यसबीच नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा कम्पन महसुस हुँदैछ । झन्डै ‘दुई तिहाइ’को कम्युनिस्ट सरकारको पतनसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठजोडको सरकार बनेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा कम्पन सुरु भएको हो र यसमा मुख्यतः चार कारण देखिएका छन् ।  

सम्बन्धमा देखिने सतहको ‘भाइब्रेसन’ले लिने नीतिगत प्रभाव र परिणाम क्रमशः आउन समय लाग्छ ।  त्यो कस्तो हुन्छ, भन्न सकिँदैन । किनभने यसको कारक हामी मात्रै हुँदैनौ, छिमेकलगायत अरु सहयोगी मित्र राष्ट्रको पनि हिस्सा रहन्छ । अहिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा अनुभूत गरिएको हलचल कति स्थायी, कति तात्कालिक हो भन्ने प्रश्न भने यतिबेला जीवन्त छ । 

परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको नीतिगत प्रतिबद्धता केही वर्ष यता आंशिक रहेको देखिन्छ । आंशिक किनभने असंलग्नता र अहस्तक्षेप नेपालको लामो समयदेखिको स्थायी प्रतिबद्धता हो । तर, नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी दुई ध्रुव छन् । पहिलो प्रजातान्त्रिक र अर्को कम्युनिस्ट । यी दुईमध्ये कुनै एक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा परराष्ट्र सम्बन्धको व्यावहारिक पक्षमा केही वर्ष यता फरक देखिने गरेको छ । दलीय मान्यताले गरिने परराष्ट्रसम्बन्धी व्यवहारको परिणाम नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल हुने देखिँदैन ।  

नेपालका कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता रहेको चीनसँग अलि बढी झुकाव राख्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक विश्वसँग आफ्नो सान्निध्य कायम गर्ने मान्यता लिएको स्पष्ट नै देखिन्छ । यस्ता मान्यताका धु्रवले परराष्ट्र सम्बन्धमा व्यावहारिक प्रभाव छोडेकै छ । तर सबैले भूअवस्थितिको बाध्यताले गर्ने असंलग्न नीतिको ‘मौखिक’ प्रतिबद्धता भने निरन्तर छ र नेपालको लागि यो नीति अपरिहार्य नै देखिन्छ ।  

धेरै टाढा जानु पर्दैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रदर्शित गरेको व्यवहार र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारले लिएको व्यावहारिक निर्णयको तुलना गरे फरक बोध वा उद्घाटित हुनेछ ।   

हाल नेपालको परराष्ट्रसम्बन्धी व्यवहारलाई खासगरी दुई अपेक्षाले परिचालित गरेको बुझिन्छ – पहिलो सैद्धान्तिक र अर्को सरकारको सत्ता जोगाउने उद्देश्य । भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनाको कारण तेस्रोमा सबै राजनीतिक दलको वा सरकारको सदाबहार प्रतिबद्धता भने असंलग्नता नै हो । 

पहिले चीन निकट देखिएर सरकारी सत्ता रोहण गरेका कम्युनिस्ट नेता ओलीले अन्तिममा त्यही सत्ता जोगाउन भारतको गुप्तचर प्रमुखसँग समेत गरेको गुप्त सहमति वार्ता गरे । यसले बुझाएकै कारण छिमेकी सम्बन्धको व्यवहारमा यहाँ गरिने  फरक मानकबारे थप भन्नु परेन । 

नेपाली राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको उल्लिखित व्यावहारिक पिठिकामा अहिले आएको कम्पनको अर्थ समीक्षाका लागि खासगरी चार कारण छन् । प्रस्ट हुन के जरुरी छ भने – यहाँ नीतिगतभन्दा व्यावहारिक विषय वा उहापोह जसलाई अहिले कम्पन भनिएको हो, त्यसैमा केन्द्रित हुन खोजिएको छ । 

व्यवहारले नीतिगत तहमा पनि केही न केही प्रभाव राख्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै ‘कम्पन’ को पहिलो कारण अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को अनुदान सहयोग स्वीकृत र त्यसअघि उत्पन्न गरिएको सन्दर्भ हो । 

