सकेसम्म विवादबाट जोगिनु पर्ने पदमा आसीन भएर पनि नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटक पटक विवादमा पर्ने गरेकी छन् । विवादमा पर्ने कारण भने प्रायः उनको नेकपा ९एमाले०का कार्यकर्ता मोह हुनेगरेको देखिएको छ ।

भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणका क्रममा पुराना मूर्तिहरू परिवर्तन गरिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ‘यथास्थितिमा राख्ने’ आदेश जारी गरेको थियो । परन्तु, राष्ट्रपति भण्डारीले आदेशको मनसायविपरीत सोमवार काष्ठमण्डप उद्घाटन गरिन् ।

सम्पदा संरक्षणमा लागेका अभियन्ताहरूमात्र होइन काष्ठमण्डप रहेको काठमाडौं महानगरपालीकाको २० नम्बर वडा कार्यालयले समेत विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उद्घाटन नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले अदालतको मनसाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको आग्रहको अवज्ञा गरिन् ।     

स्थानीय तहको चुनाव आउन लागेकाले राष्ट्रपति भण्डारीको पुरानो पार्टी नेकपा (एमाले)का कार्यकर्तालाई काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण गरेको जस लिन मन लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, अदालत र स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवज्ञा हुनेगरी राष्ट्रपति विवादमा मुछिन अगाडि सर्नु पदीय मर्यादा अनुरूप भएन ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपति पदलाई संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा राखेको छ । निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलको सदस्यतासमेत त्याग गर्ने प्रचलन छ । राष्ट्रपति पदलाई विवादभन्दा माथि राख्ने आशयबाट नै यस्तो अभ्यास गरिएको हो ।

व्यक्ति स्वयंले आफू आसीन पदको गरिमाको हेक्का नराखेपछि संविधान वा परम्पराले मात्र मर्यादाको रक्षा गर्न नसक्ने रहेछ । दुर्भाग्य, वर्तमान संविधान जारी भएपछि निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले पदको गरिमा धान्न सकेको पाइएन ।

काष्ठमण्डपको उद्घाटन विवादबाट राष्ट्रपति भण्डारी सजिलै पन्छन सक्ने थिइन् । तर, उनले एमाले कार्यकर्ताप्रतिको मोहलाई राष्ट्रपति पदको गरिमाभन्दा बढी महत्त्व दिइन् । आशा गरौँ, अब पदको मर्यादा धान्न नसक्ने कुनै व्यक्ति राष्ट्रपतिजस्ता गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनेछैनन् । कम्तीमा सबै नेपालीले साझा मान्न र संविधानको मर्यादा जोगाउन सक्ने व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति हुनेछन् ।