समृद्धिको सपना बेचेर सत्तामा पुगेकाहरू शासन समालेको दिनदेखि नै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको थियो । विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको खिसिट्युरी गर्दै र बजारलाई तर्साउन र धम्क्याउन थालेपछि नै सङ्कटको बीजारोपण भएको हो ।
ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई महामारीले खेद्न थाल्यो । महामारीमा सरकारले बन्दाबन्दी त गरिदियो साथै जनताले पाएको सास्तीप्रति उदासीन रह्यो । शासकहरूको ध्यान जनजीवन सहज बनाउन होइन ‘ओम्नी’जस्ता आसेपासे पोस्न केन्द्रित भयो ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु स्वाभाविकै थियो । परन्तु, त्यो सरकार हटे पनि अर्थतन्त्र खस्कन भने छाडेन । कोभिड-१९ को कहर केही कम भएकाले जनजीवन सामान्य हुँदै भए पनि सरकारले गसमाएको निजी क्षेत्र र बजारको विश्वास फर्काउन सकेन ।
अहिले अर्थशास्त्रीहरूमात्र होइन जनसाधारण पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउन केही नगरेको ठान्छन् । त्यतिमात्र होइन वर्तमान अर्थमन्त्री रहुन्जेल नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिने विश्वास गर्छन् ।
अर्थमन्त्रीको ज्ञान र गम्भीरता दुवै अपेक्षाकृत सङ्कटमा पर्दै गएको अर्थतन्त्र धान्नका लागि अनुकूल देखिएको छैन । अर्कातिर बजार र स्वयंं अर्थमन्त्रीले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले उनलाई सहयोग नगरेको ठानेको देखिएको छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेटु विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक संघका अध्यक्षको ले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभएको टिप्पणीले वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ । यसलाई सरकारले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा भएको स्वीकार गरेर त्यसको राजनीतिक र आर्थिक समाधान खोज्न ढिलो भइसकेको छ । अब पनि सत्तामा पुग्न र टिक्नमा मात्र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान केन्द्रित गर्ने हो नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको भन्दा पनि नराम्रो हुनसक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्राथमिकताका कारण बिग्रेको हो भन्ने स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । यसैले स्पष्टतः सुधारको प्रयास पनि त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा सही व्यक्ति छान्नुपर्छ ।
अहिलेको सङ्कट बुझ्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री भए विज्ञहरूको सल्लाह सहजरूपमा ग्रहण गर्नेछन् । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई ‘समाजवादी’ चस्माले नहेरी नियमन र प्रोत्साहनका उपाय अपनाएर विश्वासमा लिनेछन् ।
चुनावका बेलामा अर्थमन्त्रीमाथि अनुचित र अनावश्यक दबाब पनि बढ्ने गरेको विगतमा देखिएको छ । त्यसो भए भने यसै बिग्रेको अर्थतन्त्रमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रले थप प्रतिकूलता सहन सक्तैन ।
यसैले अब केही समय अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र आर्थिक लाभको अपेक्षा नभएको इमानदार अर्थशास्त्रीलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जो जसलाई मनाउन पर्छ मनाएर सङ्कटको सामना र समाधान गर्ने सक्षम अर्थमन्त्री नियुक्त गरून् । सम्भवतः अरू विकल्प बाँकी छैन ।