नेपालको अर्थतन्त्र मैले बुझ्न थालेदेखि कहिल्यै स्थिर र सामान्य रहेन । केही वर्ष अगाडिसम्म दक्षिण एसियाका देशहरूमा सबैभन्दा राम्रो र स्थिर अर्थतन्त्र भएको देश श्रीलंका टाट पल्टन पुगेकोछ । हाम्रोभन्दा धेरै बलियो अर्थतन्त्र भएको श्रीलंकाको हालत यस अवस्थामा पुगेको समाचारले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था नबुझेको नेपालीलाई समेत उद्वेलित बनाइदिएकोछ । हामीले पनि श्रीलंकाको जनताले जस्तै संकट बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने शंकाले बेचैन बनाइदिएकोछ ।

श्रीलंकामा विद्युत् उत्पादनका लगि कोइला किन्न विदेशी मुद्राको अभावले दैनिक १३ घन्टाको लोडसेडिङ छ । पेट्रोल, डिजेल पाइन छाडेकोछ । खाद्य वस्तुको चरम अभाव छ । बिरामीका लागि औषधि छैन । सरकारले कागज किन्न नसकेर विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित भएकोछ । कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगधन्धा बन्दछन् । मलको अभावमा खेतीपाती ठप्प छ । बेरोजगारी उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । 

श्रीलंका यस्तो अवस्थामा रातारात पुगेको भने होइन । श्रीलंका यो अवस्थामा पुग्नुको कारक शासकहरुको कुशासन नै हो । विदेशी मुद्राको अभाव त सतहमा देखिने कारण बनेको हाे । कुनै बेला बलियो वैदेशिक मुद्रा संचितिको अवस्थामा भएको श्रीलंका नेताहरूको कुशासनमा परेर टाट पल्टेको हाे । 

सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजापाक्क्षेले गरेको दुईवटा घोषणाबाट श्रीलंकाको आर्थिक अधोगति आरम्भ भएको हो । एउटा कृषिमा रासायनिक मल प्रयाेगको प्रतिबन्ध र अर्को आयमा भारी कर कटौती । यी दुवै घोषणाको कार्यान्वयनले एकातिर राजस्व संकलनमा चाप पर्न गयो भने अर्कोतिर यही बेला कोरोनाको माहामारीले औद्योगिक उत्पादनमा, रेमिटन्समा र सेवा खासगरी पर्यटनको क्षेत्र (जसको योगदान कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनकाे ६० प्रतिशत रहेकोछ) को आम्दानीमा भारी ह्रास आयो । यी तीनै क्षेत्र विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोत हुन् । 

सरकारले लिएको नीति र कोरोनाको मारले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक नै भए पनि श्रीलंकाले अनुत्पादक संरचना निर्माणमा चीन सरकारबाट अत्यधिक मात्रामा लिएको ऋण (ब्याजदर ६.५ प्रतिशत) बापत तिर्नुपर्ने साँवाब्यजले वैदेशिक मुद्राको संचितिमा भार पर्न गयो । चीन सरकारबाट श्रीलंकाले लिएको ऋण १२ अर्ब डलर पुगेकोछ । यो संकटबाट पार पाउन श्रीलंकन सरकारले ऋणको पुनर्संरचना गर्न वा साँवाब्याज तिर्ने अवधि पर सार्न गरेको अनुरोधलाई चीन सरकारले अस्वीकार गरेको छ । 

श्रीलंकाले चीन सरकारको ऋण सहयोगमा बनेको कोलम्बो पोर्ट सिटी आंशिकरूपमा र हम्बनटोटा पोर्ट पूर्णतः चीन सरकारको स्वामित्वमा पुग्न गएको दृष्टान्तले अनुत्पादक संरचनामा गरेको लागनीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक र सार्वभौमिक संकटको लागि राम्रो उदाहरण बनेकोछ । हामीले पनि २ - ४ वटा पोखरा  विमानस्थलजस्ता आयोजनामा चीनको ऋण लिइरह्यौँ भने श्रीलंकाको कोलम्बो पोर्ट सिटी र हमबनटोटा पोर्टको नियति भोग्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । 

