रूसले सानो छिमेकी युक्रेनमाथि सैनिक आक्रमण गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको भूमिमा अर्को मुलुकले सैनिक आक्रमण गर्नु संयुक्त राष्ट्रस‌ंघको बडापत्रको उल्लङ्घन हो । यसैले नेपालले रुसी आक्रमणको विरोध गरेको हो ।

नेपालले युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैनिक आक्रमणको विरोध गर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भयो भन्नु असंलग्नताको अर्थ र महत्त्व नबुझ्नुमात्रै हो । असंलग्नताको अर्थ न्याय र अन्यायका बीचमा तटस्थ रहनु होइन ।

एघाराैँ विशेष आकस्मिक बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमध्ये नेपाललगायत १४१ देशले रुसी आक्रमण तत्काल राेक्ने माग गर्दै युद्धकाे विराेधमा मत दिएका छन् । विराेधमा ५ मत परेकाे छ भने ३५ मुलुक मतदानमा अनुपस्थित रहे । अर्थात्, नेपाल विश्व समुदायकै साथमा उभिएकाे छ ।

न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन नेपालले चीन वा भारतको अनुमति लिनु पर्दैन । चीनले रुसी आक्रमणको विरोध गरेन वा भारत मतदानमा तटस्थ बस्यो भन्दैमा नेपालले पनि न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन हुन्न भन्नेहरू  दास मानसिकतामा बाँच्नेहरू हुन् । भुटानले पनि संयुक्त राष्ट्रस‌ंघकाे महासभामा युक्रेनका पक्षमा मत दिने घोषणा गरेकाे छ ।  भुटान पनि अमेरिकी खेमामा गयाे भन्ने हाे ?

‘रुसमा पानी परे नेपालमा छाता ओड्ने’ भनेर शीतयुद्ध कालमा कम्युनिस्ट नेताहरूको उपहास गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि त्यसको अवशेष नेपालमा बाँकी नै देखियो । युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैनिक आक्रमण र आणविक युद्धको धम्कीमा पनि युक्रेनकै दोष देख्नेहरूलाई 'कठै'बाहेक अरू के भन्ने ? 

युक्रेनका मामिलामा नेपालले अहिले देखाएको अडान यथार्थमा साना मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व पनि हो । सैनिक शक्तिका आडमा अर्को मुलुकमाथि आक्रमण र थिचोमिचो गर्दा पनि मौन रहँदा साना राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता सधैँ सङ्कटमा पर्छ ।  

 संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि रुसी आक्रमणको विरोध गरेको छ भन्दैमा युक्रेन प्रकरणमा नेपालले रुसी आक्रमणविरुद्ध मत दिनु अमेरिकाका पक्षमा लाग्नु पनि होइन । नेपालले विगतमा पनि आफ्नो स्वतन्त्र मत प्रकट गर्दै आएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रस‌ंघमा चीनको स्थानमा ताइवान रहेका बेला नेपालले चीनको पक्षमा अडान राखेको थियो । यस्तै नेपालले राष्ट्रस‌घीय मञ्चहरूमा प्यालेस्टाइनलाई साथ दिँदा इजरायलले गुनासो गरेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । यस्ता उदाहरण इतिहासमा अनेकौँ छन् ।

सरकारले रुसी आक्रमणको विरोधमा लिएको नीति सही छ र नेपालको स्वतन्त्रताको पुष्टि पनि त्यसले गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र न्यायका पक्षमा उभिएर असंलग्नतालाई सही अर्थमा अभ्यास गरेकोमा नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ ।