काठमाडौं । विसं २०६६ वैशाख ६ गते अर्थात् आजभन्दा १३ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामा गर्न सुझाव दिए ।
कार्यकाल जम्मा तीन महिनामात्रै बाँकी रहेका कटवाललाई प्रधानमन्त्री दाहालले एकैदिनमा दुईपल्ट बालुवाटार बोलाएर पहिले धम्क्याए पछि फकाएरै राजीनामा मागे । तर, कटवालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकारमात्रै गरेनन् राजदूतको प्रलोभनमा पनि लोभिएनन् ।
कटवालले नमानेपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर दाहालले कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराए ।
देख्दा कारण सामान्य थियो – माओवादी लडाकु सहभागी हुने भएपछि नेपाली सेनाले राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार गर्नु ।
तर माओवादीको भित्री तयारी थियो – विवादमा नआएको नेपाली सेनामा पनि हात हालेर कब्जा गर्ने, प्रणाली ध्वस्त पार्ने, प्रजातान्त्रिक पद्धति समाप्त पार्ने ।
‘उक्त कदम प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार’ भएको कटवालले आफ्नो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनाध्यक्षमा कटवाललाई थमौती गरे, प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले राजीनामा दिए ।
केहीदिनअघि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै भनेका थिए – त्यसबेला केहीले उचालेर केही निर्णय लिइयो पछि हामीलाई धोका दिए ।
सायद, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पार्टीभित्रकै नेताहरु बाबुराम भट्टराईसहित केही नेतातिर उनकोे संकेत थियो ।
उनले भनेका थिए– हामी अलि बढी हौसियौँ, त्यसबेला हामीले धर्ती छाड्यौं । हामीबाट गम्भीर गल्ती पहिलो कार्यकालमा भएकै हो । गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु पनि अर्को महागल्ती थियो ।
ठीक १३ वर्षपछि माओवादी लडाकुका तत्कालीन कमान्डरसमेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वायत्त संस्थाको नेतृत्वमाथि त्यसैगरी डण्डा चलाएर सोही सन्देश दिएका छन् ।
दबाब दिएर, धम्क्याएरै पनि कानुनविपरीतका काम गराउन नसकेपछि अन्ततः अर्थमन्त्रीले कारबाहीको अस्त्र प्रहार गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको विवाद नयाँ थिएन ।
अर्थमन्त्री हुनासाथ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अलमल्याए । विगतका वर्षहरुमा भन्दा करिब एक महिनापछि मात्रै राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो ।
त्यो त थियो नै आजभन्दा १२ दिनअघिको घटना स्मरण गरौँ त – नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’को उद्घाटनमा अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग कति रुष्ट रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखिएन र ?
भदौमा आएको मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण भन्दै एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंकबाट ४ करोड र सबै खालका वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोडमात्रै कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्यो ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकको नीतिको व्यापक आलोचना भयो । सेयर लगानीकर्ताले आगामी निर्वाचनमा यस्तो निर्णय गराउनेलाई मतदान नगर्नेसम्मका अभियान चलाए ।
अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममै लगानीकर्ताले आफूलाई सोध्ने भए पनि गभर्नरले जानकारीसम्म नदिएको आरोप लगाए । त्यतिमात्रै होइन बैंकको ब्याजदर वृद्धि गर्दा राष्ट्र बैंकले आफूलाई जानकारीसम्म नदिएको तर कोही मर्कामा परेर आयो केही गरौँ न भनेर आग्रह गर्यो भने सबै मिडियामा पुर्याउने काम भएको भन्दै गभर्नरको आलोचनासम्म गर्न भ्याए ।
अर्थमन्त्रीको अर्को आरोप थियो– पहिले सूचना चुहाएर प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न दिइयो । पछि निर्णय सार्वजनिक गराइयो ।
यो गम्भीर प्रकृतिको आरोप थियो ।
