उपत्यकाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुँदाभन्दा अहिले नगरको प्रदूषण खासै घटेको छैन । अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको स्तर अहिले पनि मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक नै छ ।
 
कोभिड-१९ को महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीका समयमा प्रदूषण केही कम पक्कै भएको थियो । परन्तु, जनजीवन सामान्य हुनेबित्तिकै प्रदूषणको स्तर पुरानै अवस्थामा पुग्यो ।  
 
स्थानीय तहहरूले मात्रै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पक्कै सक्ने थिएनन् । विशेषगरी उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिगत केबल परियोजनाको लापरबाहीका कारण वायु प्रदूषण कम नभएको हो । 
 
स्थानीय निकायका पदाधिकारीले चाहेको भए कम्तीमा धुलो कम गराउन भने सक्थे । सडक, खानेपानी, दूरसञ्चार र विद्युत् प्रसारणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा समन्वय हुन सकेको भए खन्ने र पुर्ने अनि फेरि खन्ने क्रम दोहोरिइरहने थिएन ।
 
यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारका आयोजनाको अनुगमन सहीरूपमा हुन सकेको भए पनि प्रदूषणको मात्रा केही कम अवश्यै हुनेथियो । निर्धारित समयमा काम नसक्ने वा नगर्ने ठेकेदारले सजाय पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको भए सबैजसो योजना यसरी अलपत्र छाडिने र धुलो र अरू असुविधाका कारक बन्न पाउने थिएनन् ।  
 
सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थामा त पालिकाहरूहरूले सिन्को पनि भाँचेनन् । सार्वजनिक यातायातको बन्दोबस्तमात्र मिलाउन सकेको भए पनि वायु प्रदूषणको मात्रा घटाउन धेरै सहयोग पुग्नेथियो । 
 
यस्ता काममा बितेका चार वर्षमा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी अग्रसर त परै छाडौँ मुखरसम्म भएको पनि  देखिएन । यही कारणले उनीहरूले अर्को निर्वाचनमा पनि उही र उस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्ने भएको हो ।
 
संघीय सरकारका पदाधिकारी पनि प्रदूषण नियन्त्रणप्रति गम्भीर भएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले त ‘प्रदूषण आफूले फैलाएको हो र’ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए । त्यसो त उनले उनका विरोधीले मात्र ‘मास्क’ लगाएको दाबी पनि गरे । 
 
आउने निर्वाचनमा उपत्यकाका जनताले प्रदूषण र सार्वजनिक यातायातका विषयमा पक्कै उमेदवारहरूसँग प्रश्न गर्नेछन् । यथार्थमा जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा जनता सजग पनि हुनुपर्छ । 
 
वर्षा नलाग्दासम्म कचौरा आकारको उपत्यकामा धुवाँ र धुलो रङ्मगाइरहन्छ । यसलाई घटाउने वा हटाउने प्रविधि हामीसँग उपलब्ध छैन । यसैले प्रदूषण कम गर्न उत्पादनको स्रोतमै नियन्त्रण गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
 
तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरेर निजी सवारी साधन सञ्चालनलाई नियमन गर्न र निर्माण कार्य समयैमा सम्पन्न गराउन सबै तहका सरकारको ध्यान जाओस् । यतिमात्र गरे पनि चुनावमा जनताका सामु मुख देखाउन जाने बाटो हुनेछ !