राजनीतिक दलका नेताले गरेको राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यद्यपि, अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो दुरुपयोगमा मुद्दा चलाएको छैन । 

मतदातालाई प्रभावित पार्न र जनतालाई सान देखाउन राजनीतिक दलका नेताहरू हेलिकप्टर भाडामा लिएर जिल्ला भ्रमणमा निस्कने गर्छन् । त्यसका लागि खर्च भने तिनले राज्यको ढुकुटीबाट गर्छन् । 

राज्यको ढुकुटी यसरी दल वा नेता विशेषको निजी स्वार्थमा खर्च गरिनु जनताको चासो र चिन्ताको विषय हो । राज्यको ढुकुटीमा यसरी ब्रह्मलुट मच्चाइँदा जनताले नै आपत्ति प्रकट गर्नुपर्छ । 

जनताले रगत पसिना गरेर राज्यको ढुकुटी भर्छन् । त्यसको विनियोजनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन् । उल्टै तिनै जनप्रतिनिधि राज्यको ढुकुटी लुट्न प्रवृत्त रहनु दुःखद विड्म्बना हो ।  

हालैमात्र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तहलगायतका राज्यका विभिन्न निकायबाट खर्च बेहोर्ने गरी हेलिकप्टर सयर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चुनावका मुखमा यसरी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु नैतिक अपराध पनि हो ।

सरकारी पदाधिकारीले अत्यावश्यक र आकस्मिक प्रकृतिको काममा मात्र राज्यको खर्चमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्छ । दलका नेतालाई सयर गराउन कुनै पनि बहानामा हेलिकप्टर भाडामा लिनु राज्यको ढुकुटीमा मच्चाएको लुट हो । 

नेताहरूको विलासितामा यसरी राज्यको ढुकुटी ‘लुट्ने छुट’ भएका मुलुक बिरलै होलान् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा यिनै लुटाहाका कृपापात्र नियुक्त गरिएकाले पनि तिनीहरूविरुद्ध कारबाही हुने गर्दैन । 

‘गुनको होइन नुनको सोझो’ गर्ने हो भने यसरी गरिएको दुरुपयोग जिम्मेवारहरूबाट असुलउपर गरिनुपर्छ । नत्र, जनता नै कारबाहीमा उत्रने अवस्था आउनसक्छ । नेपालमा पनि ‘लुट्न छुट’ रोकिएका दिन लुटाहा र तिनका मतियारका लागि निकै महँगो पर्नसक्छ ।