आत्मसम्मान र इमान हुनेहरू काम नगरी मजुरी लिन लाज मान्छन् । शास्त्रहरूमा त विनापरिश्रमको कमाइलाई ‘पापको धन’ भनिएको छ । दुर्भाग्य, नेपालका सांसदहरूले भने ६ महिनादेखि कामै नगरी तलब भत्ता असुलिरहेका छन् । 
 
प्रतिनिधि सभाको बैठक गएको ६ महिनादेखि राम्ररी सञ्चालन हुनसकेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले नारावाजी गरेर चल्न दिएका छैनन् । उता संसद्मा भने थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । 
 
यसरी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्नुमा विपक्षी एमालेका सांसदमात्र दोषी छन् भन्नु भने अन्याय हुन्छ । सरकार र विशेषगरी सभामुखले पनि संसद् सञ्चालनका लागि गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको छैन । 
 
एमाले पार्टी छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउने १४ जना सांसदलाई हटाउने माग राखेर एमालेले संसद् अवरुद्ध पार्दैआएको छ । यही माग राखेर एमालेका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दिएका छन् । 
 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा संसद् अवरुद्ध पार्नु भने एमालेको गैरसंवैधानिक अर्घेल्याइँ हो । अदालतमा गइसकेपछि न्यायालयको निर्णय पर्खिनुपर्छ । एमालेले अवरोध गर्नुको साटो संसद्कै मञ्चबाट आफ्नो पक्ष राखेको भए राजनीतिक अभ्यास ठहरिनेथियो ।
 
सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई एमसीसी जसरी नै अवरोधका बीच पनि अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । संसद् सञ्चालन गर्नै नसक्ने भएपछि सभामुखले आफू पन्छेर भए पनि निकास दिनुपर्थ्यो । तर, कुनै पक्षले पनि राजनीतिक इमानदारी र नैतिकता देखाउन सकेनन् ।
 
सांसदहरू यसै पनि जनताका आँखामा बदनाम छन् । त्यसमाथि यसरी हाजिर गरेर भत्ता लिने अनि संसद् अवरूद्ध पार्ने गर्न थालेपछि जनताले तिनलाई ‘नकच्चरा’ ठानेका छन् र चुनावमा यसको हिसाब पक्कै माग्नेछन् । निजामती कर्मचारी हाँजिर गरेबापत तलब र काम गरेकाे नजराना माग्ने भनेर बदनाम छन् । सांसदहरू पनि त्यही काेटीमा थपिएका देखिए ।
 
यसैले सांसदहरूले संसद् अवरोध गरेका दिनको तलब र भत्ता राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गरेर आफूलाई राज्य लुटेको अपराधबाट मुक्त गर्नुपर्छ । नेताहरूको फोस्रो अहङ्कारका सामु आफ्नै आत्माको आवाज सुन्न र विवेक प्रयोग गर्न डराउनु चरम लाछीपन हो ।
 
चुनावसम्म यसरी नै संसद् अवरोध गरेर सत्तारुढ गठबन्धनलाई थकाउने एमालेको रणनीति हुनसक्छ । असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुको औचित्य सिद्ध गर्न पनि एमाले संसद्लाई बेकामे सिद्ध गर्न अग्रसर भएको हुनुपर्छ ।  
 
एमालेको यस रणनीतिले देश र लोकतन्त्रको भने हित गर्दैन । यसैले सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न पनि संसद् सञ्चालन गरेर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । कम्तीमा अध्यादेशका रूपमा जारी गरिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पारित गराएर विपक्षको अवरोधलाई अर्थहीन साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
 
जनताका काम नगरी तलबभत्तामात्र असुल्ने हो भने सत्ता र विपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरू जनताका आँखामा ‘नकच्चरा’ सिद्ध हुनेछन् । ‘नकच्चरा’हरू अर्को चुनावमा जनतासँग भोट माग्न कुन मुख देखाएर जाने हो ?