प्रस्टै छ, एमसीसीकोे विरोध र समर्थनमा नेपाली राजनीति र राजनीतिक आस्थाको कारण नेपाली समाज दुई धु्रवमा विभक्त देखियो । बहस स्वाभाविक हो, थियो र छ । बहस, विवाद, प्रतिवाद र संवाद लोकतान्त्रिक अभ्यासले निश्चित गरेको स्वतन्त्र सामाजिक अधिकार हो । 

यस्तो स्वतन्त्र अधिकार लोकतन्त्रले मात्र दिन्छ । त्यही अधिकार नेपालको लोकतान्त्रिक समाजले प्रयोग गरेको बुझ्नु जरुरी छ खासगरी एक दलीय अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरुले । तर, यस्तो विवाद राष्ट्रहित वा अन्यको हित  कुन विषयमा केन्द्रित गर्ने ? यसको निक्र्योल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अनौठो र अनपेक्षित त्यतिबेला सुनियो जतिबेला यहाँका कम्युनिस्ट घटकहरुलाई अमेरिकी विकास अनुदान सहयोगविरुद्ध छिमेकी हितैषी मित्रराष्ट्र चीनले उचाल्यो, उफार्यो । स्वतन्त्र नेपालले लिनसक्ने स्वतन्त्र निर्णयको विरुद्ध नेपालका कम्युनिस्टहरुको दुरुत्साहनकै कारण छिमेकी मित्र चीन अनपेक्षित सुनिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को कारण शक्ति आर्जनसँगै चीनले पारम्परिक मौन कूटनीति त्यागेर मुखर नीति अवलम्बन गरेकोसमेत बुझिन्छ ।  

चीनको अन्तरदेशीय रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ ‘भर्सेस’ एमसीसी देख्ने र चीनलाई घेर्न एमसीसी ल्याइएको मनोगत व्याख्या गर्ने कम्युनिस्टहरुले गर्न नहुने कृत्य गरे । यही कारण मित्र चीन हामीसँग बढी नै सशंकित भएजस्तो लाग्छ । 

अमेरिका नेपालको सबैभन्दा पहिलो विकास साझेदार मुलुक हो । नेपाल अमेरिकाको सत्तरी वर्षभन्दा लामो विकास साझेदारीमा यसअघि छिमेकी चीन अहिलेजस्तो कहिल्यै प्रतिकूल सुनिएन । 

नेपालले सहमतिमै संसद्बाट एमसीसी विकास अनुदान स्वीकृत गर्यो । गठबन्धन सरकारमा सामेल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दल प्रत्यक्ष समर्थनमा प्रस्तुत भए ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि मौन स्वीकृतिको मुडमा संसद्मा उभियो । एमसीसी परियोजना स्वीकृतिमा भएको सहमतिजस्तै यसको क्रियान्वित प्रतिफल जनतालाई दिन सबैबीच त्यस्तै सहमति, सहकार्य जरुरी छ । 

परराष्ट्र सम्बन्धमा हलचलको दोस्रो कारण चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण हो । एमसीसीको विषयमा गरिएको अवाञ्छित टिप्पणीले नेपाली मानसमा उब्जिएको आशंकाको भेउ लिने र दोहोरो सम्बन्धलाई तलमाथि हुन नदिने सन्देश प्रवाह गर्न राज्य सञ्चालक परिषद् सदस्य (स्टेट काउन्सिलर) तथा विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमण गरेको हुनुपर्छ ।

विदेशमन्त्री वाङले आफ्नो देश सञ्चालित बीआरआई परियोजनाका विषयमा नेपाली पक्षसँग कुरा राखेको बुझिएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक देखिए पनि परियोजनाको केही प्रावधानका विषयमा स्पष्टता खोजेको सुनिएको छ । 

स्पष्टै भन्नुपर्छ, बीआरआई एमसीसीजस्तो पारदर्शी हुन बाँकी नै छ । यो ऋण हो कि अनुदान सहयोग ? नेपालीलाई थाहा छैन । केही जानकार भन्छन्– यो ऋण सहयोगमा आधारित छ र ब्याजदर अन्य वैदेशिक ऋणको भन्दा धेरै बढी छ । अर्थात्, पाँच प्रतिशतभन्दा माथि । 

