स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेकोलगत्तै त्यसको उल्लङ्घन पनि आरम्भ भइसकेको छ । सत्ता र विपक्षका शीर्ष नेताहरू नै आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेमा पनि अगाडि देखिएका छन् ।
 
प्रमुख विपक्षी नेता नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले हेलिकप्टरमा गएर पवत र बागलुङ्का चुनावी सभालाई सम्बोधन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न सुरु गरेका छन् । आचारसंहिताको उपहास गर्ने क्रममा उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायतका दलका नेताले साथ दिएका छन् ।
 
आचारसंहिता पालन गराउने मूल दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले केही घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न लागेको छ । यो सकारात्मक अग्रसरता हो । तर, विगतका घटनामा स्पष्टीकरण सोधेर अलमलिनुभन्दा अहिले आचारसंहिता पालना गराउन बढी ध्यान दिनु लाभदायी हुनेछ । 
 
निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र नभए त्यसले जनमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन । यसैले पनि आचारसंहिता पालना गराउन आयोगले अग्रसरता देखाउनु अपरिहार्य छ । साथै, भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्येको निर्वाचनमा दल र उमेदवारले गर्ने खर्चलाई वैध सीमाभित्र राख्ने प्रभावकारी उपाय पनि आचारसंहिताको पालना गराउनु नै हो । 
 
लोकतन्त्र चरितार्थ गराउन निर्वाचन आचारसंहितालाई अब नैतिक बन्धनमा सीमित राख्नुभन्दा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था बनाउनेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ । हाम्रोजस्तै आचारसंहिता कागजमा सीमित रहेको समयमा भारतमा एक जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दृढता देखाएर ठूलो परिवर्तन गरेको दृष्टान्त स्मरणीय छ ।
 
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि बढ्न थाल्छन् । निर्वाचन आयोगका साथै जनसाधारण पनि सजग नहुने हो भने आचारसंहिता अन्ततः उपहासको विषय बन्न पुग्छ । यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले इतिहासमा सम्झिइने गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन योगदान गर्ने आँट गरून् ।
 
आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि व्यक्तिले उजुरी गर्न सक्छ । त्यस्ता घटनामा उजुरी गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । साथै, निर्वाचन आयोगले आफ्नै अग्रसरतामा पनि उल्लङघनका घटनामा जानकारी लिने र कारबाही गर्ने संयन्त्र र प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
 
एउटा निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोगले अपेक्षित सक्रियता  देखायो भने त्यसबाट पछिल्ला निर्वाचनमा सबै सजग हुनेछन् । यसैले निर्वाचन कार्यक्रममा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगदेखि हेलिकप्टर प्रयोगका सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक घटनामा निर्वाचन आयोगले कारबाही सुरु गरोस् ।