नेपालमा ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न भएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रमुख कारणमध्ये स्थानीय जनतासँगको विवाद पनि एउटा हुने गरेको छ ।
यस्तै विवादले नागढुंगा - सिस्नेखोला सुरुङ निर्माण आयोजनाको काम केही दिनदेखि रोकिएको छ । सुरुङ निर्माणले पानीको मुहान सुकाएको भन्दै चन्द्रगिरि -२ का बासिन्दाले विरोध गरेपछि आयोजना निर्माण रोकिएको हो ।
स्थानीय बासिन्दाका मागहरू आयोजनाको क्षमता र अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएकाले पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाका सम्बन्धित अधिकारीले जनाएका छन् । साथै स्थानीयले आयोजना कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्ना समस्या राख्न गएकाहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको बताएका छन् । जेहोस्, सुरुङको काम रोकिएको छ र त्यसको मुख्य कारण आयोजना र स्थानीयबीचमा संवादको अभाव हो ।
आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई सरोकारवाला नै नठान्ने राणाकालीन मानसिकता सरकारी कर्मचारीमा अझै पनि छ । उता स्थानीय बासिन्दामा पनि आयोजनाहरूलाई ‘दुहुनो गाई’ ठान्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन ।
यसैले यस्ता समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । सरकारसँग राख्नुपर्ने मागका लागि आयोजनाको कार्यालय घेर्ने र तोडफोड गर्ने कार्यमा मध्यस्थ बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै अगाडि सर्नु उचित होइन । यसैगरी आयोजनाले पनि यस्ता सानातिना विवादका कारण काम रोक्नु हुने थिएन ।
परन्तु, यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी दोष भने यस्ता समस्याप्रति संवेदनशील नहुने सरकारी रवैयाको देखिन्छ । प्रहरी हस्तक्षेपभन्दा पहिले स्थानीय प्रशासनले आयोजना र स्थानीयका बीचमा मध्यस्थता गर्नुपर्थ्यो ।
सुरुङ निर्माणजस्तो आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरिने आयोजनाको काममा अवरोध हुँदा राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा धेरै हानि हुन्छ । यसैले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी यस्ता विषयमा गम्भीर र संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय बासिन्दासँग तत्काल संवाद गरेर यथाशीघ्र निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन गराउन सम्बन्धित मन्त्रीले विशेष ध्यान दिऊन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि भोटको राजनीति गरेर जनतालाई उक्साउने काम नगरून् । नत्र, आयोजनाले मात्र होइन मुलुकले नै यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।