सरकारले सिटामोल चक्की बनाउनेहरूलाई मात्रा बढाउन दिएको अनुमति विवादमा परेको छ । यसले नेपालको औषधि नियमनको मात्र होइन शासकीय संस्कृतिकै पोल खोलेको देखियो ।

अहिले ५०० मिलिग्रामको एउटा चक्की बनाउने गरिएको छ । केही औषधि निर्माताको मागमा सरकारले अब ६५० मिलिग्रामको चक्की उत्पादन गर्न अनुमति दिएछ । सामान्यतः ५०० मिलिग्रामकै सिटामोल चक्की बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेछ ।

सिटामोलको चक्कीमा मात्रा बढाउन दिने निर्णय गर्दा औषधि व्यवस्था विभागले औषधि अनिवार्य कार्यविधि पूरा नगरी अनुमति दिएको देखियो । औषधिको मात्रा निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न चरणमा त्यसको परीक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सिटामोलको ६५० मिलिग्रामको चक्कीको औषधीय परीक्षण गरिएको छैन ।

चिकित्सा प्रयोजनका लागि सिटामोलको उपयोगिता बढाउन वा मात्रा थप गर्न अनुमति दिइएको भने होइन । मूलतः धेरै वर्ष पहिले तोकिएको अधिकतम मूल्यमा उत्पादन गरेर अहिले  बेच्न नसकिने तर सरकारको मूल्य बढाउने आँट नभएकाले समाधानका लागि मात्रा र पैसा बढाउने उपाय निकालिएको रहेछ । 

यथार्थमा यो नेपालको शासकीय संस्कृतिमा विद्यमान तदर्थवादी प्रवृत्तिकै उदाहरण हो । सकेसम्म निर्णय नगर्ने र गरे पनि आवश्यकता वा औचित्यका आधारमा नभई गाल टार्नमात्र खोेज्ने कारिन्दा प्रवृत्ति सिटामोलको मात्रा बढाउने निर्णयमा पनि झल्किएको छ ।

अहिले सिटामोलको मात्रा होइन अधिकतम मूल्य बढाउनु आवश्यक रहेछ । सरकारले तोक्ने गरेको भए पनि औषधिको मूल्य बजारसँगै थपघट हुनु अस्वाभाविक होइन । यसैले पहिले तोकिएको मूल्यमा अहिले ५०० मिलिग्रामको सिटामोल बेच्न नसकिने हो भने मूल्य पो बढाउनुपर्छ ।

चिकित्सकीय परीक्षण नभएको मात्रा बजारमा जान दिनुको अर्थ जनताको स्वास्थ्यसँग हेलचेक्य्राइँ गर्नु हो । हुनत, चिकित्सकहरूले पनि परीक्षण नभएको मात्रा बिरामीलाई सिफारिस नगर्लान् तर बजारमा ५०० मिलिग्रामवाला नपाए मात्रा बढाइएको सिटामोल चक्की नै किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह नलिई औषधि खाने नेपाली बानी त झन् छँदैछ ।

सम्भवतः संसारका अरू मुलुकमा यस्तो काइते उपाय सरकारले अपनाउँदैन होला । कम्तीमा औषधिका हकमा त पक्कै अपनाउँदैन । यसैले औषधि व्यवस्था विभागले पनि मात्रा बढाउने काइते उपाय अपनाउनुको साटो ५०० मिलिग्राम सिटामोलकै अधिकतम मूल्य बढाओस् । कारिन्दाको काइते शासन संस्कृति अब त मेटाऊ !