अगिल्लो सरकारले विभिन्न बहानामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित प्रयास पटकपटक गरेको थियो । हुतन, त्यो प्रयास सफल भएन तर अहिलेको सरकारबाट त्यस्तो प्रयत्न नहोला भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।  
 
अर्थात्, नेपाल संविधान, २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि अवस्था खासै सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । विशेषगरी राजनीतिक नेताहरू, सुरक्षा निकायका अधिकारी, न्यायकर्मी र व्यावसायीलगायत शक्ति र सम्पत्तिको मोहमा परेकाहरू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । 
 
नेपाल अर्को देशको उपनिवेश त कहिल्यै भएन तर देशका नागरिक भने मौलिक स्वतन्त्रताको अभ्यास र उपभोगबाट सधैँ वञ्चित रहे । लोकतन्त्रका लागि यातना सहेको दाबी गर्ने राजनितिक नेतासमेत मानसिकरूपमा हैकमवादी नै भएकाले स्वतन्त्रता संविधानको अक्षरमा सीमित रहेको हुनुपर्छ । 
 
नेपालमा जसरी सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेको उदाहरण अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै भेटिन्छ । यस्तै कतिपय ठूला भनिएका प्रतिष्ठानहरू सञ्चार माध्यमसँगै अरू व्यवसायमा पनि संलग्न देखिन्छन् ।
 
झट्ट हेर्दा यसमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त देखिँदैन । परन्तु, प्रतिस्पर्धा कुण्ठित गरेर र अनुचित लाभको अवस्था बनाएर यसले प्रकारान्तरमा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्छ । यस्तै सञ्चारकर्मीका व्यवहारले पनि प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति जनसमर्थन घटाएको देखिन्छ ।
 
प्रेस काउन्सिललगायतका राज्यका निकायमा उपयुक्त व्यक्तिको छनोट नहुँदा पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सधैँ सङ्कटमा रह्यो । प्रेस काउन्सिलको पद सत्ताधारीले आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई बक्सिस दिने चलन पनि सम्भवतः अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन ।
 
निकट भविष्यमा यस प्रवृत्तिमा कमी आउने लक्षण पनि देखिएको छैन । यद्यपि, सुधारको सम्भावना भने सधैँ नै रहन्छ । यसैले स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधरहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सधैँ प्रतिबद्ध र चनाखो रहनु जरुरी हुन्छ ।
 
केही वर्ष यता विश्व प्रेस सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान लगभग स्थिर छ ।'रिपोर्टर्स विथाउट बोर्डर'को सूचीमा पनि सन् २०२१ मा नेपाल १०६औं स्थानमा छ । यसको अर्थ गुणात्मक सुधार हुनसकेको छैन भन्ने नै हो । जिम्मेवार संस्थाहरूका साथै सञ्चारकर्मी आआफ्नो धर्मप्रति इमानदार भएमात्र प्रेस स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हुन्छ ।