स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज उमेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न वितरण हुनेछ । राजनीतिक दलका उमेदवारलगायत स्वतन्त्र उमेदवारहरूका लागि पनि निर्वाचन आयोगले चिह्न वितरण गर्नेछ ।
 
निर्वाचन चिह्न हात परेपछि उमेदवार र तिनका सहयोगीलाई चुनाव प्रचारमा निस्कन सहज हुन्छ । सम्भवतः अब स्वतन्त्र उमेदवारहरू पनि चुनाव प्रचारमा सक्रिय हुनेछन् ।
 
निर्वाचन कार्यक्रमलगायतका बन्दोबसत अपेक्षाकृत राजनीतिक दलका आधिकारिक उमेदवारको पक्षमा छ । संगठन र सुविधामात्र होइन निर्वाचनका व्यवस्थासमेत दलका उमेदवारहरूलाई सजिलो हुनेगरी तय भएको देखिन्छ ।
 
दलका उमेदवारहरूले उमेदवारी दर्ता गर्नेबित्तिकै देखि निर्वाचन चिह्नसमेत राखेर प्रचार सामग्री तयार गर्न पाउँछन् । तर, स्वतन्त्र उमेदवारले नाम दर्ता गराएकै करिब साता दिनपछि मात्र चुनाव चिह्न पाउँछन् ।   
 
त्यसमाथि ठूला दलसँग साधन स्रोतको पनि अभाव हुँदैन । संगठन र कार्यकर्ता सञ्जाल फराकिलो भएकाले जनतासम्म पुग्न पनि अपेक्षाकृत सहज हुन्छ । चन्दा दिनेहरूले पनि दलको शक्ति हेरेर भाग लगाउँछन् ।
 
यसैले चुनावी मैदान सबै उमेदवारका समान छैन । त्यसमाथि ठूला दलले कुनै न कुनै रूपमा गरेको राज्यको स्रोतको पनि प्रयोग गर्छन् । यसले पनि साना दल र स्वतन्त्र उमेदवारका लागि निर्वाचन अभियान अपेक्षाकृत कठिन हुन्छ ।
 
राज्यले निर्वाचन खर्च बेहोरे नै पनि यस्ता व्यावहारिक कठिनाइ र असमानता कायमै रहन्छन् । यसैले निर्वाचन आयोगले फजुलखर्च नियन्त्रण गर्नेदेखि शक्ति प्रदर्शन र प्रयोग निरुत्साहित गर्नेजस्ता उपाय अपनाई निर्वाचनलाई सकेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
 
उमेदवार स्वयंले पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन अनावश्यक तडकभडक देखाउनबाट जोगिन सक्नुपर्छ । निर्वाचन खर्चकै कारण भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न पनि तडकभडक कम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  
 
यसैगरी ठूला र सत्तारूढ दलका उमेदवारका पक्षमा निर्वाचन वातावरण बनेको देखाउने प्रयासमा विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने गर्छन् । विशेषगरी दलहरूसँग विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उमेदवारी दिनेहरूमाथि विभिन्न प्रभावले दबाब दिने गरिएका उदाहरण छन् ।
 
निर्वाचन आयोगले यस्ता घटना र सम्भावनामा चनाखो भएर निगरानी गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आवधिक निर्वाचन हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष पनि हुनुपर्छ । चुनावप्रति जनताको आस्था गुम्न नदिन निर्वाचन आयोग सजग होस् ।