निकै खिचातानी,  विवाद र छलफलपछि अन्ततः गत २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)को बारे सरकारभित्रै ठूलो विवाद देखिएको थियो । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लगायतको विरोधका कारण सम्झौता संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । एमसीसीविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्मको विरोधले जनसाधारणमा निकै भ्रम सिर्जना भएको थियो । सत्तारुढ जिम्मेवार नेताहरूबाटै एमसीसीविरुद्धमा भ्रम उत्पन्न गर्ने काम भइराखेको थियो । सत्तामा बस्ने दलका नेता नै गलत बुझाइका कारण आफू एमसीसीको विरोधमा लाग्नुका साथै आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई सडकमा समेत उतारेका थिए । 

एमसीसी प्रकरणले गर्दा गठबन्धन सरकारनै विघटन हुने जोखिममा पुगेको थियो । गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले त एमसीसी संसद्मा पेस गरिएमा सत्ता नै छोड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । उता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धन टुटे पनि फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट एमसीसी पारित गराउनेमा अडानमा देखिए । आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यप्रति अडिग रहेकोले नै अन्ततः गठबन्धनका अरू दल पनि झुक्न बाध्य भए । 

प्रधानामन्त्री .देउवाले गठबन्धन सरकार ढल्ने शंकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित पटकपटक वार्ता गरे । एमालेले पनि आफ्ना केही सर्त पूरा भएमा सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सम्भवतः यसैबाट डराएर गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले मध्यम मार्ग खोज्न थाले । केही भ्रममा रहेका बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणासहित समर्थन गर्नेमा पुगे । यसबाट सरकारका साथै गठबन्धन पनि जोगियो । 

अन्ततः १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरियो । ती बुँदामा एमसीसी कम्प्याकट (सम्झौता) को पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिने, कम्प्याकट र यससँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने, यस  कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा उपर नेपालको स्वामित्व रहन आदि विषय परेका छन् ।

यस्तै नेपालका महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने र नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता अन्त्य गर्न पाउने पनि बाह्र बुँदे घोषणामा समावेश छ । विद्युत प्रसारण परियोजना लगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजना सँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने पनि घोषणामा परेको छ ।

यसरी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन सजिलो भयो र बहुमतले पारित गरि अनुमोदन गरियो । प्रमुख विपक्षी दल एमालेको संसद् सञ्चालनमा विरोध भए पनि अनुमोदन प्रक्रियामा नै अवरोध भने भएन । नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले कति उपयुक्त छ भनेर हेरौँ । 

सर्वप्रथम अन्तराष्ट्रिय कानुन आयोगले सन्धिका नियमहरूको संहिताकरण सन् १९६९ को मई २२ मा गर्यो जसलाई भियना सम्झौता १९६१ को रूपमा स्वीकार गरियो । यस सम्झौताको धारा ८४ अनुसार २६ जनबरी १९८० देखि ३५ वटा राज्यले अनुमोदन र सहमति प्रदान गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सन्धिको परिभाषा गर्दै भियना सम्झौताको धारा २ मा भनिएकोछ – सन्धि एउटा सम्झौता हो जसद्वारा दुई वा बढी राष्ट्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एक अर्कोसँग आफनो सम्बन्ध स्थापित गर्छन् । यसबाट वैध सम्बन्ध कायम हुन्छ । प्रसिद्ध कानुनविद् ओपन हयामरको भनाइअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू राज्यहरूबीचका यस्ता सम्झौता हुन् जो करार प्रकृतिका हुन्छन् र पक्षहरूबीच कानुनी अधिकार र उत्तरदायित्व उत्पन्न गर्छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि काम गर्छ भनी प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैले उक्त परिभाषाले एमसीसीलाई छुन्छ । सर्वप्रथम उक्त सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच भएको थियो । त्यसपछि निकै आरोह अवरोध छिचिल्दै अन्त्यमा २०७८ साल फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको हो ।

संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा पारति भएपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अंग बन्न पुगेको छ ।