अर्कोतिर नेपालले विश्व बैंकलगायत अन्य मुलुकसँग डेढ वा दुई प्रतिशत व्याजको ऋण भुक्तानीमा पच्चीस वर्ष अवधि पाएको भनिन्छ । बीआरआईको ऋण अवधिमात्र दस वर्षको छ रे । यिनै विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुन चाहेको प्रस्ताव चिनियाँ विदेशमन्त्री समक्ष राखेको जायज जानकारी सार्वजनिक भएको छ । 

सरकार वा नेपाली पक्षको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम बीआरआई परियोजनाको ‘मोडालिटी’ चीन र नेपाल सरकारबाट पारदर्शी बनाइनु जरुरी छ । नेपालको आर्थिक स्थिति चर्को ब्याजमा थप ऋण लिनसक्ने हैसियतमा छैन भन्ने मित्र मुलुक चीनले बुझिदिनु पर्छ र नेपालले स्वतन्त्र हैसियतमा अनुकूल विकास साझेदार खोज्नुलाई स्वाभाविक र आवश्यक मान्नुपर्छ । चीनको चासो त आफ्नो अहित नहोस् भन्नेमात्र रहनुपर्छ र त्यसमा नेपाल सधैँ सजग र प्रतिबद्ध छ ।    

दक्षिण एसियाका चार मुलुक भ्रमणको क्रममा वाङ यी अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आएका हुन् । यहाँको तीन दिने भ्रमणपछि गत आइतवार वाङ स्वदेश फर्किए । सँगै चिनिया विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सार्वभौम सहअस्तित्वलयायत नेपालको लागि सकारात्मक कुरा छन् । तर, सार्वजनिक भएको एउटा बुँदा सत्य हो भने त्यो नेपालको लागि अत्यन्त आपत्तिजनक छ । 

सोमबार(चैत १४ गते)को ‘कान्तिपुर’ दैनिक चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिको हवाला दिँदै लेख्छ ‘... ..राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न, आर्थिक वृद्धि प्रबद्र्धनका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रुपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ । 

लोकतान्त्रिक नेपालको लागि ‘अनुकूल शासन ढाँचा खोजी’ भनेको के हो ? विज्ञप्तिको यो भनाइले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजेको र कम्युनिस्टीकरणको अस्वीकार्य मनसाय व्यक्त गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

हलचलको तेस्रो कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही शुक्रबारदेखि गर्ने दक्षिण छिमेकी मित्र मुलुक भारतको भ्रमण हो । संयोग नै मान्नु पर्ला, जतिबेला यहाँ चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण थियो त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । 

महिनौ ‘एग्रिमो’ नपाएका भारतका लागि नेपालका राजदूत प्रस्तावित शंकर शर्माले यहीबेला पाए । यी परिघटना संयोगमात्र हुन् वा नेपाल र चीनको लागि दिन खोजिएको भारतीय कूटनीतिक सन्देशसमेत केही छ ? ‘एग्रिमो’ त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कारण आएको अर्थ दिन सकिन्छ ।

चौथो कारण, यसअघि रुसले आफ्नो सानो छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि लादेको अमानवीय युद्धहिंसाको विरुद्ध नेपाल देखिनु हो । शक्ति स्पर्धामा रहेका छिमेकी चीन र भारत मौन बसेको युद्धप्रति असहमति राख्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघले सदस्य राष्ट्रबीच गराएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा मत दिनु परराष्ट्र नीतिमा नेपालको  स्वतन्त्र हैसियतको सन्देश हो ।

यी यस्ता घटना प्रयत्न हुन् जसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा व्यावहारिक कमपन र कौतुहल ल्याएको छ । गतिहीन होइन,गतिशील देखिएको छ । बाह्य देशसँग गरिने सम्बन्धमा अहिलेको ‘भाइब्रेसन’ को प्रतिक्रिया, प्रभाव र परिणाम अन्तरतहमै छ ।