स्थानीय निकायको आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरु प्रायः सबै चुनाव लडिरहेका छन् ।  राष्ट्रियस्तरका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपाका घटकहरू एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)हरु बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यस अतिरिक्त जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत सानादलहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् । 

स्थानीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माणपछि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सिँचाइ, खानेपानीलगायत धेरै विषयका अधिकार छन् । संघीयता आएपछि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भएकाले पालिकाहरू आकर्षणका केन्द्र बनको छन् । त्यसैले पूर्वसांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु पनि स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । 

यसरी स्थानीय तहमा चुनावी आकर्षण बढ्नु राम्रो पक्ष भए पनि यसमा विकृति पनि बढिरहेको छ । चुनावमा जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकताको भावना फैलाइँदा जनता अन्यालमा परिरहेका छन् । एकातिर उम्मेदवारहरु आफैँ जात, धर्म, क्षेत्रको आधारमा भोट माग्न हिचकिचाउँदैनन भने सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुले पनि त्यसमा बल पु¥याइरहेका छन् । त्यसले मतदाताको सोच बदलिदिन्छ भने अर्कोतिर यसै निहुँमा जातीयगढहरुमा धाँधली गरी अनुकूल वातावरणको सिर्जना गरी रहेको छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि जातीय समुदाय विशेषको निम्ति पक्षपाती हुन प्रेरित गरिरहेको छ । 

\जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थतिर बढी लाग्ने गर्छन् । चुनावमा कसैगरी पुराना जनप्रतिनिधि हारे पनि नयाँ आउनेहरुले पुरानै शैली अपनाइरहेका छन् । नयाँ उम्मेदवारहरु पनि जातीय नारा लगाउनुका साथै मतदातामा नगद बाँड्ने, नातागोताको संवेदनशीलतालाई उचालेर चुनाव जित्ने गरेका छन् । अहिले चुनावको चरित्र नै अर्थ प्रधान भएको छ । जसले अर्थ खर्च गर्न सक्छ उसैले चुनावमा विजय हासिल गर्छ । त्यसैले समाजको कुनै क्षेत्रमा केही लोकप्रियता कमाएको व्यक्ति चुनावी मैदानमा आएको देखिन्छ । 

त्यसको लोकप्रियताको आधारमा उद्योगपति, व्यापारी धनी सम्पन्न जमिनदारको साथै फिल्म सिनेमाका कलाकारहरु पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिन थालेका छन् । मानो, चुनाव एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठान भइसकेको छ । घाटानाफाको गणितीय विश्लेषणले चुनावमा विकृति ल्याइदिएको छ । चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्न सक्ने र पार्टी ‘हाइकमान्ड’लाई नगद नारायण चठाउनेहरुलाई खोजी खोजी टिकट दिएको छ । 

अर्कोतिर राजनीतिक विचार अवस्था नीति कार्यक्रमलाई सत्ताको लागि तिलाञ्जली दिई टिकट दिने पार्टीको उमेदवार भएका छन् । स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेकाहरू यसपटक टिकट नपाउँदा जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्रलगायत पार्टीबाट टिकट लिने वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने गरेका छन् । यसरी चुनाव व्यापारिक ठेक्कापट्टा भएको छ । जहाँ नाफा हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ । यसरी राजनीतिकमा विकृति उत्पन्न भएको छ । 

लोकतन्त्र लागि लडेका नेताहरुमा यसको रक्षा गर्नुभन्दा यस माध्यमबाट सत्ता शक्तिमा पुग्ने चाहना बलियो देखिन्छ । विचारको भन्दा शक्तिको राजनीतिमा विश्वास गर्ने नेताहरुले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । खासगरी एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टीबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आएकाहरुले लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कृति अंगाल्न सकिरहेका छैनन् । उग्रवामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी तथा जनताको बहुदलीय जनवादको नीति अपनाएर संसदीय राजनीतिमा विगत तीस वर्षदेखि अभ्यासरत एमालेलगायत घटकहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको छैन । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई झन कमजोर बनाइरहेको छ । उनको तराई मधेसप्रतिको नकारात्मक अभिव्यक्तिले तराईका जनताको भावनामा बेला बेलामा ठेस पु¥याएको छ । उता मधेस केन्द्रित दलहरु जसपा, लोसपाहरुको अतिवाद ले गर्दा पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा समाजिक सद्भावमा फाटो ल्याउने काम गरेको छ । 

