गत मार्चकाे अन्त्यतिर भारतकाे राजधानीमा कूटनयिक अतिथिहरूकाे भ्रमणकाे क्रम सामान्यभन्दा अपेक्षाकृत बढी नै भयाे । पहिले जापानका प्रधानमन्त्री फुमिकाे किसिदा अनि अस्ट्रियन विदेशमन्त्री अलेकजेन्डर स्यालेनबर्ग र अमेरिकाकाे राजनीतिक मामिलामा उपमन्त्री भिक्टाेरिया नुल्यान्ड आए । उनीहरूकाे पछिपछि जस्ताे ग्रीक परराष्ट्रमन्त्री निकाेस डेन्डियास, ओमानका विदेशमन्त्री सयद बदर अलबुसैदी र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी आए ।  

याे क्रम जारी नै रह्यो । त्यसपछि आउनेमा थिए युराेपियन युनियनका इन्डो प्यासिफिक मामिला सम्बन्धी विशेषदूत गाब्रिएल भिसेन्टिल, मेक्सिकाेमा विदेशमन्त्री मार्सेलाे एब्रार्ड, जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जका विदेश तथा सुरक्षा नीति सल्लाहकार  जेन्स प्लन्टर, नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुट्टेका विदेश मामिला र सुरक्षा सल्लाहकार जेफ्री भान लिवेन । अन्तिममा आए पनि कम महत्त्वपूर्ण थिएनन् अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार दलिप सिंह, बेलायतका विदेशमन्त्री लिज ट्रस र रसियन विदेशमन्त्री सर्गेइ लावाराेव । भारत र अस्ट्रेलियाबीच एउटा अनलाइन शिखरवार्ता पनि भएकाे थियाे ।

युक्रेन युद्धले अप्ठेराे छिमेकीहरूबीच रहेकाे भारतकाे रणनीतिक कमजाेरीहरू हदैसम्म उजागर गरेकाे छ र दुनियाँमा मुलुककाे स्थिति र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा त्यसले आधारभूत प्रश्नहरू खडा गरेकाे छ । अर्कातिर, हालैमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले भारतकाे रणनीतिक महत्त्व एक्कासी बढाएकाे छ र तत्कालका लागि विकल्पहरू खुला गरेको छ । 

के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले यस अवस्थितिबाट लाभ लिन पर्याप्त कौशल प्रयाेग गरेका छन् त ? युक्रेनका विषयमा भारतलाई आफ्नाे पक्षमा उभ्याउने प्रयत्न गर्दागर्दै पनि पश्चिमले महत्त्वपूर्ण सश्त्रास्त्रका मामिलामा भारतकाे रुसमाथिकाे निर्भरता तथा क्रेमलिनसँगकाे कूटनीतिक सम्बन्धकाे लामाे इतिहासकाे महत्त्व बुझेकाे सङ्केत गरेकाे छ ।

युद्धका सम्बन्धमा भारत र आफू एकै ठाउँमा उभिएकाे पाउँदा चीन भने केही चकित परेकाे छ ।  दुवै रसियन आक्रमणकाे निन्दाकाे प्रस्तावमा राष्ट्रस‌ंघमा भएका मतदानहरूमा अनुपस्थित रहे भने पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएकाे भए पनि क्रेमलिन संवाद कायमै राखेका छन् । चीनले भारतसँग जुन २०२० मा भएकाे झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि समाप्त प्रायः भएकाे दुई पक्षीय सम्बन्ध पुनः सामान्य बनाउन आग्रह गर्दै आएकाे छ । वाङले हालै दिल्ली भ्रमणका बेला “चीन र भारतले एकै स्वरमा बाेले भने विश्वले सुन्नेछ” भनेकाे बताइएकाे छ ।

रुस त भारतले क्रेमलिनकाे स्थिति बुझिदिएकाेमा भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न पक्कै आतुर छ । साथै भारतलाई आफ्नाे स्थिति कायम राख्नका लागि सहुलियत मूल्यमा तेल र ग्यासका साथै सस्ताेमा रासायनिक मल दिनेजस्ताे आर्थिक लाभ पनि दिने प्रस्ताव गरेकाे छ ।

भूराजनीतिक अभिमुखीकरणका कारण इन्डाे प्यासिफिक रणनीतिमार्फत अमेरिकासँग निकटता बढाउँदै गए पनि लामाे समयदेखि ‘रणानीतिक स्वायत्तता’मा दिएकाे जाेडका कारण भारतले आफूलाई औपचारिक गठबन्धनबाट बाहिरै राखेकाे छ । यद्यपि, चीनकाे क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा नियन्त्रण गर्न जापान र अस्ट्रेलियासमेत सम्मिलित अमेरिकी नेतृत्वकाे ‘क्वाड’ नामक अनौपचारिक समूहमा सामेल भएकाे छ ।

भारतले हालैका वर्षहरूमा उल्लेख्य परिमाणमा रक्षा उपकरणहरू पश्चिमबाट किनेकाे छ र अमेरिकासँग सैनिक उपकरणहरूकाे निर्माणकाे आधुनिकीकरणका लागि सहयाेग खाेजेकाे छ । खासगरी चीनसँगकाे सीमा सङ्कटका सन्दर्भमा रुसमा मात्र निर्भर हुँदा भारतकाे सैनिक सामग्री आपूर्तिमा अप्ठेराे पर्न सक्छ भन्ने भारतकाे मान्यताका कारण पश्चिमसँगकाे निर्भरता अझ बढ्नेछ ।  

अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार सिंहले पश्चिमी मुलुककाे नेतृत्वमा रुसमाथि  लगाइएकाे प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेमा भारतले त्यसकाे ‘परिणाम’ भाेग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै क्रेमलिनसँगकाे सम्बन्धकाे ह्रासाेन्मुख मूल्यका सम्बन्धमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । “रुस जति चीनकाे कनिष्ठ साझेदार बन्दै जान्छ उति रुसमाथि चीनकाे प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ जुन भारतकाे रणनीतिक अवस्थितिका लागि कमभन्दा कम लाभदायी हुन्छ ।” सिंहले एउटा टीभी च्यालनलाई भने । “चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (भारत र चीनकाे सीमा) उल्लङ्घन गरेमा रुस भारतकाे रक्षाका लागि आउला भनेर कसैले साेच्न सक्छ ? म त ठान्दिन ।” चीनले ब्राजील, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेकाे ‘ब्रिक्स समूह’ र स्याङ्घाइ सहयाेग संगठनलाई बहुध्रुव्रीय विश्व व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसक्ने गैरपश्चिमी विकल्पका रूपमा अगाडि सारेकाे छ । तर, चीनका नेताहरू २०२० काे बसन्तमा हिमाली क्षेत्रमा गरिएकाे अतिक्रमणलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन इच्छुक नभएमा चीनकाे देखावटी प्रशंसा सफल हुन सक्तैन । दुई पक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि भारतले २०२० अप्रिल पूर्वकाे यथास्थितिमा फर्कनुभन्दा कम अरू केही स्वीकार गर्नेछैन । चीनकाे शक्ति ठाेस परिणाम हासिल गर्न कति परिणामदायी हुन्छ भन्ने देखिन बाँकी छ ।

यसबीच रुसले पनि युक्रेन आक्रमणकाे निन्दा गर्न भारतकाे अस्वीकारकाे अर्थ समर्थन हाेइन भन्ने बुझेकाे छ । भारतले अहिलेसम्म रुसकाे सैनिक कारबाहीकाे अनुमाेदन गरेकाे छैन र युद्ध लम्मिदै जाँदा यसकाे भाषा कडा पनि भइरहेकाे छ । ‘दुवै पक्ष’लाई कूटनीति संवादका लागि आह्वान गर्दागर्दै पनि भारतले सीमाकाे अनतिक्रमण, राष्ट्रहरूकाे सार्वभाैमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डताकाे सम्मान, राजनीतिक विवाद समाधान गर्न शक्ति प्रयाेगकाे अस्वीकार्यतामा जाेड दिन थालेकाे छ । 

युक्रेनलाई ९० टन उद्धार सामग्री पठाएर भारतले मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनमा पनि शीघ्रता देखायाे । विनाश बढ्दै गएसँगै भारतकाे सहयाेग निरन्तर रहनेछ । भारतले खुसीसाथ रुससँग तेल र रासायनिक मल सहुलियत दरमा रुबलमा किन्नेछ । तर, भारतकाे कूटनीतिक अडान र रसियन रक्षा उपकरणमाथिकाे घट्दाे निर्भरताबाट स्पष्ट हुन्छ याे पूरै रुसकाे खेमामा भने छैन । 

परिणाममुखी बनाउन खाेजिएकाे भए युक्रेनमा शान्ति स्थापना गर्न भारतले गरेकाे आह्वान अर्थपूर्ण हुनेथियाे । टर्की र इजरायलजस्ता मुलुकहरू शान्ति कायम गर्ने कूटनीतिमा सक्रियतापूर्वक संलग्न भएका छन् तापनि भारतले युक्रेनबाट भारतीयहरूकाे उद्धारकाे सुपरीवेइणका लागि ४ जना मन्त्री पठाउनुबाहेक मध्यस्थताका लागि कुनै भूमिका खेलेकाे छैन । लावराेवलेसमेत दिल्लीमा छँदा भारतले मध्यस्थता प्रक्रियामा ‘सहयाेग’ गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रस‌ङ्घीय सुरक्षा परिषद्काे स्थायी सदस्य हुने चाहना राख्ने भारतले आफ्नाे महत्त्वाकांक्षाअनुरूपकाे भूमिकाकाे खाेजी गरेर कूटनीतिक ध्यानाकर्षण गर्न सक्नेथियाे । तर, यसकाे आकांक्षा र अत्यन्त सीमित देखियाे । 

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलले सन् १९४६ मा भनेका थिए “आफ्नाे अवस्थितिका कारण भारतकाे भूमिका दाेस्राे हुन सक्तैन । या त उसकाे भूमिका निर्णायक हुनेछ नभए नगण्य हुनेछ ।” युक्रेन यसकाेे परीक्षाकाे दृष्टान्त हाे र निर्णय आफैँ गरियाेस् । के आजकाे भारतकाे कुनै गणना छ ? 

(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री)

Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org