सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निजी स्वार्थका लागि कार्यकर्तामाथि निर्णय थोपर्न खोज्दा राजनीतिक दलहरूमा विग्रह र विद्रोह देखापरेको छ । सम्भवतः ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूका लागि यो असन्तुष्टि निकै महँगो पर्नेछ ।
 
हुनत सबै दलमा असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट भएको छ तर विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमा यस्तो विद्रोह सबैभन्दा बढी प्रकट भयो । गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले खुलेर विद्रोह गरे भने ‘अन्याय’का विरुद्ध पनि आक्रोश देखियो । 
 
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका स्थानीय जनभावनाविपरीत गरिएको तालमेलको उदाहरण बन्न पुग्यो । अरू ठाउँमा पनि उमेदवारी चयनमा विवेक नपुर्‍याइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ तर भरतपुरमा कांग्रेसका पुराना नेताले उमेदवारी नै दिए ।
 
भरतपुर महानगरमा कांग्रेसका नेताको उमेदवारीले केन्द्रीय गठबन्धनको जग हल्लिएर हो कि सरकारका गृहमन्त्री नै त्यहाँ पुगेका छन् । सभापतिका प्रत्याशी नेताका साथै महामन्त्रीले पनि पार्टीको निर्णय मान्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
 
नेताहरूले आफ्ना साथी कार्यकर्तालाई सम्झाउनु, फकाउनुलाई अनुचित ठान्न वा आपत्तिजनक मान्न मिल्दैन । तर, त्यसमा सरकारी स्रोत वा शक्तिको प्रयोग हुनु भने उचित होइन ।
 
गृहमन्त्री पार्टीका नेता भए पनि सरकारका प्रतिनिधि हुन् । उनको उपस्थितिले प्रशासनमाथि मात्र होइन विद्रोही नेता कार्यकर्तामाथि पनि मानसिक दबाब पर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा निर्वाचन पनि स्वतन्त्र नहुन सक्छ ।
 
यसै पनि निर्वाचनका समयमा सरकारी स्रोत, सुविधा र शक्ति कुनै उमेदवार विशेषका पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनु निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्य, सरकार र पार्टी एकै हुन सक्तैनन् । 
 
गृहमन्त्री कसैको उमेदवारी फिर्ता गराउनैका खटिएर जानु र मुकाम जमाएर बस्नुले निर्वाचनमा प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले निर्वाचन आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्छ । चुनावी वातावरण भय र प्रलोभनरहित बनाउनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख कर्तव्य नै हो ।
 
कुनै पनि पार्टीका नेताहरूले चुनावभर सरकारी साधन स्रोत र सुविधा प्रयोग गर्नु उचित होइन । यसबाट सरकारी सुविधा नपाउने उमेदवारमाथि यसबाट भेदभाव हुन्छ । यसमा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जाओस् ।