नेकपा (एमाले) छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल बनाउने सांसदहरूको पद खारेज गर्न एमालेले सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । सभामुखले पत्रमा कारबाही नगरेको आरोप लगाएर एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।  

एमालेले उनीहरूको पद खारेज गर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेको छ । अदालतमा मुद्दा चलेको विषय संसद्मा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैले एमालेले गरेको संसद् अवरोध असंवैधानिक र असंसदीय अभ्यास हो ।

संसद् अवरोधलाई निहुँ बनाएर २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने घोषण भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सके टार्ने वा नभए सार्ने प्रयत्नमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेता लागेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु संघीयताविरुद्ध अक्षम्य अपराध हुनेछ । 

चुनावको सामना गर्न हिचकिचाइरहेका रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका केही नेताले संसद्को निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । अगिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिँदा विरोध गर्नेहरूले नै अहिले कार्यकाल पूरा नगरी संसद् विघटन गर्ने माग गर्नु अनैतिक र अराजनीतिक हो ।        

प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को अर्थहीन र असंवैधानिक अवरोध कायमै छ । लाग्छ, एमालेका सांसदले त नारावाजी गर्ने र भत्ता बुझ्नेबाहेक प्रतिनिधि सभाको अरू काम पनि हुन्छ भन्ने नै बिर्सिसके होलान् ! तर, तिनलाई सजाय दिन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न खोज्नु आत्मघाती‘भारण्ड’ प्रवृत्ति हो । 

यसैले कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको राजनीतिक स्वार्थ वा सनकमा स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन सारेर संघीयताको विकास क्रम भङ्ग गर्नु गठबन्धनकै लागि आत्मघाती हुनेछ । निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने वा नराख्ने वा कोसँग मिल्ने दलहरूको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । तर, गठबन्धको सुविधामा निर्वाचन सार्न वा टार्न खोज्नु लोकतन्त्रको विरुद्ध हुन्छ ।  

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिसकेको छ । यसैले घोषित भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने वा टार्ने कुनै काम सरकारले पनि गर्नु हुँदैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले फैलाएको भ्रम निवारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यथाशीघ्र घोषित मितिमै निर्वाचन हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक र उचित हुनेछ । संसद् चल्नै नसके स्थानीय तहको निर्वाचन सकेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अग्रीम निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल गरे हुन्छ ।