स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ । आजको दुई सातापछि महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको समेत गरी पैंतीस हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयन गरिनेछन् । यो चयन प्रक्रियाप्रति मतदातामा कुनै न कुनै प्रकारको असन्तुष्टिजन्य विद्रोहको विस्फोटक भुँग्रो छ ।  

दलहरुले आआफ्ना उम्मेदवार पनि सिफारिस गरिसके र तिनको नामांकन पनि भयो । परिदृश्य रमाइलो छ र परिणामप्रति सामाजिक कौतुहल पनि व्यापक छ । अनुमान वा अन्दाज आआफ्ना भए पनि भुसभित्रको आगोजस्तै असन्तष्टिजन्य विद्रोहको भुँग्रोसमेत पहिलेभन्दा बढी देखिएको र सुनिएको छ । 

भुसको आगोले ल्याउने परिणाम धुँवाको अँध्यारोजस्तै अनुमान योग्य हुँदैन । हामीजस्ता सामान्यले समेत थाहा पायौँ भने नेताहरुले पनि यो थाहा पाएकै हुनुपर्छ । फरक चाहिं नेता भुइँमा टेक्दैनन्, हामी भुइँमै हिँड्छौँ । भुइँ नटेक्ने र भुइँमा हिड्नेबीच थाहाको अन्तर हुने नै भयो । नेताहरुलाई लाग्दो हो निर्देशन (हुकुम) जारी गरेपछि कुन रैती (कार्यकर्ता, जनता) ले उल्लंघन गर्ने आँट गर्न सक्छ र ? 

यही प्रसंगमा पछि जे चर्चा होला तर अहिले लेखिहालौँ विद्रोहका कारणहरु । पहिलो सिद्धान्तहीन सत्ता केन्द्रित गठबन्धन । दोस्रो दल र तिनको नेताले विगतका वाचा पूरा नगरेको प्रत्यक्ष अनुभव र तेस्रो भ्रष्टाचारका मसिहा दलका नेता, कार्यकर्ता नै हुन् भन्ने जननिष्कर्ष । अरु धेरै कारण होलान् जस्तै गरिब जनतालाई बाँडिएको आश्वासन आकाशको फलजस्तै भएको पनि तीमध्ये एक हुनसक्छ । 

जे भए पनि भन्नैपर्छ नेपालीबीच उभिएर अहिलेको राजनीतिमा यहाँ को छ र नेता ? नेपाली जनता राजनीतिमा झारफुक गर्ने राजनीतिक धामीहरु जसलाई नेताको पगरी गुथाइकाहरुप्रति आश्वस्त छैनन् । तैपनि तिनलाई मान्नुको विकल्प यतिबेलासम्म छैन । 

दुर्भाग्य, यही बाध्यताको राजनीतिक शोषण यहाँ जारी छ । विगतमा धेरै शोषणहरुबाट मुक्ति खोजेको संघर्षशील नेपाली जनता कथित दलीय राजनीतिक शोषणबाट पनि मुक्त  हुने सोच आफैँमा संग्रहित गर्दै छ । अनौठो नमान्नु होला विद्रोहले दिने परिणाम स्वघोषित राजनीतिक मठाधीशहरुलाई पिरोल्ने प्रकारकै हुने निश्चित छ । 

आवधिक लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत हुने आधारभूत स्थानीय तहको चुनाव निश्चय पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई भुइँ तहदेखि नै सुदृढ गराउने प्रक्रिया हो । स्थानीय तह सिधै गाउँ वा तल्लो तहमा आसीन नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सेवाप्रदायक संंस्था हो । 

स्थानीय तह जति निष्पक्ष र राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित सेवादायी हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्रसँग भुइँ तहको अपनत्व गाँसिने छ । यही तहले कर्तव्य र दायित्वमा समभावी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्यो भने लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जनस्तरमा बढ्न जान्छ । यस विषयमा दलहरुले आफ्नातर्फका विजेता प्रतिनिधिलाई भावी दिनमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । 

विषयमा प्रवेश गर्दा  दुईवटा प्रसंग छन् । पहिलो दलीय गठबन्धन । प्रश्न छ – स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा सरकारी सत्ताधारी पाँच राजनीतिक दलबीच गठजोड छ । गठजोड यत्तिमै सीमित छैन । एक्लै चुनाव लड्ने हुँकार गरेको प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पनि गठजोडमै खुट्टा टेक्दै छ । 

अनौठो लाग्छ, एमालेले गठजोड बनाएका दलहरुको ऐना आकृति ‘रुप तेरा मस्ताना’ भनेजस्तै छ । अर्थात् को छ त गठबन्धन मुक्त ? बिचरा पहिचान बनाउन बाँकी रहेका कुनै स्वघोषित साना दल होलान् ? अर्र्थात्, कोही कसैसँग र त्यो अर्कैसँग पिरती गाँसेजस्तै छन् । संस्कृतमा ‘यां चिन्तयामी सततम् मयी सा विरक्ता....’ भनेजस्तै छ अहिलेको नेपाली राजनीति । 

गठबन्धनका सकारात्मक पक्ष पनि छन्, तिनलाई उपेक्षा गर्नु मनासिब राजनीतिक सोच हुँदैन ।  तर, तिनको गुरुत्वको भार र भावी प्रभावको समीक्षा चाहिँ हुनैपर्छ । सरकारी पक्ष होस् वा प्रतिपक्षी सबै गठजोडमा लागेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक समीक्षा हुँदै गर्ला तर किन होला दलहरु गठबन्धनको पासोमा बाँधिन तयार भएका ? 

अरु कारण त धेरै लेखियो, भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजननीतिक पूर्वाग्रह वा अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रण नभएकोमा नागरिकमा विद्रोहजन्य भाव विस्फोटक अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यसमाथि सिद्धान्तवादीलाई सिद्धान्तहीन गठजोड पनि दन्किएको आगो पोल्ने ताप भएको रहेछ ?

भन्नैपर्ने के छ भने – गठबन्धनप्रति गठबन्धनकारी नेताहरुकै भरोसा कहाँसम्म छ र ? स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भएको गठजोड भोलि अर्थात् प्रदेश र संघीय चुनावसम्ममा टिकी रहने कुनै विश्वासिलो आधार छैन । 

गठजोडको भविष्यप्रति पूर्वटिप्पणी नगरौँ । यो भरपर्दो राजनीतिक उपाय वा उद्देश्य होइन । लाग्छ गठजोड तात्कालिक हो । किनभने यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । यसमा नेपाली कांग्रेससँग गठजोडी गरेर स्थानीय निर्वाचनमा गएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछि एमालेसँग घुस्रिन गएको विगत सम्झिए पनि पुग्छ । यद्यपि, भनिन्छ राजनीतिमा सधैँ विगत सम्झने होइन, आगत वा भविष्य पनि हेर्नुपर्छ । 

गठबन्धनको कारण सत्तारुढ नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले बढी क्षति बेहोर्नु पर्ने सन्देश र खबर आइरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरु स्वघोषित मान्य भएका छन् । यसको अर्थ उनीहरुले कार्यकर्ताको भाव र अपेक्षाको उपेक्षा गर्दैछन् । भन्छन् – गठबन्धमा कुनै किसिमको कठिनाइ आएमा हामीबीच छलफल हुने नै छ । 

यी दलका नेताहरु गठबन्धन दलभित्रैका कार्यकर्ताको भावना सुन्न किन तयार छैनन् ? उनीहरु लाद्न चाहन्छन् । नेताहरुको यही चाहनाविरुद्ध मतदाता, कार्यकर्ता जसलाई नेपाली नागरिक भनिन्छ ती विद्रोहको मानसिकतामा छन् । त्यस्तो मानसिकता सम्भवतः गुपचुप मतदानमा प्रकट हुनेछ ।