भन्न त अहिलेको गठबन्धन संवैधानिक सर्वोच्चता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नै हो भन्ने गरिन्छ । परन्तु, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको मूल ध्याउन्न भने सत्तामा भाग खोज्नमा केन्द्रित देखिएको छ । 
 
वैयक्तिक र दलगत स्वार्थ निर्णायक भएपछि संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न पक्कै पनि सहज हुँदैन । तर, दलगत स्वार्थका लागि राज्यको दोहन गर्न पटक्कै नहिचकिचाउने प्रवृत्तिलाई भने  स्वस्थ र लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । यस्तै प्रवृत्ति गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएकाे छ ।
 
गठबन्धनको एउटा घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व नै नभए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा भाग खोजेर सत्ता लोलुपताको लाजमर्दो रूप देखाएका छन् । यसले सत्तारुढ गठबन्धनको ध्येय लोकतन्त्रको रक्षा थियो भन्ने पत्याउन मुस्किल हुन्छ ।
 
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले अहिले वाग्मती र प्रदेश नम्बर १ मा सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यी दुवै प्रदेशमा भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएर उनीहरूले संघीयताकै बदनाम गरेका थिए । त्यही दलका नेतालाई अहिले गण्डकी सरकारमा भाग चाहिएको छ । 
 
गण्डकी प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीले  भाग पाउनुपर्ने कुनै कारण र आधार देखिँदैन । कुनै दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि विनाऔचित्य मन्त्री पद लिनु वा लिनु नैतिक र लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । राज्य राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘बाबुको बिर्ता’ त पक्कै पनि होइन ।

संविधानमा प्रदेश सभा सदस्य नभए पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । त्यसको अभ्यास भागबन्डा र मोलतोलका लागि गरियो भने त्यो संविधानको दुरुपयोग हुन्छ । सत्तामा पुग्नुलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने लालमोहर ठान्ने प्रवृत्ति चरम भ्रष्ट र अनैतिक हो ।  
 
यसैले औचित्य स्पष्ट नगरी सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउनु पनि उचित हुँदैन । गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व गराउनु त झन् संविधानको भावना तथा संघीयताको उद्देश्यविपरीत हुन्छ ।
 
अहिलेको गठबन्धन सत्तालोलुपहरूको स्वार्थको उपज पुष्टि हुने यस्ता क्रियाकलाप चुनावका मुखमा गठबन्धनमा सामेल दलहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । केही महिनाका लागि एक थान मन्त्री खोजेर जनताका आँखामा गिर्ने रहर नगरे नै एकीकृत समाजवादीका लागि पनि श्रेयश्कर हुनेछ ।