प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आज ९आइतवार० साँझ नेपाल फर्कँदै छन् । त्यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले काशीमा विश्वनाथको दर्शन र भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तालाई भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि अपेक्षाकृत महत्त्व दिएको देखियो । सम्भवतः यो भारतीय मानसिकतामा हुँदैगएको परिवर्तनको सङ्केत पनि हो ।

भ्रमणका अवधिमा ऊर्जा, इन्धन, रेलसम्बन्धी सम्झौताहरू भएका छन् । तिनको पनि कार्यान्वयन यसभन्दा पहिलेजस्तै सुस्त र अन्योलग्रस्त हुने हो भने यस्ता सम्झौता अर्थहीन हुनपुग्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री द्वयबाट भएको रेल र विद्युत् प्रसारण लाइनको उद्घाटन जनतालाई लाभ हुने काम हुन् । यस्तै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी समझदारीलाई कार्यान्वयनका तहमा पुर्‍याउन सके नेपाली जनता लाभान्वित हुनसक्छन् । भ्रमण स्मरणीय त यस्तै कामबाट न हुने हो । 

वर्षौं पुरानो महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषयदेखि सीमा विवादमा विद्यमान संयन्त्र सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धताजस्ता विषय सधैँजस्तै यसपटक पनि दोहोरिका छन् । सम्भवतः आउने केही दशकसम्म पनि दोहोरिइरहनेछन् । 

यस भ्रमणले प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारसँग भारतीय संस्थापनको सम्बन्धमा सुधार भएको सङ्केत भने देखिएको छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अपेक्षाकृत चिसो व्यवहार देखाएको भारतले खड्गप्रसाद ओलीप्रति  अनपेक्षित हार्दिकता प्रकट गरेको थियो भने देउवाका पालामा निस्पृह रहेको थियो ।

भ्रमणमा सीमा विवाद, हवाई मार्गलगायतका विषय नेपालले कुरा उठाए पनि भारतबाट प्रतिक्रिया आएन । त्यसो त नेपालका तर्फबाट पनि आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । एकताका नेपाली पक्षले निकै चर्चा गर्ने ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)’को प्रतिवेदनको भने खासै चर्चा नभएजस्तो देखियो ।  

जेहोस्, पक्कै पनि सरकारले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई  उपलब्धिपूर्ण भन्नेछ । प्रमुख विपक्षी दलका अध्यक्षले त चुनावका मुखमा भारत भ्रमणमा गएकैमा आपत्ति प्रकट गरिसकेका छन् । अरू विपक्षीहरूले पनि आआफ्नो गच्छेअनुसार विरोध गर्ने नै छन् । 

प्रायः भारत भ्रमण विवादास्पद हुने गरेको अनेकौं उदाहरण छन् । यसपटक भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा जानेबाहेक अरूमा विवाद देखिएन । विवाद कम हुनु नै नेपालका हकमा भ्रमण असफल नहुनु हो ।

भ्रमण सकियो । अब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान चुनावमा जाला । कर्मचारीतन्त्रले सम्झौताको अनुगमनजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । परन्तुु, नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई फाइलमा धुलो जमाएर टकटक्याउन बढी मन पर्छ । यसैले जे हुँदैआएको छ अब पनि त्यसभन्दा फरक हुने देखिँदैन ।