लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले पनि ‘मनपरी’ निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दासमेत औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यसैले त विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको अभिन्न आधारस्तम्भ मानिन्छ । 

नेपालमा भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइसकेपछि पनि शासकहरूमा ‘मनपरी’ गर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । तजबिजमा शासन चलाउने चाहना पूरा गर्न उनीहरूले विधिलाई नै हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । 

सुरक्षा फौजको अनुशासन र संगठनात्मक संरचना  खलबल्याउने गरी प्रहरी नियमावलीको संशोधन गर्ने सरकारी तयारी शासकहरूको यही अधिनायकवादी मानसिकताको उदाहरण हो । सुरक्षा संगठनभित्र यसरी बाहिरी प्रभाव बढाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुनसक्छ ।

चर्चाअनुसार प्रहरीको सरुवा, बढुवा, विदेश अध्ययन, दरबन्दीजस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयमा अधिकार केन्द्रित गर्न लागिएको छ । सुरक्षाफौजको संगठनात्मक संरचनामा यसरी बाहिरी प्रभाव बढाउँदा प्रहरीको संंस्कृति र चरित्र बिग्रन्छ ।

निजामती कर्मचारीमार्फत् ‘चलखेल’ गर्ने नियतले नै सरकारले सुरक्षाफौजको प्रकृतिविपरीत नियम बनाउन खोजेको हुनुपर्छ । परन्तु, यस्तो व्यवहारले संगठनको चरित्र नै बिग्रने र विश्वसनीयता समाप्त हुने जोखिम बढ्छ ।

सुरक्षाफौजको नियम र परम्परामा परिवर्तन गर्नै नहुने भने पक्कै होइन । यस्तै, सरकारलाई सम्बन्धित ऐनले नै नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । तर, यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्य र आवश्यकता पारदर्शीरूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रहरी संगठनभित्रै पनि अन्याय र अनियमितता नै नभएको पक्कै पनि होइन । परन्तु, त्यसको उपचार भने संगठन प्रमुखलाई कमजोर बनाएर वा बाहिरबाट हस्तक्षेप गरेर हुन सक्तैन । 

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हचुवामा निर्णय गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यसैले सरकारले सम्बन्धित संगठनभित्र पर्याप्त छलफल र विज्ञहरूको सल्लाहमा मात्र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । 

नियमावलीमा संशोधन गर्दा नियत र प्रक्रिया दुवै पारदर्शी होस् । राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाइए लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै असफल हुन्छ । मुलुकलाई ‘असफल राष्ट्र’ बनाउने दुर्नियत नभए सरकारले संस्थाहरूको संस्कृति र पद्धतिको सम्मान गर्नुपर्छ ।