संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौता अनुमोदन गर्नुबाहेक संसद्को यस अधिवेशनमा अरू केही भएन । प्रमुख विपक्ष नेकपा ९एमाले०ले अधिवेशन सुरु भएदेखि नै अवरोध गरिरहेको थियो ।

संसद्को बर्खे सत्रलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे सत्रलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । तर, यसपटक संसद्मा दर्ता भएरै रहेका पनि दर्जनौ महत्त्वपूर्ण विधेयकमा छलफल हुन पाएन । विपक्षले त अवरोध गरी नै रह्यो भने सरकार र सभामुख पनि गम्भीर भएको देखिएन ।

अहिले नै पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्ता पक्षकै सांसदहरूले दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । यति गम्भीर र दूरगामी महत्त्वको प्रस्तावको टुङ्गो नलगाईकन संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिनु देश र लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।

संसद् अवरोध गर्न प्रमुख विपक्षले नितान्त दलगत र असंवैधानिक विषय उठायो । दल विभाजन राजनीतिक विषय हो । त्यसमाथि एमालेका अध्यक्षले पार्टीबाट अलग्गिएका सदस्यहरूविरुद्ध    सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएकाले संविधानतः संसद्को बहसको विषय बनाउन पाइँदैन । 

यसै पनि विभाजनको निर्णयको वैधता अदालतले नै किटान गर्नुपर्छ । संसद्को बहुमतले वैधता निरुपण गर्ने अभ्यास संसदीय लोकतन्त्रअनुरूप होइन । छलफल नै गर्न नमिल्ने विषयमा यसरी महिनौसम्म संसद् चल्न नदिनु यथार्थमा संसद्को साथै जनताकै अवज्ञा हो ।

संसद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो । सरकार र विपक्षले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानले सभामुखको दलगत संलग्नता अन्त्य गर्नुको तात्पर्य उनले कुनै दलको पक्ष लिन हुँदैन भन्ने नै हो । दुर्भाग्य, अहिलेका सभामुख योग्य र इमानदार सिद्ध देखिन सकेनन् ।

सरकारको त यसै पनि मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, संसद् र प्रकारान्तरले जनताप्रति उत्तरदायी हुन सरकार विफल देखिएको छ । अगिल्ला प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर छ महिनामा दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराए । अहिलेकाले संसद् विघटन त गराएनन् तर सञ्चालन गराउन खासै चासो पनि देखाएको पाइएन ।

यस्तै रहे बजेट अधिवेशन पनि राम्ररी सञ्चालन नहुन सक्छ । यद्यपि, बजेट अधिवेशन पूर्व नै सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालहरूविरुद्ध खड्गप्रसाद ओलीले दायर गरेको मुद्दा टुङ्याउने भएकाले विवादको विषय नै समाप्त भएर संसद्को अवरोध हट्ने पनि सम्भावना छ ।    

जेहोस्, २०७४ सालमा निर्वाचित सांसद्हरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न त सकेनन् नै नेताहरूको सनक र स्वार्थको मूकदर्शक भएर जनताको अवज्ञासमेत गरेका छन् । जनताका आवाज बनेर मुखरित हुनुपर्ने सांसदहरू नेताहरूका सामु निरीह बने । यसको सजाय जनताले आउने निर्वाचनमा दोषी नेता र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूलाई पक्कै दिनुपर्ने हो ।

जनताको विवेकको प्रतीक्षा गरौँ । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनता जनार्दन नै त हुन् ।