मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उमेदवारहरूको चहलपहलसँगै मतदातामा कौतुहल पनि  बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएकाले पनि मतदाताको चासो अपेक्षाकृत बढेको हुनुपर्छ । 
 
उमेदवार र तिनका दलले खोलामा पानी जहाज, पहरामा रेलदेखि सुख र समृद्धिको पत्याउनै नसकिने वाचा गरिरहेका छन् । यस्तो वाचा गर्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेसमेत कसैले हेक्का राखेको देखिँदैन । 
 
निर्वाचनमा झुटो आश्वासन दिने चलन पुरानै हो । एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने पञ्चहरूले समेत राष्ट्रिय नीति परिवर्तन गर्ने वाचा गर्थे भने अहिले त केही दलको देशव्यापी संगठन छ । यसैले यस्ता उमेदवारका झुटा आश्वासनलाई मतदाताले  ठट्टा ठानेर मनोरञ्जन गर्छन् ।
 
चुनावी सभामा उपस्थित समर्थकले नेताले जे बोले पनि प्रतिवाद नगर्ने भएकाले उमेदवार र तिनका समर्थकले सही गलतको विचारै नगरी बोल्ने गरेका छन् । यसरी बोल्ने क्रममा कसैको मानमर्दन वा अपमान नगर्दासम्म  अरूले चासो पनि राख्दैनन् ।
 
परन्तु, पछिल्ला दिनहरूमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरूले जनतालाई झुक्याउने, फकाउनेमात्र हैन तर्साउने र धम्क्याउने पनि गर्न थालेकाछन् । जनताको मनमा त्रास उत्पन्न गराउने यस्ता अभिव्यक्तिले चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
 
हालै सार्वजनिक मञ्चहरूमा केही दलका नेताले प्रकट गरेका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति विशेष चिन्ता र चासोको विषय बनेको पाइन्छ । निर्वाचनकै अवधिमा समेत यसरी जनतालाई धम्क्याउन तम्सनेहरूले चुनाव सकिएपछि के गर्लान् रु
 
चितवनको भरतपुरमा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको उमेदवारले चुनाव हारेमा देशै दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिएर प्रकारान्तरले त्यहाँका मतदाताको भयदोहन गर्ने चेष्टा गरे । एउटा दलकी केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो दललाई भोट नदिए केन्द्रीय अनुदान रोकिने भनेर मतदातालाई तर्साएकी छन् ।
 
कैलालीमा पुगेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले त सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैद भुक्तान गरिरहेका र पहिले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोज्दा आफ्नै दलले विरोध गरेको बिर्सेर ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई ‘मुद्दै चलाउन नपर्ने’ सम्म भनिदिए । अर्थात्, राजनीतिक दलका नेताहरू अत्यन्त गैरजिम्मेदाररूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
 
केन्द्रमा घाँटी जोडेका नेताका कार्यकर्ता जिल्लामा भने मारामार गर्दै छन् । यसरी हुने झडपमा लगभग सबै राष्ट्रिय दलका स्थानीय कार्यकर्ता संलग्न भएका छन् । नेताले न त त्यस्ता घटनाको सार्वजनिक माफी मागेका छन् न मारामारमा संलग्न कार्यकर्तामाथि कुनै कारबाही नै भएको छ ।
 
अर्थात्, राजनीतिक अपसंस्कार चरमसीमामा पुगेको छ । यसको उपचार भएन भने लोकतन्त्र उपहासमात्र हुन पुग्नेछ । यसैले नागरिकहरू नै अग्रसर भएर अपसंस्कारको विरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जनताले यस्ता ‘फट्याइँ’को उत्तर नदिए तिनको हौसला अझ बढ्नेछ । त्यस्तो उत्तर दिने मौका मतदानको दिनमा आउनेछ । अवसर चुक्यो भने फेरि पछुताउन पर्नेछ । यसैले जनतालाई तर्साउनेहरूलाई ठेगाना लगाउने अवसर नगुमाऊँ ।