राजनीतिक दलहरू राज्य पनि इमानदार भएमात्र संविधानले निर्देश गरेको समावेशिताको सिद्धान्त चरितार्थ हुने हो । परन्तु, संविधान लागु भएदेखि नै शासकहरूमात्र होइन राजनीतिक दलका नेताले पनि समावेशिताको मर्ममा प्रहार गर्दै आएका छन् ।
 
नेपालको संविधानले निर्वाचित वा मनोनीत हुने राजनीतिक पदहरूमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउन स्पष्ट निर्देश गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहसम्म पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशिताका प्रावधानहरू रहेका छन् ।
 
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा महिला समावेशिताको उदाहरणीय अभ्यास भएको थियो । त्यसले समावेशिताको सिद्धान्त अन्ततः व्यवहारमै चरिततार्थ हुने सम्भावना उजागर गरेको थियो ।
 
परन्तु, गठबन्धनको अभ्यासले महिला प्रतिनिधित्वको सम्भावना खुम्चिने लक्षण देखिएको छ । विशेषगरी एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिने दलले महिला उमेदवार उठाउन अनिवार्य नहुने भएपछि दलहरूले पुरुषलाई प्राथमिकता दिएर महिला प्रतिनिधित्व कम गराउने सन्देह बढेको हो । 
 
स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिने दलले महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गर्दा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा बढेको थियो । पछि आयोगले नै एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहुने भन्दै सूचना संशोधन गर्‍यो । 
 
सत्तारूढ दलहरूमात्र होइन विपक्षी दलले पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिइरहेका छन् । यसैले एक एक पदमा उमेदवारी दिने दलहरूले विवेक पुर््याएनन् भने महिला उमेदवारकै संख्या धेरै घट्नेछ । उमेदवार नै कम भए पछि जित्ने त सम्भावनै हुँदैन ।     
 
गठबन्धनमा रहेका दलहरूले उमेदवार चयन प्रक्रिया नथाल्दै तल्ला समितिहरूलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो । तर, दलहरूले अहिलेसम्म त्यस आशयको जानकारी तल्लो तहमा गराएको देखिँदैन । यसले राजनीतिक नेताहरूको समावेशितासम्बन्धी प्रतिबद्धता खोक्रो पाखण्ड त होइन भन्ने सन्देह उब्जेको छ ।
 
यसैले स्थानीय तहका प्रमुख पदमा कम्तीमा एक जना महिला नछुट्ने गरी उमेदवार तय गर्न गठबन्धनमा दलहरूले समन्वय गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले इमानदारी देखाएनन् भने महिलाहरू स्वयंले पनि दलगत घेरा नाघेर उमेदवारी दिने आँट गरून्  !