परम्परागत नेपाली समाजमा घर र संस्कार धान्ने जिम्मा महिलाको हुन्छ । गृहस्थी बाहिरका काममा लागे पनि सामान्य परिवारका महिला घरधन्दाबाट उम्कन पाउँदैनन् । तैपनि सम्पत्ति भने उनीहरूको ठहरिँदैन ।
 
राजनीतिमा सक्रिय महिलाको अवस्था पनि खासै फरक हुँदैन । काखे बालक च्यापेर मत माग्न गएका महिलाले घर फर्केपछि भान्सा र घरधन्दा पनि सिध्याउनुपर्छ । थकाइ मार्ने फुर्सद पाउँदैनन् ।
 
परम्परागत समाजमा महिलाहरू प्रायः घरभित्रै सीमित हुन्थे । यसैले उनीहरूलाई सधैँ घरधन्दा गर्न परे पनि खासै महाभारत हुँदैनथियो । तर, अहिले महिलाको भूमिका विस्तार भएको छ । 
 
जनजीवनका सबै पक्षमा उनीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका र जिम्मेवारी लिइरहेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ पछि नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थान र सहभागितामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।
 
यही विस्तारित भूमिका सकार्ने क्रममा निर्वाचनमा महिला सक्रियता बढेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक आरक्षण नगरिएका पदमा महिलाको सङ्ख्या निकै कम भएको छ ।
 
राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धनका कारण प्रमुख पदहरूमा महिलाको उमेदवारी घटेको हो । त्यस अवस्थामा पनि उमेदवार हुन सकेका महिलालाई निर्वाचन खर्च अर्को चुनौती बनेको देखियो ।
 
अहिले राजनीतिमा राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने गिरोहको प्रभुत्व देखिएको छ । यस्तो गिरोहमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी र बाहुबलीहरूको संलग्नता हुनेगर्छ । तिनले राजनीतिक पदहरू ओगट्न अनेकौं उपाय अपनाउँछन् ।
 
सामान्यतः महिलाहरू यस्तो गिरोहमा प्रभावशाली हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरूले चुनाव लड्ने मौका पाए पनि खर्च जुटाउन निकै हम्मे पर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । यस्तो गुनासो मधेसका महिलाले झन् बढी गर्नु स्वाभाविकै हो । 
 
परन्तु, लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने हो भने राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी र लुटाहा गिरोहको साँठगाँठ टुटाउनै पर्छ । ‘माफिया’ शैलीको अपराधी गिरोह तोड्न नसके लोकतन्त्र उपहास बन्न पुग्नेछ ।
 
चुनाव खर्च नियन्त्रण गर्ने, सीमित रकम राज्यले बेहोर्ने र चुनावपछि राज्यका स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने विश्वसनीय आधार नबनाउने हो भने महिला त यसै पछाडि पर्ने नै छन् राजनीति नै गिरोहको हातमा पर्नेछ ।  यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
 
चुनाव खर्चको चिन्ता गर्नु नपरेमात्र महिलाहरू पनि निर्धक्कसँग राजनीतिमा अगाडि आउन सक्छन् । राज्यका सबै तह र अङ्गमा महिलाहरूको निर्णायक सहभागिता भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यका लागि भरपर्दो उपाय बन्नेछ ।