नेपालको अर्थतन्त्रजस्तै अहिले कूटनीतिक सम्बन्ध पनि सङ्कटमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई सङ्कट मुक्त गर्न सरकार अगाडि सर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनुपर्छ । तर, कूटनीतिक सम्बन्धको सङ्कट हटाउन भने पूर्णतः सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ ।

दुर्भाग्य, केही वर्ष यता मूलतः नेपाल सरकारकै कमजोरी र हेलचेक्य्राइँका कारण नेपालको कूटनीतिक साख खस्कँदै गएको छ । भारत र चीनजस्ता महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकमा समेत महिनौसम्म राजदूत पद रिक्त रहँदा नेपालको कूटनीतिक सुझबुझमै प्रश्न उठेको देखिएको छ । 

भारतका लागि नेपालबाट प्रस्तावित राजदूतको लामो समयसम्म सहमति (एग्रिमो) नै आउन सकेको छैन । चीनका लागि त सरकारले राजदूत प्रस्ताव नै गरेको छैन । दुवै देशबाट नयाँ सरकारले पहिलेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाएको थियो । 

केही दिनमै चीनका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतसँग त थुप्रै दुई पक्षीय विषय सधैँ थाती नै हुन्छन् । विडम्बना, नेपालका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भए पनि नयाँदिल्ली र बेइजिङमा राजदूत नियुक्तिलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएको देिखिएन । 

भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने विकृत प्रथा सुरु गरे यता नै देशको कूटनाीतिक साख घट्न थालेको हो । अहिले पनि भारतबाट सहमति नआएको नाम नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रस्ताव गरिएको हो । कम्युनिस्टहरूको भागमा परेको भनिएको चीनका लागि त नामै प्रस्ताव गरिएको छैन ।

भागबन्डाको गलत प्रथा अपनाइँदासम्म उपयुक्त व्यक्तिको छनोट हुने सम्भावना बिरलै हुन्छ । नेताको कृपामा नियुक्त भएको व्यक्ति योग्य नै भए पनि जनताका दृष्टिमा समानको पात्र हुँदैन । आफ्नै समाजमा सम्मान पाउन नसक्ने व्यक्तिले विदेशमा इज्जत कसरी पाउने ?

आफ्नै समाजमा साख नभएको व्यक्तिलाई न अर्को देशले मर्यादा दिन्छ न कर्मचारीतन्त्रले नै टेर्छ । यसैले भागबन्डाको कुप्रथा बन्द गर्नु यसलाई सच्याउने पहिलो पाइला हुनुपर्छ ।  जनजीवनको विभिन्न पक्षका योग्य, इमानदार र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरिएमा केही सुधार हुनेछ ।

राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ पार्टीका कार्यकर्ता वा नेताका कृपापात्रले मात्र अवसर पाउने भन्ने होइन । यसरी नै भागबन्डाको विकृति कायम रहने हो भने सबै राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट मात्र नियुक्त गरे हुन्छ । तिनले सपार्न नसके पनि कम्तीमा सम्बन्ध र साख त बिगार्दैनन् ।       

अमेरिका र बेलायतका लागि नियुक्त राजदूतहरूको पात्रतामा विवाद भएन । त्यसै गरी कूटनीतिक र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट भारत एव‌ं चीनका लागि पनि अपेक्षाकृत स्वच्छ र सम्मानित व्यक्तित्वहरू छानेर नाम पठाए पक्कै यसरी अनुमति नै नआएर लाजमर्दो हुने थिएन । 

 कम्तीमा भारत र चीनमा सरकारले तत्काल सही व्यक्ति छानेर राजदूतको नाम सिफारिस गरोस् । समाजमा सम्मान र विश्वास भएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाम प्रस्ताव भएमा सरकार बदलिनेबित्तिकै राजदूत फेरिहाल्ने प्रथा पनि अन्त्य हुनसक्छ ।