लोकतन्त्रका कट्टर हिमायती तथा पहरेदार का्रग्रेसले पनि संविधान संशोधन गरी मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगरिदिँदा एकातिर आक्रोश छँदैछ । अर्कोतिर का्रग्रेसको सदैव भोट बैंकको रुपमा रहेको मधेसको मत पनि छिन्नभिन्न भइरहेको छ । मधेसले सधैँ कांग्रेसलाई साथ दिँदै आएको छ । तर, वर्तमान अवस्थामा मधेसको मतमा किन ह्रास आएको छ भन्नेतर्फ गम्भीरतिापूर्वक सोच्न नेतृत्व चुकेकोछ । 

विगत वर्षहरुदेखि नै मधेसमा कांग्रेसको पकड कमजोर हुँदैगएको देखिएको छ । विसं २०७४ सालको स्थानीय चुनाव र त्यसपछिका मधेस एवं संघीय संसद्को चुनावको परिणामले पनि कांग्रेसले मधेसमा सिट गुमाउँदै छ भन्ने प्रष्ट भएको थियो । यसका लागि बेलैमा गृहकार्य नहुँदा अपेक्षितरुपमा परिणाम न आउने संकेत देखिएको छ । मधेसका पुराना पीडित नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै २०४६ सालपछिका नवप्रवेशीलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । 

नयाँ प्रवेशीहरु अवसरको खोजीमा आएका हुन् । न कुनै भिजन छ समर्पण नै छ । कति अहिलेको स्थानीय चुनावमा टिकट नपाउँदा स्वतन्त्ररुपमा उठेका छन् भने कति मधेस केन्द्रित दलको टिकटमा । नवप्रवेशहरुको लोकतान्त्रिक अन्दोलनमा न कुनै योगदान छ न आस्था र विश्वास छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा २०१७ सालदेखि लाग्दा जेल, नेल, पवास र प्रहरीको कठोर यातना पाएका कार्यकर्तालाई कांग्रेसले कुनै सम्मान र स्थान दिएको छैन । तराई मधेस मूलका नवकांग्रेसहरु मौका मिल्नासाथ मधेस केन्द्रित दलमा गइहाल्छन् । 

अर्कोतिर जनतामा राजनीतिक चेतना र शिक्षाको अभाव छ । कुनपार्टी सही छ र कुन पार्टी गलत छ, कस्को के योगदान छ, केही थाहा हुँदैन । गाउँका ठूला बडाले मीठो कुरा गरेर प्रलोभनमा पारी भोट सोहोर्ने गर्छन् । नगद नारायणको खेलदेखि मांस मदिरा खुवाएर भोट लिने गर्छन् ।  जातिपाति, नातागोता, साइनो गाँसेर भोट लिन नेताहरु सिपालु हुन्छन् । सोझो, छलकपटरहित ग्रामीण जनता तिनबाट चाँडै प्रभावित हुन्छन् । तिनीहरुमा निर्वाचन शिक्षाको अभाव छ । मतदान पत्रमा चिन्ह लगाउनसमेत जान्दैनन् । कतिको भोटै बदर हुन्छ । 

साथसाथै राजनीतिक प्रशिक्षणको अभावले गर्दा पार्टी कुन पार्टीको के विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम हो भने थाहा हुँदैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि गाउँगाउँमा प्रशिक्षण दिँदैन । पार्टीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद बारे ग्रामीण क्षेत्रका जनता अनविज्ञ छन् । सहरी क्षेत्रमा मात्र कहिले कति प्रशिक्षण गोष्टी र सेमिनार गर्ने हो ? कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदैनन् । सदर मुकाममा मात्र सीमित हुन्छन् । 

यी कुराहरु सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, यसले निर्वाचनमा धेरै प्रभाव पार्छन् । जनता जबसम्म सुशिक्षित र प्रशिक्षित हुँदैन ।

तबसम्म यस्तो परम्परा रहिरहन्छन् । कांग्रेसका जिल्ला स्तरीय नेताहरुमा पनि प्रशिक्षणको अभाव छ । केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रभावकारी छैनन् । यसमा केन्द्रीय नेताहरुले आसेपासेलाई मनोनयन गर्छन् । प्राध्यापक, वकिल, शिक्षक, अन्वेषक, विशेषज्ञलाई राखिँदैन । यो नाममात्रको विभाग बन्न गएको छ । 

यिनै कमी कमजोरी र विकृतिले गर्दा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भइरहेको छैन । यस्ता कुराहरुमा सुधार हुन आवश्यक छ ।