यस लेखको माध्यमबाट श्रीलंकाको आर्थिक संकटले देखाएको परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्रको विश्लेषणबाट हामीले लिएको बाटोबाट कहाँ पुग्दैछौं र पुग्नुपर्ने कहाँ हाे र कसरी पुग्न सकिन्छ विवेचना गर्ने जमर्काे गरेकोछु । यो लेख अर्थशास्त्रीको दृष्टिबाट वा अर्थशास्त्रको वज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भएर लेख्न खोजिएको छैन । बरू, अर्थतन्त्रको व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्न खोजिएको छ । 

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी चलायनमान र संकट नआउने गरी स्थिर हुनु आवश्यक रहन्छ । यसैबीच थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, जोसेफ स्टिगलिज, कौशिक बसु, जेफ्री स्याक, रुचिर शर्माजस्ता संसारका विशिष्ट अर्थविद्हरूको पुस्तक पढ्ने अवसर प्राप्त भयो । यी किताबको अध्ययनले अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नभए पनि अर्थशास्त्रमा चासो राख्ने र देशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालीरहने मजस्तो जिज्ञासुलाई देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा घोत्लिन उद्वेलित बनायो । यही उद्वेलनले यो लेख लेख्न झकझकायो ।

नेपालीको लगानी घरजग्गा (रियल स्टेट) र विलासिताको समान खरिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीले एकातिर आर्थिक वृद्धिदर कम गराउँछ भने अर्कोतिर मुद्रास्फीति बढाउँछ । रियल स्टेट काराेबारको लगान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत तल नराख्ने सबै देशमा आर्थिक मन्दी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा रियल स्टेटमा लागानीमात्र अनियन्त्रित छैन, काराेबार नियमन पनि गरिएकाे छैन । सरकारले भन्सार शुल्कको माध्यमबाट राजस्वको लक्ष्य पुराउने नीति लिएको कारण विलासिताको सामान आयात पनि अनियन्त्रित  बनेको छ । यसको कारण व्यापार घाटा बढ्नुको साथै भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दबाब परेको छ ।

चालु खाता घाटा (करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट) ले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बनाउँछ । चालु खाता घाटा ५ प्रतिशत पुग्नु भनेको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक तहमा पुग्नु हो । नेपालको चालु खाता घाटा ७ - ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन चालु खाता घाटालाई २ प्रतिशतको हाराहारीमा झार्न सक्नुपर्छ । चालु खाता घाटा यति निराशाजनक हुनुको प्रमुख कारण व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु हो । यस्तो निराशाजनक करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिटमा समेत रेमिटेन्सको कारण भुक्तानी सन्तुलन ठीकठाक नै रहेको थियो । कोभिड – १९ को कारण रेमिटेन्समा पर्न गएको असरले भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दबाब परेको हाे । 

देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो र स्थिर बनाउन आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार घाटामा र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सुधार हुनु आवश्यक हुँदोरहेछ । ।

आर्थिक वृद्धिदर

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सम्पन्न बनाउन देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत न्यूनतम हुन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ – १० प्रतिशत पुर््याउन पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ) र प्रविधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ - ३५ प्रतिशत (७ – १० खर्ब) प्रतिवर्ष लगानी आवश्यक पर्ने रहेछ । चालु बजेटलाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएकोछ र त्यो पनि खर्च हुनसकेको छैन । कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ इण्डष्ट्रिज) र प्रविधि (टेकनोलोजी)मा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट खासै लगानी भइराखेको छैन । 

अहिले राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत धौधौ परिरहेको छ । जीडीपीको २५-३५ प्रतिशत लगानी गर्न कि त साधारण खर्चमा भारी कटौती गर्न सक्नुपर्‍यो कि त राजस्वमा भारी वृद्धि गर्न सक्नुपर्‍यो । परन्तु, देशले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीति हेर्दा यी दुवै हुनसक्ने सम्भावना दूर क्षितिजमा कतै देखिन्न । (कस्तो नीति अंगीकार गर्दा साधारण खर्चमा भारी कटौती र राजस्वमा भारी वृद्धि गर्न सकिन्छ, अर्को लेखमा लेख्नेछु)। 

