युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य बढेको छ । नेपालमा त यसै पनि इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । बढेको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रूपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ पुगेको छ । 

रूसी आक्रमणपछि कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाले नेपालमा पनि बढाइनु स्वाभाविकै हो ।

जति नै स्वाभाविक भए पनि इन्धनको मूल्य वृद्धिले जनजीवनमा भने चौतर्फी असर पर्छ । विशेषगरी सबै सेवा र वस्तुको मूल्य अचानक बढेपछि जनजीवन कष्टकर हुन्छ । देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्छ । 

अर्कातिर, अहिले बढेकै मूल्यमा इन्धन बेच्दा पनि आयल निगमले घाटा बेहोर्नु परेको जनाइएको छ । घाटा कम गर्न नियमले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीलाई दिने कमिसन घटाएको र कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ ।

फलस्वरुप, पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले भण्डारहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन बन्द गरेका छन् । कर्मचारी त भत्ता कटौती हुँदा स्वभाविकरूपमा गुनासो गर्ने नै भए । केही नपाउने उपभोक्ताको अस्न्तुष्टि र मर्काको त झन् कुरै भएन ।

जनजीवनको सबै पक्षमाथि गम्भीर असर परे पनि सरकारका लागि भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने मौका बन्न पुग्छ । सरकारले लिने विभिन्न करकै कारण न पेट्रोलियम पदार्थ यति धेरै महँगो हुन पुगेको हो ।
 
सामान्य अवस्थामा पनि अस्वाभाविक देखिने गरी लगाइएको करमा सरकारले पुनर्विचार नगर्नु जनजीवन र देशको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनहीन हुनु नै हो । शासन सञ्चालनको खर्च धान्नैका लागि जनतामाथि अनपेक्षित कर थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन ।  

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनुलाई समायोजन भन्ने गरेको छ । तर समायोजनको अर्थ भाउ बढाउनुमात्र होइन । बरू, आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा सन्तुलन कायम गर्नु समायोजन हो । 

यसैले सरकारले इन्धनमा लगाइएको करमा उपयुक्त कटौती गरी जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्नबाट जोगाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको चक्रीय र चौतर्फी असर जो पर्छ ।

एकाधिकार व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका अधिकारीले बढेको मूल्यमा बेच्न र कर्मचारीलाई बाध्य बनाउन त सक्लान् तर खुद्रा विक्रेताको सहयोग नभए बजार अस्तव्यस्त हुन्छ । तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउनुका साथै कर्मचारी र व्यवसायीको असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन नगरे बजार र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले कर कटौती गरेमात्र पेट्रोल पम्प सञ्चालक र कर्मचारीलाई पनि केही सहन भन्ने नैतिक अधिकार निगमसँग हुनेछ । अतः सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएको पुष्टि गर्न पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको केही अ‌ंश निश्चित समयका लागि फिर्ता लिओस् ।  

समुच्चा कर कटौती गर्न नसकिने हो भने पेट्रोलमा कर नघटाउने तर डिजेलको मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर राख्ने गरी कर घटाउने गर्नु उचित हुन्छ । यस्तै एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने तर कर घटाएर समायोजन गरे हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक सरकार जनताप्रति संवेदनहीन बन्नु हुँदैन । निगमकाे अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण तथा कर्मचारी कटौती गरेर व्यवस्थापन खर्च घटाउने काम थाल्न पनि यही समय उचित हुनेछ।