देउवा मन्त्रिपरिषद्ले इबि साध्ने शैलीमा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गर्ने आत्मघाती गल्ती सर्वोच्च अदालतले सँच्याइदिएको छ । अब पनि सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बहकिन छाडेनन् भने देश सङ्कटको भासमा धसिन पुग्नेछ । 

कोभिडको महामारी र ओली कालका गलत नीतिसमेतका कारण अर्थतन्त्र यसै शिथिल हुँदैगएको थियो । वित्तीय तरलताको अभाव, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र ह्रास, विकास खर्चको न्यूनतालगायतका सूचकहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिसकेको देखाएका थिए । 

उद्यमी व्यवसायीमा अर्थतन्त्रप्रति सन्देह उब्जेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । ‘छापामार कमान्रड’ को पृष्ठभूमिका शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बहाली गरेपछि पनि छविमा सुधार गर्न सकेनन् । 

अर्थमन्त्रीप्रतिको अविश्वासले एकातिर पुँजी पलायनमा बढ्यो भने अर्कातिर विप्रेषण आउन कम हुन थाल्यो । विकास खर्च बढाउने ‘गफ’ पनि सही साबित भएन । यस्तो अवस्थामा आयातको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नु स्वाभाविकै थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेलैमा उचित उपाय अपनाउन र सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेन । अगिल्ला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका अपेक्षाकृत बढी नै ‘कृपापात्र’ मानिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियतमा निजी क्षेत्रसमेत ढुक्क हुन सकेन । गभर्नरप्रति पनि जनमानस अर्थमन्त्रीप्रति जत्तिकै सशङ्कित भयो ।

गभर्नरले आफ्ना स्वार्थपरक अनुचित आदेश नमानेपछि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटलाई इबी साध्ने मौका बनाउन खोजे । यसैबीच सन्देहास्पदरूपमा नेपाल भित्र्याइएको ४० लाख डलर फुकुवा गर्न गभर्नर अधिकारीले अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएको देखियो । 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । दुवै पक्षका तर्कहरू सुनेर अर्थतन्त्र जोगाउन आवश्यक उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नुपर्थ्यो । विडम्बना, प्रधानमन्त्री देउवाले त गठबन्धन जोगाउने नाममा अर्थमन्त्री शर्माको गलत सल्लाह पो कार्यान्वयन गरे ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले  दिएको आदेशले उनको निलम्बन पनि फुकुवा भएको छ । तर, यतिका भरमा अर्थतन्त्रप्रतिको जनसाधारणको अविश्वास भने मेटिने देखिँदैन ।  अर्कातिर अर्थमन्त्रीलाई नैतिकरूपमा झन् कमजोर बनाइदिएको छ ।

नैतिकता व्यक्तिगत विषय हो । अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन छैन । परन्तु, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट निवारणका लागि भने अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व बदल्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसैले अर्थमन्त्री शर्माले राजनीनामा गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।

शर्माले राजीनामा नगरेमा प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई हटाएर गल्ती सुधार्न सुरु गर्नुपर्छ । त्यति आँट पनि नभए जनार्दन शर्मालाई अर्को मन्त्रालय दिएर पनि अहिलेको सङ्कट सामना गर्न सक्ने र जनमानसले पत्याउने व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पे पनि हुन्छ । गठबन्धनको सरकारभन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउनु जरुरी छ ।

संसद्भित्र योग्य व्यक्तिको अभाव भए नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार बाहिरबाट मन्त्री बनाए पनि हुन्छ । कम्तीमा योग्य, इमानदार र जनताले भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू संसद्बाहिर त भेटिएलान् नि ! अर्थ मन्त्रालयमा योग्य नेतृत्व भए गभर्नरलाई कजाउन पनि कठिन हुनेछैन ।

देश आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सकेन र अवस्था झन् बिग्य्रो भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसमाथि जानेछ । देशलाई आर्थिक सङ्कट र आफूलाई कलङ्कबाट जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री फेर्नै पर्छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने छुट  त प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि छैन ।