व्यापार काराेबारमा लागेका व्यापारीहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा भन्सार महसुल उठाउने विधि र नियतमा सुधार गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा समेत भन्सार महसुलमा २५-३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने गर्छन् । विभिन्न उद्योगीहरुको भनाइ सत्य मान्ने हो भने सरकारले आफ्नो नीति र नियतमा सुधार गरेमा एकातिर करको दायरा प्रशस्त बढाउनसका साथै करको संकलनमा पनि भारी वृद्धि गर्न सकिनेछ । 

आर्थिक वृद्धिदरलाई १० प्रतिशत पुर््याउने लक्ष्य राख्ने हो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले विश्व बैंक, एसीयाली विकास बैंक र अमेरिका, जापान, भारत, चीनलगायत राष्ट्रबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदान नै प्रमुख हुन् । यी ऋण तथा अनुदानको ठूलो अंश शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ जसले प्रत्यक्षरूपमा जीडीपीमा सहयोग पुग्दैन । साथै औद्योगीकरणमा पनि यस्ता ऋण तथा अनुदान उपयोग हुँदैनन् । 

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन बढाउन पूर्वाधार र उद्योगमा निजी  क्षेत्रको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको  वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खासै सकिएकाे छैन । बरु विदेशीको ठूलो हिस्सेदारी रहेको सिमेन्ट कारखानामा नेपाली बैंकले लगानी गरेर वैदेशिक लगानीको सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको दृष्टान्त मुलुकले देख्नु परेको छ । 

व्यापार घाटा

साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा ७ प्रतिशत जतिको आर्थिक वृद्धिदर सुनिश्चित हुनेगरी औद्योगीकरण र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न (जसले अधिकतम रोजगारी सृजना गर्छ) र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायको लागि तथा साधारण खर्च धान्नेगरी विदेशि मुद्रासहित राजस्व संकलन गर्न सकिएमा मुलकले लिएको नीति तथा गन्तव्य सही मान्न सकिन्छ । उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ,  पूर्वाधार निर्माणको लागि निर्माण सामग्री तथा मेसिनरी औजार र नागरिकको लागि सेवा तथा वस्तु आयात गर्न पुग्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन सकेमा अर्थतन्त्र स्थिर मान्न सकिन्छ । 

देशले राजस्वको आधार भन्सार महसुललाई बनाएको छ । निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्न नसकेको कारण व्यापार घाटा जीडीपीको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनिएको छ । यो मात्राको व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असर परेको छ । अहिले देशमा मडारिन लागेको आर्थिक संकटको प्रमुख कारण नै यो मात्राको व्यापार घाटा नै हो । यसले चालु खाता घाटा, भुक्तानी सन्तुलन, वैदेशिक मुद्राको संचितिजस्ता अर्थतन्त्रको विभिन्न आयामहरुलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । 

देश खाद्यान्नमा पूर्णतः आयातमा भर पर्नुपर्दा समेत हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ भनेर रटाउन छोडेको छैनौ । देशले दशकौंसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै ठोस नीति र योजना अंगीकार नगरेको कारण युवायुवतिले देश छोड्नाको कारण (‘ब्लेसिङ इन दिसगाइज’ भने झैँ तिनले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र चलेकोछ ) गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझै बसेको छ । विगत १० महिनामा आलुमात्र ७ अर्बको आयात भएको समाचारले पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएको छ । 

जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि मुलुकलाई निर्यातमूलक देश बनाउने सोच र नीति कसैले लिएनन् । औद्योगीकरण शासकको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । व्यापार घाटालाई कम गर्ने हो भने विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र आयात प्रतिस्थापित गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने ठोस नीति र योजना अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । 

