लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा निर्वाचनमा उमेदवार रोज्नेमात्र होइन मतदातासँग नरोज्ने अधिकार पनि हुन्छ । नेपालमा भने सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेको भए पनि उमेदवारलाई निषेध गर्ने अधिकार अर्थात् ‘नो भोट’को अभ्यास हुनसकेको छैन ।

चुनावमा कुनै पदमा उमेदवार भए वा बनाइएका व्यक्तिहरू जति नै खराब भए पनि मतदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउँदैनन् । यसैलेअहिले चुनावमा ‘खराबमध्ये कम खराब’ रोज्नेमात्र स्वतन्त्रता छ भन्दै शासन प्रणालीको लोकतान्त्रिक प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गरिएको छ । 

पदमा रहेकाहरूले निर्वाचनमा हुने लाभहानि हेरेर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग पनि गर्ने गरेका छन् । अझ प्रदेश सभा र संघीय संसद्का सदस्यलाई त निर्वाचन क्षेत्र विकास वा अर्को कुनै नाममा तजबिजी खर्च गर्ने छुट दिइएको छ । 

निर्वाचनमा हुने यस्तै विसंगतिका कारण ठूला संगठित पार्टीहरूका सामु स्वतन्त्र वा साना दलका उमेदवार निरीह बन्न पुग्छन् । उनीहरूले न प्रचारप्रसारको खर्च धान्न नसक्छन् न कार्यकर्ता परिचालनै गर्न सक्छन् । 

निर्वाचनपछि सत्तामा उनीहरू नै पुग्ने सम्भावना बढी हुने हुनालेराज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूलाई नै उद्यमी व्यापारीले पनि वैध अवैध चन्दा दिन्छन् । अर्थात्, राष्ट्रिय स्रोतजस्तै निजी क्षेत्रको चन्दा पनि जनतालाई ढाँट्न नै प्रयोग हुन्छ ।

निर्वाचनमा खडा हुनेहरूमध्ये भ्रष्ट र अत्याचारी भनेर ‍कुख्यात व्यक्तिसमेत ‘पहिलो मत ल्याउनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीमा सजिलै जित्न सक्छ । खराब व्यक्तिलाई हराउन चाहने असल मानिसहरूको भने उमेदवारहरूबीच मत विभाजन हुँदा वा मतदानमा सहभागी नहुँदा बहुमत भएर पनि हार हुने गर्छ । 

निर्वाचनमा विद्यमान यस्ता विसङ्गत अभ्यासहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हानि गरेका छन् । यसैले लोकतन्त्र चरितार्थ गर्नका लागि सबै उमेदवारलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प निर्वाचनमा दिइएको हुन्छ ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा  उमेदवारहरूको निर्वाचन चिह्नसँगै ‘नो भोट’को विकल्प पनि समावेश गर्न २०७० सालमै आदेश दिइसकेको छ । परन्तु, जनताबाट तिरस्कृत होइने डरले ठूला पार्टीका नेताहरूले ‘नो भोट’ लागु हुन दिएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिका निर्वाचनमा समेत ‘नो भोट’को व्यवस्था नगरेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले अदालतकै पनि मानहानि गरेको देखिन्छ । विधिको शासन हुने व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेश यसरी अवज्ञा गर्न मिल्दैन । 

यसैले सके आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै उमेदवार पनि हुँदैनन् (नोटा)’ भन्ने विकल्पको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार र आयोगले आलटाल गरे भने सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञानमा लिएर (सुओ मोतो) आदेश जारी गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पनि खराबहरूको विपक्षमा हुनसक्ने डरले कार्यान्वयन नगर्नु लज्जास्पद विडम्बना हो । यसरी लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस् ।