एकै दिन देशका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु यसै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने आयोगको दायित्वलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् ।
 
रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाका बहालवाला प्रमुखले त झन् आफूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेरको सकार्दै कारबाही गरेर देखाउन चेतावनी दिएका छन् । नगरपालिकाकोे प्रमुखकै हैसियतमा उमेदवार विशेषको चुनाव प्रचार कार्यक्रममा संलग्न हुनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ ।  
 
पत्रकार सम्मेलनै गरेर उनले आफू चुनाव प्रचारमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिएका छन् । उनी सोही नगरपालिकामा आफ्नो दलका उमेदवारको चुनाव प्रचार समितिको संयोजक आफैँ रहेकोसमेत उनले पत्रकारहरूलाई बताए ।
 
यो एउटा उदाहरणमात्र हो । उनको यो धृष्टता पक्कै पनि आपत्तिजनक छ । आचारसंहिताको उल्लङ्घन धेरैले गरेका भए पनि यसरी खुला चुनौती दिने आँट अरूले गरेका थिएनन् ।
 
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा एक जना उमेदवारले जातीय घृणा फैलाएको भिडियो सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा राति पैसा बाँड्न आएको भन्दै एउटा दलका कार्यकर्ताको मोटर प्रवेश गर्न नदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
 
अर्थात्, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भने व्यापकरूपमा भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने केही नेताहरूको अभिव्यक्तिका लागि स्पष्टीकरण सोधेर र कसैको क्रियाकलाप ‘नोटिस’ गरेर दायित्व पूरा गरेको ठान्दै बसेको देखिन्छ ।
 
कुनै उमेदवार वा निजका समर्थकले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै तत्काल कारबाही नगर्ने हो भने अरू उमेदवार र समर्थकहरूले पनि आचारसंहिता पालन गर्नेछैनन् । त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगको मात्र हैन निर्वाचनकै उपहास हुनेछ ।
 
निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउने मूल दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यसैले आयोगले तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुखलगायत आचारसंहिता उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गरोस् । 

सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर उल्लङ्घनका घटनालाई बेवास्ता गर्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिता औपचारिकता सीमित हुनेछ । आशा गरौँ, निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई कागजको खोस्टो  हुन दिनेछैन ।