त्यो आरोप लगाउनुभन्दा केहीदिनअघिमात्रै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मन्त्रालयमै ‘भनाभन’ भएको थियो । एकजना उच्च कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार ‘त्यहाँ झगडाकै रुप’ देखिएको थियो । बढी नै चर्काचर्की भएपछि मन्त्रीका स्वकीय सचिवले ढोका बन्द गर्नुपरेको थियो ।
कारण थियो – मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि तत्कालै समस्या समाधानका लागि भन्दै गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे, चैत १६ गते ।
पत्र मन्त्रालय पुग्यो तर मन्त्री काठमाडौंबाहिर थिए । मन्त्रीको सचिवालयबाट गभर्नरलाई ‘पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रीज्यू नभएको’ सन्देश पठाइयो । गभर्नरले पनि ‘मन्त्रीज्यू आएपछि दिनुहोला’ भनिदिए । चैत २१ गते बिहान अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सोही दिन मन्त्रालयमा दुईजना सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरसँग कुराकानी गरे । गभर्नरले दिएको सुझाव बुँदा बुँदामा पढ्न थाले ।
गभर्नरले दिएको सुझावमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने, शनिबार र आइतबार बिदा दिने, सवारीसाधनको आयात कम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको बिल भुक्तानी मासिक १३ अर्बभन्दा बढी गर्न नसकिने, बिलासिताका सामानलाई करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने, हुन्डी कारोबारमा कडाइ गर्नेलगायतका १६ बुँदा रहेका थिए ।
कुराकानी चलुन्जेल मन्त्री सकारात्मक नै देखिन्थे । तर, आयातमा कडाइ गर्दा विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको संलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा पनि त्यहाँ कुराकानी उठ्यो । एलसी बन्द गर्न निर्देशन दिँदा त्यसले पार्ने असर र राष्ट्र बैंकले दिने जवाफका विषयमा पनि कुराकानी भयो ।
विदेशी सञ्चिति ‘तोकिएको भन्दा घट्दै गएकाले कडाइ गर्नुपरेको’ जवाफ दिनेसम्मका कुरा भए । अर्को दिन बिहान योजना आयोगका प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवलगायतका प्रतिनिधि पनि बसेर निर्णय गर्ने कुराकानी भएर उठ्नै लाग्दा मन्त्री ‘एक्कासी आवेग’मा आए ।
मन्त्रालयबाट पत्र लेख्दा पनि पृथ्वीबहादुर शाहको रकम किन रोक्नुभएको ? मन्त्रीको आक्रोशयुक्त प्रश्न उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नरले पनि यस विषयमा धेरैपटक जवाफ दिएको, अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन हुँदा आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए । त्यसपछि माहोल चर्काचर्कीमा परिणत भयो ।
गभर्नरले अडान लिए कानुनले नदिएका, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मैले केही निर्णय लिन्न । यसले स्वायत्त संस्थाप्रतिको विश्वास कम हुन्छ । अदालतमा सोही विषयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । कुनै फैसला आएको छैन अहिले कसरी निर्णय गर्न सकिन्छ ? भन्दै गभर्नरले पनि मन्त्रीलाई जवाफ फर्काए ।
मन्त्रीले त्यसपछि गभर्नरमाथि केही गम्भीरप्रकृतिका आरोप लगाए ।
मन्त्रीको आरोप चाहिँ यसैमा केन्द्रित थियो – निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी गभर्नरले एलसी बन्द गर्ने सूचना दिए । त्यसको फाइदा नेकपा (एमाले)ले उठायो ।
गभर्नरमाथि यतिसम्म आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो १५ दिनमा खोलिएको एलसीको विवरण राष्ट्रबैंकसमक्ष सार्वजनिकरुपमै माग गरे ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रीले मागेअनुसारको विवरण बुझाइएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विगतको वर्ष र पछिल्लो १५ दिनको एलसी खोलिएको विवरण हेरिएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा त्यसअघिकै रेसियोमा एलसी खुलेका छन् । त्यस्तो शंकास्पद हुनेगरी खुलेको छैन ।
ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “एलसी नै खोलिएको भए पनि कानुनअनुसार नै भएको होला । राज्यविरुद्धको सूचना त चुहाएको होइन होला नि ! त्यतिमा कारवाही गर्न मिल्छ ?”
