सरकारी भण्डारमा मौज्दात १६ लाख मात्रा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप भने खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कातिर १२ लाख ५० हजार जना वयस्कले नै खोप पाउन बाँकी देखिन्छ ।
 
वर्तमान सरकारले २०७८ सालको चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिइसक्ने वाचा गरेको थियो । तर, मूलतः विभिन्न तहका सरकारहरूकै कमजोरीका कारण यो लक्ष्य पूरा भएन । 
 
सरकारले बालबालिकालाई समेत कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिलाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । खोप दिनुपर्ने ५ वर्षमाथिका बालबालिकाको सङ्ख्या करिब ४० लाख देखिन्छ ।
 
एकातिर लाखौं मात्रा खोप खेर जाने र अर्कातिर लाखौं नागरिकले खोप नपाउने अवस्था सरकारी कमजोरी र हेलचेक्य्राइँका कारण उत्पन्न भएको हो । सरकारी पदाधिकारीमा रहेको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ । 

कोभिडभन्दा पहिले पनि नेपालमा विभिन्न खोप अभियान अपेक्षाकृत सफल नै मानिन्थ्यो । तर, कोभिड - १९ को समग्र व्यवस्थापन भने खासै सफल हुनसकेन । खोप वितरण त झन् अस्तव्यस्त नै रह्यो । 

महामारीको आरम्भमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै बेलादेखि भ्रष्टाचार र अव्यवस्था सुरु भएको थियो । दुई वर्षसम्म महामारीको सामना गर्नुपर्दा पनि न सरकारी पदाधिकारीको नियत बदलियो न ढिलासुस्ती नै हट्यो ।

कोभिड -१९ को व्यवस्थापन र खोप वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको यथार्थ चित्र पनि प्रकट भएको छ । जनस्वास्थ्यका विषयमा समेत गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले भयावह परिणाम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

महामारीको लहर मत्थर भएपछि अहिले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान पनि सुस्ताउन पुगेको देखियो । तर, कोभिड समाप्त भएको ठानेर सरकार सुस्ताएको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

खोप लिन बाँकी सबै वयस्कलाई खोजेर खोप दिन सकेमात्र कोभिडको सङ्क्रमण र असर नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । यस्तै बालबालिकाका लागि दिइने खोपका सम्बन्धमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।   

यसैले बालबालिका र खोप लिन बाँकी वयस्कलाई खोप अभियानकै रूपमा कोभिड - १९ विरुद्धको खोप दिने अभियान सुस्ताउन दिनु हुँदैन । कोभिडका नयाँ नयाँ प्रकारहरू देखापरी नै रहेकाले खोप खेर फाल्न हुँदैन  भन्ने नबिर्सौँ ।