अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गरेको बलात्कारकी जाहेरी दिनेलाई नै जेल सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यसैले समाज, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक आलोचना भएको हुनुपर्छ । 

जाहेरीवालालाई सजाय दिएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन न्यायाधीशले खारेज भइसकेको कानुन प्रयोग गरेका रहेछन् । सञ्चार माध्यमबाट गलत कानुनको प्रयोग गरिएको उजागर भएपछि न्यायपरपषद्ले फैसलाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

झुक्याएर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र पारेर छाडेको भन्दै अछामकी १९ वर्षीय किशोरीले सोही जिल्लाका युवकविवरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले उल्टै किशोरीलाई नै झुटो जाहेरी दिएको भन्दै ३ वर्ष ६ महिना जेल सजाय हुने फैसला गरे । 

म्याद सकिएको कानुनको दफा लगाएर पीडितलाई कैद हुनेगरी फैसला गरेर न्यायाधीशले कानुन, न्याय र न्यायालयकै उपहास गरेका छन् । भनिन्छ, न्याय गरेरमात्र हुँदैन देखिनु पनि पर्छ ।

केही साता पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि लाइसेन्स नै नभएको व्यक्तिले मादक पदार्थ सेवन गरेर मोटर चलाउँदा पैदल यात्रुलाई किचेर मारेको घटनामा दोषीलाई अत्यन्त कम सजाय गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो । उक्त फैसलामा पनि प्रथम दृष्टिमै विवेक नपुगेको स्पष्टै देखिन्छ । 

यस्ता विवादास्पद निर्णय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यसो त महाभियोग लागेर हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि यस्तै विवादास्पद फैसलाका लागि चर्चित छन् । 

प्रथम दृष्टिमै अन्यायपूर्ण देखिने यस्तै निर्णयहरूले गर्दा अदालतप्रति जनमानसमा अनास्था बढ्ने हो । यसैले जनतामा न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास डगमगाउन नदिने आवश्यक उपाय अपनाउन नियुक्तिदेखि बर्खासीसम्मका विषय हेर्ने न्यायपरिषद्को व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश नै अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्ले आफ्नो कर्तव्य सम्पादन गरेको भए सम्भवतः न्यायालयमा अहिले देखिएको धेरै विकृति र विसङ्गति देखिने थिएनन् । तर, बिग्रँदो राजनीति र विसङ्गत भागबन्डाको प्रभावले न्यायपरिषद् पनि प्रभावकारी हुननसक्नु दुर्भाग्य हो ।

अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले यस्ता विसङ्गतिप्रति शून्य सहनशीलता देखाएर इतिहास बनाउने अवसर पाएका छन् । व्यक्तिको मूल्याङ्कन त एउटै निर्णय वा घटनामा देखिएको अभ्यासबाट न हुने हो ।

अतः न्याय परिषद्का अध्यक्षका रूपमा तत्काल यस्ता विसङ्गत निर्णय गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गरेर न्यायिक क्षेत्रको विकृति कम गर्न कामु प्रधान न्यायाधीश अग्रसर हुनुपर्छ । अदालतको मर्यादाको रक्षा भएमात्र विधिको शासन चरितार्थ हुन्छ ।