अहिले इन्टरनेट सेवा जनसाधारणका लागि समेत दैनिक आवश्यकताको अनिवार्य वस्तु हुनपुगेको छ । यसैले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो भने जनजीवनका धेरै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।
 
नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रका थुपै कम्पनीहरू रहेका छन् । तिनले उपभोक्तालाई सेवा दिनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा पनि योगदान गरेका छन् । 
 
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सरकारी व्यवहारका कारण देशमा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सेवा प्रदायकले इन्टरनेट खरिद गरेबापत भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि सटही सुविधा दिन सरकारले रोकेकाले सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको हो ।

सरकारी पक्षले भने महालेखा परीक्षकको विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको भन्दै बेरुजु देखाएकाले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।   
 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स’ जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न बन्द गरेको आरोप इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लगाएका छन् । यही कारणले सेवा बन्द भएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि उनीहरूले जनाएका छन् । 
 
अगिल्लो सरकारसँग सम्झौता भएकाले कर नतिरेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतले हाललाई कर नलिन आदेश दिएका रहेछन् । यसैले अहिले विदेशी मुद्राको सिफरिस रोक्नु सरकारले ‘ब्ल्याकमेल’ गरेजस्तो देखियो । 
 
यसैपनि नेपाल इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने मुलुकभित्र पर्छ । त्यसमाथि यसरी दुःख दिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र उपभोक्ताले थप दुःख पाउने हुन्छ । त्यसैले सरकारले सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नु उचित हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा सरकारले गर्न मिल्दैन ।
 
सरकारले कम्तीमा अहिले चुनावको संघारमा इन्टरनेट सेवा रोकिने आत्मघाती मूर्खता नगरोस् । कर्मचारीको लहड वा हठका कारण जनसाधाारण मर्कामा परे भने त्यसको मूल्य राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि निकै महँगो हुनेछ ।