मतदाताले पार्टीहरू वा स्वतन्त्र उमेदवारकाे चुनावी घोषणापत्र पढेर मत खसाल्छन् भन्ने सोचाइ स्वाभाविक त हो तर सही देखिँदैन । विशेषगरी स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा उमेदवारले जारी गर्ने घोषणापत्र मतदाताले पढेर पनि सक्तैनन् र कतिलाई त बुझ्न पनि कठिन हुन्छ ।

यसैले राजनीतिक दलमात्र होइन स्वतन्त्र उमेदवारहरूले पनि प्रायः हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकाे हुनुपर्छ । अधिका‌ंश उमेदवारका घोषणापत्र लाग्छ उमेदवार स्वयंले पनि राम्ररी पढ्दैनन् र धेरैले त पढे भने पनि त्यसकाे अर्थ र प्रयोजन  बुझ्दैनन् । 

घोषणापत्र लेख्नका लागि राजधानीमा पार्टीका नेताहरूले पत्याएका र नजिकका कार्यकर्तालाई जिम्मा दिइएको हुन्छ । त्यसैले घोषणापत्रको भाषाशैली, शब्दचयन र सम्प्रेषणीयता सामान्य साक्षर मतदाताकाे पहुँच बाहिरकाे हुन्छ । भन्न खोजिएकाे विषयमा त लेख्नेहरू स्वयं नै अलमलमा देखिन्छन् ।  

घोषणापत्रलाई औपचारिकतामात्र ठान्ने गरेकै कारण यसरी जनचाहना र स्थानीय आवश्यकता एकातिर र दलहरूकाे घोषणापत्र अर्कोतिर भएकाे हाे । हुन पनि जनचाहना वा स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने र त्यसलाई कार्यक्रमका रूपमा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने व्यवस्थित विधि कसैले पनि अपनाएकाे देखिँदैन ।

घोषणापत्रमा अगिल्लोपटककाे प्रतिबद्धतालाई पार्टीहरूले फर्केर हेर्ने र इमानदार समीक्षा पनि गर्ने गरिएकाे देखिँदैन । यसैगरी,  प्रतिस्पर्धीप्रति अत्यन्त असहिष्णु तथा भ्रामक टिप्पणी गरिएकाे हुन्छ । यसकाे स्पष्ट अर्थ हो उमेदवारहरू घोषणापत्रका सम्बन्धमा पनि इमानदार र गम्भीर हुँदा रहेनछन् ।

सायद यही कारणले मतदाताले पनि उमेदवारका घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरेका हुन् । परन्तु, मतदाताकाे यही उपेक्षाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि गैरजिम्मेवार बन्न सहयोग गरेकाे देखिन्छ । घोषणापत्रमा लेखिएका हावादारी योजना र प्रतिज्ञाका सम्बन्धमा मतदाताले प्रश्न गर्न थाले भने बल्ल उमेदवारहरू पनि त्यसप्रति गम्भीर हुनेछन् ।

राजनीतिक दल र उमेदवारलाई चुनाव सस्तो लहडवाजी होइन र चुनावमा जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने ठालु मानसिकता छाड्न बाध्य बनाउने मूल उपाय मतदाता स्वयं गम्भीर र चनाखाे बन्नु हो । उमेदवारलाई प्रश्न सोध्ने गरेमात्र उनीहरूले भुइँमा खुट्टा टेक्नेछन् । नत्र उही ‘दुई वर्षमा मेट्रो रेल’का उडन्ते गफ सुनिरहनु पर्नेछ ।