आज वैशाख १ गते ।  नेपालीहरूको लागि नयाँ वर्ष र नयाँ सुरुआतको दिन हो । आजको दिनमा एक आपसमा शुभकामना र सद्भाव साँटिन्छ । आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, सँगै बसेर खाने र खुसी साटासाट गर्ने पनि दिन हो । यो दिन ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस’को पनि दिन हो । 

मेलमिलाप नयाँ वर्षको दिनमा मात्र होइन हरेक दिनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानव समाजमा भएको विवादले नकारात्मकरुप लिँदा त्यसले धेरै जनधनको क्षति गर्न र समाजलाई नै निकै ठूलो पीडा दिन सक्छ । समाजलाई यस्तो क्षति र पीडाबाट जोगाउन परिवार भित्रको होस वा समाजमा रहेको विवादको निवारण मेलमिलापबाट गर्नु र गराउनु पर्छ । अनिमात्र मानिसलाई समाजमा भय र घृणा रहित भएर एकआपसमा मिलेर बस्न सहयोग पुग्छ । विवादलाई सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन गरी मेलमिलाप कायम गर्न सके समाजले विकासको गति लिन सक्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीचमा असल सम्बन्ध बनाउन सक्ने एउटामात्र प्रक्रिया मेलमिलाप हो ।

‘सामुदायिक मेलमिलापकर्ता’हरू करिब दुई दशकदेखि अनवरतरुपमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेका छन् । सुरुको दिनमा ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५’ अन्तर्गत रही तत्कालिन गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाहरूसँग मिलेर मेलमिलापकर्ताहरू विवाद मिलाउन सम्मिलित भएका दिए । त्यस पश्चात मेलमिलाप  ऐन, २०६८ र मेलमिलाप नियमावली २०७० लागु भएसँगै मेलमिलाप र मेलमिलापकर्तालाई  वैधानिकता प्राप्त भयो । अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएसँगै संविधानले व्याख्या गरेअनुसार ७५३ वटा स्थानीयतहहरू गठन भई तिनमा निर्वाचन भएर पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुने समय आइसकेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन भएका स्थानीयतह अन्तर्गतका न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार  सञ्चालन ऐन, २०७४ मातहत रही न्यायिक कार्य सम्पादन  गर्ने/मेलमिलापकर्ता मार्फत गराउने हालको परिवेशमा मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समिति/स्थानीय तहबीच दूरी पैदा भएको गुनासा आउन थालेका छन् । मेलमिलाप केन्द्रहरू कतिपय सञ्चालन भइरहेकै भए पनि कैयौं स्थानमा बन्द भएका वा हुने क्रममा रहेका छन् । सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले सहजीकरण गरेका विवाद समाधानलाई वैधानिकता दिन आनाकानी गरिदिने अवस्थाले चुनौती थपिएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न संस्थाले मेलमिलापकर्ता तयार गर्नेगरेका छन् । संस्थाले तयार गरेका मेलमिलापकर्ताहरू स्थानीयतह/न्यायिक समितिका सहयोगी हुन् । तर, ती मेलमिलापकर्तालाई अमूल्य सम्पतिको रुपमा स्वीकार गर्नुको साटो संस्थाले उत्पादन गरेका जनशक्तिको रुपमा हेरेर उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । कतिपय स्थानमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाज नेपाल स्तो मेलमिलापकर्ताको हक र हितमा काम गर्ने संस्थाले मेलमिलापकर्ता स्थानीयतहसँग समायोजन गराउन सफल भएको छ । तर, धेरै स्थानीय तहहरूले मेलमिलाप र मेलमिलापकर्ताको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा नीतगत तहबाटै यस समस्याको समाधानका निम्ति स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी मेलमिलापकर्तालाई समायोजन गराउन उचित निर्देशन प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता समस्या निवारण गर्न मन्त्रालयमार्फत नै स्थानीयतहलाई  मेलमिलाप र मेलमिलापकर्ताको अपनत्व ग्रहण गराउन, वैधानिकतासम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाउन विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ ।

सामुदायिक मेलमिलाप र सामुदायिक मेलमिलापकर्ताका चुनौती :

–    कतिपय वडा तथा पालिकास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना भइनसकेको हुनाले मेलमिलाप कार्य सञ्चालन गर्न चुनौती भएको । 

–    स्थानीयतहले मेलमिलापकर्ता तयार गर्दा निर्धारित आवश्यक मापदण्ड आफूअनुरुप बनाइ उत्पादन गर्ने गरेको र कतिपय स्थानमा वर्षौदेखि दक्षरुपमा मेलमिलाप कार्य गर्दै आएका मेलमिलापकर्तालाई उपेक्षा गरी सूचीकृतसम्म पनि नगरेको ।

–    स्थानीय तहले आफूअनुरुप तयार गरेका मेलमिलापकर्ताले गरेको मेलमिलाप कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासाहरू पनि आउनेगरेका छन् ।

–    कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँले मेलमिलाप गराउने गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गरे भने आफ्नो प्रभाव कम हुने र आफूलाई राजनीतिक हिसावले बेफाइदा हुने भन्ने गलत बुझाइका कारण आफैँ मेलमिलाप गराउन अग्रसर हुनेगरेको पाइन्छ ।

–    कतिपय न्यायिक समिति तथा स्थानीय तहमा काम, कर्तव्य, अधिकारलाई लिएर अन्योल पाइन्छ भने राजनीतिक दृष्टिले मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्दा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रजस्तो बनाइएको छ ।