विदेशी मुद्रा आर्जन

देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत मूलतः विप्रेषण, नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण र अनुदान, पर्यटन,  तथा निर्यात (अत्यन्त सानो अंश रहेको भए पनि) नै हुन् । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा बढाउन रोजगारीमा विदेश जानेहरुका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नु पर्‍यो (राहदानी विभाग अगाडि देखिने तमासाले रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई सरल र सहज हुने वातावरण बनाउने सरकारी घोषणालाई व्यंग्य गरिरहेको छ । ) । विप्रेषणलाई पूर्णतः बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकनु पर्‍यो । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट निर्माणाधीन पूर्वाधारको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु पर्‍यो र खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमा लिन सक्नु पर्‍यो । साथसाथै कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको लागि सरकारले ठोस नीति र सुविधा तत्काल जारी गर्नु पर्‍यो । पूर्वाधार विकासमा र उद्योग स्थापनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आकर्षक सहुलियतपूर्ण नीति अंगीकार गर्नुपर्‍यो । 

विश्वभरमा कोरोनाको कारण विप्रेषणमा ह्रास आउनु, सरकारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु, खर्च भएकोमा समेत सोधभर्ना समयमा लिन नसक्नु, कोरोनाको कारण पर्यटनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नु, निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा सरकारले उपयुक्त नीति तथा योजना ल्याउन नसक्नु तथा व्यापार घाटामा बढ्नुबाट नै अहिले वैदेशिक मुद्राको अभाव भएको हो ।  

देशलाई श्रीलंका जस्तो हुनबाट बचाउनै पर्छ । यसका लागि तात्कालीक र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरूरी छ । तत्काललाई वैदेशिक मुद्राको संचितिमा सुधार ल्याउन विलासिताका सामानको आयातमा पूर्णतः रोक लगाउनु पर्थ्यो जुन सरकारले प्रारम्भ गरिसकेको छ । पेट्रोलियम खपतलाई कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने, सरकारी कार्यालयमा गाडी सुबिधा पाउने अधिकारीहरूमा २ जनाले एउटाबाट काम चलाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूले अगुवापछुवा गाडी प्रयोग नगर्ने, शनिवार र आइतवार सरकारी कार्यालयमा छुट्टी दिनेजस्ता अस्थायी उपायहरु अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ । आयोजनाहरूमा खर्च भएको रकमको शाेधभर्ना गर्ने कामलाई तदारुकता दिनुपर्छ । हुन्डीप्रथामा प्रभावकारी निगरानी  राख्ने र विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले ठोस  नीति जारी गर्नुपर्छ । 

देशको आर्थिक अवस्थामा संकट रातारात आएको होइन । जुन ढंगको शासन हामीले भोगिआएका छौँ त्यसमा यो संकट अनपेक्षित थिएन । प्रश्न समयको मात्र थियो । हामीले अमेरिका, बेलायत, भारत, सिंगापुर, जापानजस्ता देशको अध्ययन गर्दा एक से एक अनुभवी नेता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अब्बल अर्थविद्लाई खोजीखोजी अर्थमन्त्री बनाइएको पाउँछौँ । हाम्रो देशमा भने अर्थतन्त्र खासै नबुझेको मान्छेहरुलाई अर्थमन्त्री बनाउने अनि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने स्याल हुइयाँलाई नेपाली जनताले पत्याउनु पर्ने उदेकलाग्दो नियति छ । 

कुनै बेला सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यु श्रीलंकाको भ्रमणमा जाँदा सिंगापुरलाई श्रीलंका बनाउने सपना देखेका थिए भनेर उनैले लेखेकाछन् । हामीले देख्दादेख्दै राजनीतिक नेताले सिंगापुरलाई उचाइमा पुर््याए भने राजनीतिक नेतृत्वले नै श्रीलंकालाई रसातलमा पुर्‍यायाे । 

सबैभन्दा पहिला सिंगापुरको र श्रीलंकाको उदाहरणबाट हाम्रो देशका नेताले शिक्षा लिएर सुध्रन जरूरी छ । त्यसो तत्काल हुनसकेन भने नेपाली जनता आफैँले गन्तव्यमा पुग्ने उपाय खाेज्नुपर्नेछ ।