त्यसपछि प्रश्न सीधै मन्त्रीतर्फ फर्किएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीको दाबी छ । उनले व्यंग्य गर्दै भने– सूचना चुहाइएको हो कि चुहाउन नपाइएको ?
मन्त्रीले राष्ट्र बैंकसमक्ष ठूला ऋणीको विवरण पनि माग गरेका थिए । त्यो विवरण नदिएको रिस पनि थियो ।
“राष्ट्र बैंकका कतिपय सूचना मन्त्रालयसम्म पुर्याउनै नहुने खालका पनि हुन्छन्,” राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, “एउटा समूहले ६० अर्बसम्म ऋण लिएको छ बैंकिङ प्रणालीबाट । हामीले उसको गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ । अहिले ठूला ऋणीको नामावली किन चाहिएको हो हामीले बुझ्नै सकेनौं । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यस्ता सूचना माग गरेको हामीले जानकारी पाएनौँ ।”
त्यसो भए समस्या कहाँ हो त ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एकजना प्रभावशाली नेता भन्छन्– “समस्या गभर्नरमा पनि होला तर बढी हाम्रै मन्त्रीमा देखिन्छ ।”
उनका अनुसार गभर्नरले सुरुदेखि नै कुनै कुरा नमानेको भए अहिलेसम्म यो कुरा किन बाहिर आएन ? पार्टीभित्र किन छलफल भएन ? प्रधानमन्त्रीको तहबाट समस्या समाधानमा कति प्रयास भए ? गभर्नरले गल्ती नै गरेका भए अहिलेसम्म किन विषय लुकाएर राखियो त ? पार्टीभित्र यसबारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
माओवादी केन्द्रमा पनि अर्थमन्त्रीबाट सन्तोषजनक काम हुन नसकेको भन्दै पटक पटक अनौपचारिक छलफल नभएको होइन । माओवादी केन्द्रको अर्थ विभागले १३ बुँदामा सुझाव दिँदै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको हुँदा तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
त्यसपछि गठबन्धनकै बैठकमा पनि सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । माओवादीकै प्रस्तावमा यो निर्णय भए पनि शीर्ष नेताले त्यसपछि छलफलसम्म गरेनन्, किन त ?
ती नेता भन्छन्– चुनावको मुखैमा पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई सरकारबाट फिर्ता गर्ने र काम गर्न नसकेको सन्देश दिँदा भोट कम आउन सक्छ । माओवादीले केही गरेन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । अर्थमन्त्री पार्टीभित्रको पनि प्रभावशाली नेता भएको हुँदा उनको गुटका कार्यकर्ता भड्किन सक्छन् । यसैलाई हेरेरै कुनै निर्णय नलिइएको हो ।
अर्को अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको यतिधेरै विश्वास जितेका छन् कि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रचण्डको भन्दा अर्थमन्त्रीको कुरामा विश्वास गर्छन् ।
किन्तु, मुलुकको अवस्था भयावह हुँदासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन । गठबन्धनभित्र महामन्त्री गगन थापाले एकदिन यसै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे तर प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् ।
गभर्नर हटाउनुको कारण सोधे । प्रधानमन्त्रीले सजिलै भनिदिए– अर्थमन्त्रीले मलाई सहयोग भएन भन्नुभयो अनि निर्णय गरियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थाभन्दा पनि गठबन्धन रहेन भने आफ्नो भविष्य के होला भन्ने चिन्ता देखिन्छ । तर अब यो सबै विषय अदालत पुगिसकेकाले अदालतबाट आउने अन्तिम निर्णय मान्न सबै बाध्य हुनैपर्छ ।
कटवाल प्रकरणबाट ओरालो यात्रामा रहेको माओवादीलाई अहिले गभर्नर काण्डले अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ । यसअघि सुशीला कार्की प्रकरणबाट पाठ नसिकेको कांग्रेसलाई पनि यसले ठूलै क्षति पुर्याउन सक्छ ।
सर्वोच्च पुगिसकेका गभर्नरलाई अदालतले थमौती गरिदियो भने कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिएजस्तै अर्थमन्त्री शर्मा पनि राजीनामा दिन तयार होलान् ? या प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री हटाउन तयार होलान् ?
