निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक नीति निर्माणमा आफ्नो धारणाको उपेक्षा हुने गरेको गुनासो धेरै समयदेखि नै गरिरहेको छ । परन्तु, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण भने कहिल्यै उदार हुनसकेन ।
 
निजी क्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हुनाले व्यवसायीलाई ठग ठान्ने मानसिकता नेपालको सरकारी संयन्त्रमा व्यापक र गहिरो छ । सम्भवतः यही मानसिकताले गर्दा शासकहरूले व्यवसायीको उपेक्षा गर्दै आएका हुन् ।
 
पक्कै पनि केही व्यवसायीमा ‘मौका पर्नेबित्तिकै लुट्ने’ प्रवृत्ति छ । आफ्नैसमेत दीर्घकालीन हितलाई बेवास्ता गरेर तत्काल ‘जो हात सो साथ गर्र्ने’ प्रवृत्ति नेपालका धेरै ठूला भनिएका व्यवसायीमा देखिने पनि गरेको छ । 
 
परन्तु, यसैका भरमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई ठग ठान्न र तिनको उपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । अर्थतन्त्रका सबैभन्दा धेरै हिस्सेदारी भएका सरोकारवाला त निजी क्षेत्रका व्यवसायी नै हुन् ।
 
निजी क्षेत्र राजस्वको मूल स्रोत हो । उद्यमी व्यवसायी फस्टाएमात्र राज्यको ढुकुटी बढ्न सक्छ । यसैले पनि सरकारका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको हित महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले निजी क्षेत्रलाई ‘साझेदार’का रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट हेर्दा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी सरकारका साझेदार नै हुन् । 
 
निजी क्षेत्रले पनि राज्यमा सङ्कट पर्दासमेत कमाउनेमात्र दाउ गर्न हुँदैन । कोभिडको खोप खरिदमा निजी क्षेत्रका कारण विलम्ब भएको वा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सरकारका पदाधिकारीका आडमा अनियमितता गरिएको प्रसङ्गले निजी क्षेत्रको पनि साख गिराएको छ ।  
 
औषधिका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न पनि वैदेशिक मुद्रा नपाइने हुन लागेका बेला हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमको प्रयोग गर्ने वा सुपारी आयातका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारमा उक्साउने जस्ता प्रवृत्ति पनि निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । यद्यपि, यो उदाहरण अपवादमा पर्छ ।
 
सरोकार धेरै भएको साझेदार भएकाले अर्थतन्त्र बिग्रँदा धेरै नोक्सान निजी क्षेत्रले सहनुपर्छ । यातायात सेवामा समेत राज्यको भूमिका नभएको देशका जनताले समेत निजी क्षेत्रमाथि मार पर्दा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।
 
यसैले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सल्लाह लिने र कार्यान्वयन गर्ने परम्परालाई संस्थागत बनाउनु उचित हुनेछ । व्यवसायीहरू स्वार्थी होलान् तर राजनीति गर्नेहरू जति गैरजिम्मेवार नभएकाले तिनको कुरा सुन्दा देशलाई हानि हुनेछैन ।
 
सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेमात्र अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रित हुन्छ । यसैले तत्काल निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेर अहिलेको सङ्कटको समाधान खोज्नुपर्छ । शासकहरूले देशलाई ‘बाबुको बिर्ता’ ठान्न छाडून् !