सरकारले नै राज्यका निकायहरूको उपेक्षा र अवज्ञा गरेपछि जनस्तरमा पनि तिनको साख गिर्छ । सरकारको यस्तो व्यवहारले अन्ततः राज्यकै विश्वसनीयताको ह्रास हुन्छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ९६ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएका रहेनछन् । महालेखा परीक्षकदेखि निर्वाचन आयोगसम्मको निर्देशनको कार्यान्वयनमा पनि खासै फरक अवस्था देखिँदैन ।

राज्यका निकायकोे यस्तो अवज्ञा र उपेक्षाको मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व नै हो । साथै, कर्मचारीतन्त्रको राज्यप्रतिको निष्ठा र इमानदारीको अभावले पनि  समस्या चर्काएको छ ।

संवैधानिक निकायलगायतका संस्थामा पदाधिकारी भर्ती गर्न अभ्यास गरिएको ‘भागबन्डे’संस्कारले पनि यिनको साख गिरेको हो । नेताका कृपामा नियुक्त पदाधिकारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले हेप्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा बेलाबखत देखिने विचलन र दलगत पक्षधरताले पनि संस्थाहरूको साख गिराउने गरेको छ । संसदीय सुनुवाइमा देखिने दलगत पक्षधरता पनि राज्यका निकायलाई कमजोर र कुण्ठित बनाएको देखिन्छ । 

यसैले राज्यको विश्वसनीयता बढाउन संवैधानिक निकायमा नियुक्तिदेखिकै अभ्यासमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । विशेषगरी दलहरूबीच भागबन्डा गर्ने र नेताका कृपामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्परा रोक्नुपर्छ । 

राज्यका सबै निकाय उत्तिकै प्रभावकारी भएमात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सफल हुनसक्छ । सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा राज्यप्रति निष्ठा र इमान भएमात्र शासन प्रभावकारी हुनसक्छ । 

राज्यका निकायको दुर्दशाका लागि केही हदसम्म जनसाधारण पनि जिम्मेवार हुन्छन् । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, मानव अधिकार आयोगको निर्देशन वा निर्वाचन आयोगको आचार संहिताजस्ता विषयको उपेक्षा र अवज्ञा गर्नेलाई जनताले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ ।  

अब पनि राज्यलाई प्रभावकारी बनाउने बाटामा नलाग्ने हो देश असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम बढेर जान्छ । यसैले राज्यका निकायहरूको उपेक्षा र अवज्ञा बन्द गरियोस् ।