काठमाडौं । गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न भन्दै समिति गठन गर्यो । उक्त समिति गठनलगत्तै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परे । अधिकारी निलम्बनमा गरेपछि कामु गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हालेकी छिन् ।
उनी स्वतः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् । सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा गभर्नर निलम्बनमा परेका कारण संख्या ६ मा झर्यो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मी गएको शुक्रबारदेखि बिदा भए । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनीहरूले बिदा भएका हुन् । सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्ण पनि विवादमा तानिएका कारण बोर्ड बैठकमा गएका छैनन् ।
सरकारले यसबीचमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको छैन । सरकारले सदस्य नियुक्त नगर्दा कोरम नपुगेका कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा के पर्छ असर ?
पूर्वगभर्नरहरूका अनुुसार बैठक बस्न नसक्दा नीतिगत सुधार, नीति परिमार्जनसहित आन्तरिक कामकाज समेत प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै, सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको बेलामा राष्ट्र बैंकबाट सल्लाह समेत लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकबाट आउने सुझाव समेत दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा नीतिगत सुधारसहित आन्तरिक कामकाज प्रभावित हुने बताउँछन् । जतिसक्दो छिटो सरकारले सञ्चालक समिति नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । “बजेटमा सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ । बोर्ड बैठक नै बस्न नसकेपछि नीतिगत सुधारमा असर पर्छ । आन्तरिक काम–कारबाहीमा पनि असर पर्छ,” उनले भने, “सरकारले छिटोभन्दा छिटो सदस्य नियुक्त गरेर राष्ट्र बैंकलाई काम–कारबाही अगाडि बढाउन सहज बनाउनुपर्छ ।”
यस्तै, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नीतिगत सुुधार एवं नीति कार्यान्वयनको परिणाम र सुधारका विषय प्रभावित हुने बताउँछन् । “बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय हो, नेपाल राष्ट्र बैंक । बैंकदर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा के रह्यो भन्ने हेर्नुपर्ने स्थिति छ । विभागहरूले त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन् नै, तर त्यसबाट पर्ने प्रभाव– राम्रो भए नीतिले निरन्तरता पाउँला, नराम्रो भए नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको रहेछ भने लिनुपर्ने मिजर्सको विषयमा बोर्डले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “बोर्ड नहुँदा यी काम प्रभावित हुन्छन् ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरभिजन नियमित काम भए पनि यताकदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘ट्रयाक’भन्दा बाहिर जान खोजेको हुन सक्ने र त्यस्तो परिस्थितिमा पनि बोर्डले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । “गभर्नरसँग भएको अधिकारले मात्रै हुँदैन, बोर्डकै बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसलाई पनि असर गर्छ,” उनले भने ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था, यसको मूल्यांकन, सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो पनि बोर्डको अभावमा प्रभावित हुने उनले बताए । “राष्ट्र बैंकमा अडिट समिति हुन्छ । अडिट समिति नै बोर्डको अध्यक्षतामा हुन्छ । अध्यक्ष नै नभएपछि समितिको बैठक पनि बस्न सक्दैन । आन्तरिक काम–कारबाहीमा पनि असर पर्छ” उनले भने ।
सरकारले दिएका नीति–निर्देशन पालना गर्नका लागि कायममुकायम गभर्नरले सक्ने भए पनि नयाँ ‘स्टेप’ लिनुपर्ने अवस्थामा बोर्डको बैठकबाट लिनुपर्ने उनले बताए ।
अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको अप्रिय भएको बताउँछन् । “देशको अर्थतन्त्र नाजुक स्थितितर्फ उन्मुख छ । यो अवस्था अकस्मात् आएको पनि होइन । यो सरकारले ध्यान दिएन र यो सरकारले पनि तत्कालीन ओली सरकारबाट राम्रो, स्वस्थ अर्थतन्त्र पाएको पनि होइन । त्यो बेलामा पनि समस्या थिए । तर, ती समस्या सुल्झाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान यो सरकारले प्रयत्न गर्न सकेन वा गरे पनि नतिजा देख्न पाएका छैनौँ,” उनले भने, “अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ गएको बेलामा सबैमा समन्वय कायम भएर राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग मिलेर अर्थतन्त्रलाई खाडलमा पर्न जोगाउनुपर्नेमा त्यो हुन गइरहेको छैन । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यसले अरू जटिलता उत्पन्न गर्छ ।”
1628253175.jpg)
