मेलम्ची आयोजनाको मंगलवार फेरि उद्घाटन गरियो । यो यस आयोजनाको तेस्रो उद्घाटन हो । आयोजना भने अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन र छिटै हुने लक्षण पनि छैन ।
 
काठमाडौंका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना यथार्थमा ‘जीवन रेखा’ नै भए पनि यसको निर्माणमा अधिका‌ंश सरकारले अपेक्षित गम्भीरता र इमानदारी देखाएनन् । यद्यपि, जस लिन भने राजनीतिक नेताहरूबीच होड नै देखिन्छ ।
 
गत वैशाखमा अस्थायीरूपमा सुरुङबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएको थियो । सुरुङको परीक्षणका लागि पानी बन्द गरेकै दिन मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुर्‍यायो । धन्न बाढी पस्न  भ्याएनछ र सुरुङ जोगियो ।
 
मेलम्चीमा आएको बाढीले जलाधार क्षेत्र र नदी किनार नजिकका बस्तीहरू पनि तहसनहस बनायो । यसैले सुरुमा पुनःनिर्माणको काम कसरी र कहाँबाट काम थाल्ने भन्नेमै अलमल देखिएको थियो ।
 
मेलम्ची नदीमा सम्भवतः पूर्वानुमानै नगरिएको ठूलो बाढी आएको थियो । यसैले आयोजनाका कतिपय संरचना त पुरिएका छन् । अब तिनको पुनःनिर्माण गर्दा वातावरणीयलगायत सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन जरुरी हुन्छ ।
 
यसैगरी काठमाडौंमा मेलम्चीको पानीबाट उठ्ने महसुलको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारले माग गरेको छ ।  स्थानीय सरकारसँग बेलैमा वार्ता गरेर त्यसको सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 
 
अहिले अस्थायी उपाय अपनाएर सुरुङबाट पानी पठाइएको हो । सम्भवतः अरू केही वर्षसम्म बर्खाका बेला सुरुङ बन्द गर्ने र हिउँदमा पानी काठमाडौं पठाउने उपाय नै अवलम्बन गरिरहनु पर्नेछ ।
 
यता उपत्यकामा पर्याप्त हुँदा वितरणमा समस्या नभए पनि पानी कम हुनेबित्तिकै धेरै घरमा पानी आउँदैन । पानी कम भएकालेमात्र त्यसो धारा सुकेको भने होइन । भएकै पानीको वितरण पनि न्यायोचित नभएकाले अभाव विकराल हुने हो । 
 
कतिपय टोलमा खानेपानीका स्थानीय कर्मचारीको बदनियतले दिँदै नदिने वा दिएजस्तोमात्र गरेर त्यहाँको भागको खानेपानी छिमेकतिर पठाउने गरिएको गुनासो सुनिएको छ । पानी दिने समयतालीका अव्यावहारिक हुँदा कामकाजी एकल परिवारलाई ठूलै र्का पर्ने गरेको छ ।
 
एउटै टोलमा पनि कुनै घरको घारामा पानी आउने र कुनैमा नआउने समस्या जताततै छ । त्यस्तै अहिले करिब ४० प्रतिशत पानी चुहावट हुनेगरेको बताइएको छ । अब चुहावट रोक्न र उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरण गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 
 
सुरुङमा पानी पठाए पनि मेलम्ची आयोजना र काठमाडौ‌ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई सुस्ताउने फुर्सद लगभग तीन महिनापछि नै बर्खा लाग्छ । बर्खामा एकातिर आयोजना जोगाउन सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने काठमाडौंमा पानी आपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
 
चुहावट रोकेर अन्याय र अनियमितता हटाउन सकेमात्र उपत्यकामा खानेपानीको वितरण अपेक्षाकृत सहज हुनेछ । आशा गरौँ, ‘ट्याङ्कर व्यवसायी’को प्रभावमा परेर खानेपानीमा समेत ‘लुट्ने’ अभ्यासको अब अन्त्य हुनेछ ।