षणिक निर्णयले नागरिकमा खुसी होइन थप निराशा र सरकारप्रतिको अविश्वास थपिएको छ ।