काठमाडौं । संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो ।

कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्रमा परियोजना सम्पन्न हुनैपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअगाडि विभिन्न ६ वटा पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्नेमा अब एउटा पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । 

परियोजना कार्यान्वयन निकाय एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार अब निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) को पूर्वसर्त पूरा गर्न बाँकी छ । यो सर्त पूरा हुनको लागि प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार र टावर राख्नको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । 

त्यस्तै, परियोजनाको क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति पनि प्राप्त गर्नुपर्ने छ । ‘साइट एक्सेस’ अन्तर्गत पर्ने यी काम भएपछि परियोजना सुरु हुने अर्थात् परियोजना ‘इन्ट्रि इन्टु फोर्स’ मा जाने उनले बताए । निर्माण सुरु गरेको दिनदेखि पाँच वर्षको अवधि गणना हुनेछ । 

एमसीए नेपालले संसद्बाट परियोजना अनुमोदन हुनु अगाडि ‘इन्ट्री इन्ट फोर्स’को मिति तोकेको थियो । तर, परियोजना संसद्बाटै अनुमोदन हुन नसक्दा र कोरोनाका कारणले पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैगरी, जग्गा अधिग्रहणका लागि यसअघि नै सूचना दिइएको थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यो काम हुन नसकेको र २२ महिना त्यसै गुज्रिएको विष्टले बताए । 

अब परियोजना सुरुवात गर्न कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “न्यूनतम एक वर्षदेखि २२ महिना भन्दा तल नै हुन्छ । हामी परियोजनाको ‘इन्ट्री इन्टू फोर्स’को मिति तोक्छौं । अर्को हप्तासम्म कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्ने मिति तोक्न सक्छौं कि त्यसमा काम गरिरहेका छौं ।”

अबको बाँकी काम सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ, किनभने विकास आयोजनामा नेपालको सन्दर्भमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा जटिल विषय बन्दै आएको छ । त्यस्तै, परियोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख १७ हजार रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । 

यी रुख काट्न एमसीए नेपाललाई अनुमति प्राप्त हुनुपर्नेछ । त्यसपछि ठेकेदार छनोटको काम पनि बाँकी छ । ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने विष्टले बताए । “यी सबै बाँकी काम गर्दा परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न १ वर्षदेखि २२ महिनाभन्दा कम समय लाग्छ सक्छ,” उनले भने । 

प्रसारण लाइन र प्रसारण लाइनको तार अड्याउने टावर राख्नको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । र, प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार पनि बाँकी छ । यो परियोजनामा कुल ८५६ वटा टावर बन्नेछन् । एउटा टावरका लागि करिब डेढ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने विष्टले बताए ।  

विगतको विकास परियोजनाले भोगेको समस्या अनुसार पनि पाँचै वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रसारणलाइन निर्माणको कामका लागि नै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये आधा बन क्षेत्रमा र आधा निजी सम्पत्तिमाथि पर्न सक्छ । परियोजनाका लागि यो नै सबैभन्दा झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने काम भएको विष्ट बताउँछन् । 
     
उनका अनुसार सबै जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्रै परियोजना अगाडि बढ्ने भने होइन । “ठेकेदारले एकै पटक ९५६ वटा टावरको फाउन्डेसन बनाउँदैन । एउटा फाउन्डेसन बनाउन कति दिन लाग्छ त्यसको आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्दै लैजाने हो,” उनले भने । प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै दुई लाख १७ हजार रूखबिरुवा काट्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको विष्टले बताए । रुख काट्नका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति लिन बाँकी छ ।     

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनमा १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा पर्नेछ । यो प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई यस पूर्वाधारले सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

यो परियोजनामा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन’ निर्माण हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट करिब तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको दमौलीमा सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा न्यू बुटवल सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । एमसीए नेपालका अनुसार यो प्रसारण लाइन काठमाडाैंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौँडास्थित सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका, हेटौंडा, नारायणगढ, बुटवल, दाङ र पोखरामा सहज बिजुली उपलब्ध गराउन यो प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइएको छ ।      

प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जान्छ । 
सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त गर्नेछ । एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।     
     
यसमध्ये पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति हुनेछ भने करिब सय किलोमिटर सडक मर्मत हुनेछ । 
तस्बिर : राससबाट