आर्थिक सूचकहरूले आसन्न सङ्कटको सङ्केत गरेका छन् । दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान भने सत्ता टिकाउने र लम्याउनेमा मात्र सीमित छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई टेका दिने कुनै गम्भीर प्रयास गरिएको देखिएको छैन । 
 
यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले सत्ता सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो थिएन । अपेक्षाकृत सुविधाजनक अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले नै सङ्कटतर्फ घचेटेको हो ।
 
अर्थशास्त्रका विज्ञ मानिएका ओलीका अर्थमन्त्रीको निजी क्षेत्र र बजार द्वेषी पूर्वाग्रहले अन्ततः आर्थिक सङ्कट निम्तिनु स्वाभाविकै थियो । तर, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकार गठन भएपछि पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन ।
 
सरकारको नीति र मन्त्रीको दृष्टिका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रलाई कोभिड-१९ को प्रकोप धान्न निकै कठिन भयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दुनियाँका अधिकांश मुलुकले जनसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सहयोग गरे तर नेपाल लगभग अपवाद भयो ।

अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाप्रति सरकारको राजनीतिक नेतृत्व नै निस्पृह रहेपछि सङ्कट देखिनु त स्वाभाविकै हो । कोभिड-१९ पछि पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको त थियो नै युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण बढेको इन्धनको मूल्यले सङ्कट चर्कायो । 
 
अहिले बैंकहरूमा लगानीका लागि पैसाको कमी छ । सञ्चित वैदेशिक मुद्राले धेरै समय बढ्दो आयात धान्न पुग्नेछैन । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सरकारले खर्च गर्न नसक्दा शोधनान्तर घाटा भने प्रतिदिन बढ्दो छ ।
 
यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशको आर्थिक अवस्थाप्रति चासो राखेर जानकारी लिने प्रयास गरेका छन् । विडम्बना, सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको सही चित्र देखाउनुको साटो सबै ठीकै भएको सन्देश दिन खोजेको देखियो ।
 
विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको बुझाइमा फरक देखियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्था अराब रहेको चित्र प्रस्तुत गर्दा अर्थ मन्त्रन्त्रालयका अधिकारीले स्थितिमा सुधार भएको दाबी गरे ।
 
यी दुवै धारणा आंशिकरूपमा सही र गलत दुवै देखिन्छन् । दोस्रो चौमासको सरकारी खर्च र निर्वाचनका कारण बजारमा पैसा पुग्दा तरलताको स्थिति केही सहज हुनसक्छ । तर, त्यतिले अहिलेको सङ्कट मोचन हुँदैन ।
 
सरकारी अधिकारीहरूकै बुद्धिले मात्र अर्थतन्त्रको समस्याको हल हुन्थ्यो भने त अहिलेको सङ्कट उत्पन्नै हुने थिएन । यसैले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालासँग विमर्श गरेर उपाय खोज्नुपर्छ । 
 
विशेषगरी स्वतन्त्र विज्ञहरू, नियामक निकाय, वित्तीय क्षेत्र र उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सहयोगीसहित तत्काल परामर्श गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । सबैको सहकार्य र सहयोगमा मात्र अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने खुराक भेटिनेछ ।