–    धेरै जिल्लामा मेलमिलापकर्ताहरूले तालिम प्राप्त गरेको कैयौं वर्ष भइसकेको र देशको परिवेश तथा राजनीतिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । मेलमिलापकर्तालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुरुप समयसापेक्ष ज्ञान, सीप प्रदान गर्नु तथा पुनर्ताजगी तालिमहरू प्रदान गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ । साथै स्थानीयतहको क्षमता विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न प्रोत्साहन/निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।

–    मेलमिलापकर्ता स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्छन् तर उनीहरूलाई मेलमिलाप गराउने क्रममा आवतजावत गर्न भौगोलिक तथा आर्थिक कारणले समस्या हुनेगरेको छ ।

–    हाल विभिन्न संस्थाहरूले मेलमिलापसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्नेगरेका छन् तर त्यहाँ सिकाइने विषयवस्तुमा एकरुपता नहुनाले न्यायिक समितिमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । उदाहरणका लागि कुनै संस्थाले दिएको तालिममा निर्देशन पेस गर्दा नेपाली कागजकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छन् भने कुनै संस्थाले दिएको तालिममा अरू सादा कागज प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ भन्छन् । यो त उदाहरणमात्रै हो । यस्ता अन्योलका शृंखला प्रशस्त छन् खासगरी कानुनसँग सम्बन्धित ।

–    आवश्यक ज्ञान, सीप भएका मेलमिलापकर्तालाई अदालतमा सूचीकृत हुन ऐनमा व्यवस्था भएको शैक्षिक योग्यताको मापदण्डले जटिलता खडा गरेको छ ।

–    कार्यक्रम लागु गर्ने साझेदार संस्थाको कार्यक्रम समाप्त भएपछि मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिसँगको समन्वयमा कमी भएको र दूरी पैदा भएको देखिन्छ । मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिसँगको समन्वयमा बढाउन सकेको खण्डमा स्थानीयतहले मेलमिलाप कार्यक्रम र मेलमिलापकर्तालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट उपलब्धिको अपनत्व ग्रहण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

–    धेरैजसो स्थानमा मेलमिलापकर्ताको सूची वार्षिकरूपमा अद्यावधिक हुन सकिरहेको छैन । वडा÷पालिकाहरूले सीमित संख्यामा मात्र मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्नेगरेको हुँदा त्यहाँ पनि चुनौती रहेको छ ।

–    कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाउँदा मेलमिलापकर्तालाई अप्ठेरो परेको छ । जस्तै, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको हकमा शैक्षिक योग्यता तोकिदिनाले सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने तर नैतिकवान मेलमिलापकर्ता सुचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका छन् ।

समाधानका उपाय र सुझावहरू
–    स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मेलमिलापको महत्त्व, हालसम्मको उपलब्धिहरूको बारेमा राम्रोसँग अनुशिक्षण गर्ने र निकट भविष्यमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीहरूद्वारा नै यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । यसले मेलमिलाप कार्यक्रमलाई दिगो र स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ ।

–    आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी तयार भएका मेलमिलापकर्ताहरूलाई जिल्ला, स्थानीय, तथा वडा तहमा हुने मेलमिलापसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउन जरुरी देखिन्छ । मेलमिलापकर्ताहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आफ्नो अनुभव बाँड्न पाउने तथा केही नयाँ ज्ञान, सीप सिक्न पाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

–    मेलमिलापकर्तालाई एउटा विवाद मिलाउन धेरै पटक मेलमिलाप सत्रमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि धेरै समय छुट्याउन तथा यात्रा गर्नुपर्ने हुन जान्छ । स्थानीयतहले नै पारिश्रमिक तोकेर दिने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा उचित हुने देखिन्छ ।

–    एकै स्थानमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा स्थानीयतहद्वारा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई समायोजन गरी एउटै केन्द्र बनाई सञ्चालन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र नभएको स्थानमा एउटै केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने । यसो गर्नाले खर्च तथा जनशक्तिको सदुपयोगमात्र नभई सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ ।

–    सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमार्फत् समाधान गरेका वा समाधान गर्न नसकेको विवादहरूलाई स्थानीयतहद्वारा प्रमाणीकरण गराउन सक्ने प्रक्रियाको खाँचो छ ।

–    स्थानीयतहले बजेट विनियोजन गर्दा मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासको लागि बजेट छुट्याउने तथा सही ढङ्गबाट त्यस बजेटको प्रयोग गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । 

–    विभिन्न संस्थाहरूले मेलमिलापसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्दा मेलमिलाप परिषद्द्वारा उचित अनुगन तथा मूल्याङ्कन गर्र्नु आवश्यक देखिन्छ ।

–    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहका लागि निर्माण हुने कानुन नीति, निर्देशिकाहरूमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता तथा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमलाई समावेश गर्न सके उचित हुनेछ ।

अन्त्यमा, समाजमा शान्ति र अमनचैन कायम गराउन अहोरात्र खटिइरहेका मेलमिलापकर्ताप्रति हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिँदै आउने दिनमा उनीहरूको स्थानीयतह, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सही ढङ्गले व्यवस्थापन होस् । आठौं मेलमिलाप दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र सामाजिक न्यायको कामना पनि गर्छु ।

(सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाज, नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष तथा मेलमिलाप परिषद्की सदस्य )