अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त नगरी नेपाल राष्ट्र बै‌कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मात्र निलम्बन गरेर सरकारले थप विवाद र सङ्कट निम्त्याएको छ । गभर्नर अधिकारीले ‘सूचना चुहाएको’ आरोपमा छानबिन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 
 
पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमाथि अनुशासन र गोप्यता भङ्ग गरेको आरोप लगाएका थिए । अर्कातिर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको रकम रोक्का नगर्न अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । 
 
देशमा अहिले देखिएको आर्थिक सङ्कट सरकार र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको उपज हो । सङ्कटको केही कारण बाहिरी पनि होलान् तर मूलतः देशमा केही वर्षदेखि रहेको आर्थिक अव्यवस्थाको परिणाम अहिले देखिएको हो ।
 
सरकार बदलिएपछि बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा राख्नेहरू अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माको नियुक्तिबाटै निराश भएका थिए । नेपालको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूका अनुसार अर्थमन्त्रीले सरकारी संयन्त्रको विश्वास नगर्दा र समन्वय गर्न नसकेका कारण अहिलेको सङ्कट उत्पन्न भएको हो ।
 
राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि यसबीच प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । अगिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नरले अर्थमन्त्री र यस सरकारलाई असहयोग गरेको सन्देह व्यापक भएको थियो । त्यही आशङ्का यसरी विस्फोट भएको हुनुपर्छ । 

अर्थतन्त्रका सञ्चालकप्रति जनतामा चरम अविश्वास बढेका कारण प्रधानमन्त्रीले गम्भीर कदम चाल्ने अपेक्षा त गरिएको थियो । तर, गभर्नरमाथि दोष थुपारेर अर्थमन्त्रीलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनाइएला भन्ने ठानिएको थिएन ।

हुन पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको दुरवस्थामा पुर्‍याएको जिम्मेवारी मूलतः अर्थमन्त्री शर्माले लिनुपर्छ । यथार्थमा अधिकारीको निलम्बनले जनमानसलाई सरकारप्रतिको झन् आशङ्कित बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी अधिकारको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । तर, अर्थमन्त्री शर्मालाई संरक्षण गरेर गभर्नरलाई मात्र कारबाही गर्नु भने न्यायोचित र विवेकपूर्ण देखिँदैन ।

निषेध र बन्देजका उपाय अपनाउँदैमा बजार अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्तैन । तर, राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने प्रकृतिका नीति र उपायहरू अपनायो । अर्थमन्त्री कम्तीमा वित्तीय प्रणालीका सम्बन्धमा जानकार भएको भए सायद यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । 
 
अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चय घटेको एउटा कारण पुँजी पलायन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मानिएको देखिन्छ । निषेध र बन्देजका उपाय अपनाएरमात्र पुँजी पलायन रोक्न सकिँदैन । पुँजी पलायन रोक्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न त सरकारप्रति जनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । 

जनमानसलाई विश्वस्त तुल्याउन अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको  जिम्मेवारी दिनु पहिलो प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको ज्ञान, कौशल र इमानदारीमा प्रश्न उठुन्जेल जनता ढुक्क हुनसक्तैनन् ।